सौरऊर्जेचा वापर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने दोन स्वतंत्र योजना आणल्या; एक सौरऊर्जायुक्त पंप आणि दुसरी सोलर फीडर्स.

-प्रो. प्रिया जाधव

काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने दोन स्वतंत्र योजना आणल्या; एक सौरऊर्जायुक्त पंप आणि दुसरी सोलर फीडर्स. पहिल्या योजनेत सौरऊर्जेवर चालणारे पंप शेतकºयांना सवलतीच्या दरात वितरित केले. या शेतकºयांना त्यामुळे वीजबिल येणार नाही आणि ते दिवसा आपले पंप चालवू शकतील. हा एक फायदा आहे कारण ग्रिडमधून वीजपुरवठा येणाºया शेतकºयांना आठवड्यातून काही दिवस रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा केला जातो. याचे कारण म्हणजे रात्रीच्या वेळेचा वीजपुरवठा वीज वितरण कंपन्यांसाठी स्वस्त पडतो. परंतु रात्रीची वेळ शेतकºयांसाठी असुरक्षित आणि गैरसोयीचा आहे.
हा सोडून आणखी एक आर्थिक मुद्दा महावितरणसाठी महत्त्वाचा ठरतो. प्रतियुनिट २ रुपये दराने शेतकºयांना वीजपुरवठा केला जातो. परंतु महावितरणला प्रतियुनिट ६ रुपयांचा खर्च येतो. सौरपंपांमुळे हे सबसिडीचे नुकसान कमी होईल. त्याऐवजी सरकारला आणि महावितरणला प्रति पंप ३ ते ७ लाख रुपये इतका एकरकमी खर्च येईल. मग पुढचा प्रश्न असा की, सगळेच पंप सोलारपंप का करत नाहीत?
एकूण सर्व खर्चाचा विचार करता, सौरपंप ग्रिडपासून दूर असल्यास आणि वर्षभर सातत्याने वापरण्यात आल्यास, तो ग्रीडला जोडलेल्या पंपाच्या तुलनेत स्वस्त पडतो. महाराष्ट्रात सुमारे ४३ लाख इलेक्ट्रिक पंप आहेत आणि येथे ग्रिडचे नेटवर्क चांगल्या प्रकारे पसरले आहे. पुढे प्रांताच्या अनेक भागांमध्ये सिंचन वर्षातील काही विशिष्ट महिन्यांसाठीच ते आवश्यक आहेत. त्यामुळे सर्व सौरपंप लावणे खर्चीक ठरेल.
२०१५ ते २०१७ साली मुख्यत: विदर्भासाठी सुमारे पाच लाख पंपांच्या एका योजनेची सरकारने घोषणा केली होती. नंतर मागणी कमी असल्यामुळे ७५०० पंपांवर ही योजना आणण्यात आली. त्याची काही कारणे आयआयटी बॉम्बेने केलेल्या एका संशोधनात आढळली. बुलडाणा आणि अकोल्यातील १० गावांमधील सौरपंप साइट्सवर सर्वेक्षण करण्यात आले आणि महावितरण अधिकारी, लाभार्थी आणि बिगर लाभार्थी शेतकºयांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.
पहिला मुद्दा म्हणजे ज्यांना पंप मिळाले होते ते आनंदात होते. पण अनेक शेतकºयांनी खालील कारणांमुळे अर्जच केला नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लाभार्थी शेतकºयांना दहा वर्षे वीज मंडळाकडून वीज जोडणी दिली जाणार नाही. ही अट बहुतेकांना खूपच जाचक वाटली. दुसरे म्हणजे या योजनेतून सौरपंपाची ५ वर्षांची देखरेख केली जाणार होती. पण त्यानंतर दुरुस्ती आणि देखरेखीसाठी स्थानिक स्तरावर माणसे मिळतील की नाही याची शेतकºयांना शंका होती. तिसरे म्हणजे, अनेक शेतकरी शेतांपासून दूर राहतात. पावसाळ्यात नासधूस होऊ नये, चोरीला जाऊ नये इत्यादी कारणांमुळे, शेतकरी बरेचदा पंप आणि इतर उपकरणे काढून घरी नेतात. सौरपंप दहा पट महागडे आहेत. शेतकºयांना जनावरे आणि पंपाचे नुकसान करणाºया किंवा चोरणाºया समाजकंटकांची भीती होती. चौथे म्हणजे काही शेतकºयांकडे सात-बारा स्वत:च्या नावाने नसल्यामुळे ते योजनेचा फायदा घेऊ शकले नाहीत. आजोबा किंवा वडिलांच्या नावाचा सात-बारा, कुटुंबातील अनेक समस्यांमुळे, शेतकºयाच्या नावावर केला नव्हता.
या अभ्यासातून असाही निष्कर्ष काढण्यात आला की अनेक शेतकºयांना छोटे पंप चालले असते. या योजनेतील सर्वांत लहान पंप ३ एचपीचे होते. काही लाभार्थी शेतकरी दिवसातून फक्त ३० मिनिटे आपल्या यंत्रणा वापरत होते. विदर्भात पाण्याची कमी उपलब्धता लक्षात घेऊन, ५ एकर जमिनीसाठी, १ ते २ एचपीचे पंपसुद्धा उपयुक्त ठरू शकतात.
महाराष्ट्रातील विजेचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे लक्षात घेता सौरपंप अत्यंत दुर्गम ठिकाणीच उपयुक्त ठरतील. त्याऐवजी, सरकार आणि महावितरणने शेतकºयांसोबत काम करून ग्रिडपुरवठा आणि सेवा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि दुसरीकडे शेतकºयांना बिले नियमितपणे भरण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे.
सोलर फीडर्स योजनेमध्ये कृषी फीडर्सला ३ मेगावॉट सोलार प्लांट जोडले जातात. कृषी फीडर मुख्यत्वे कृषी पंपांना वीजपुरवठा करतात. प्रत्येक फीडरमध्ये सुमारे ५०० ते ८०० पंप आहेत. अशा योजनेत शेतकºयांना होणारा फायदा म्हणजे सक्तीचा दिवसाचा पुरवठा होय. परंतु सर्व ८ हजार कृषी फीडर्ससाठी अनेक छोटे सोलार प्लांट ही प्रत्यक्षात येणारी उपाययोजना नाही. आणि हे खाली नमूद केल्याप्रमाणे काही मोठ्या वीज केंद्रांसोबत शक्य होईल.
ग्रिड ही पाइपच्या नेटवर्कसारखी असून वीजकारखाने नेटवर्कला जोडलेल्या पाण्याच्या अनेक टाक्यांसारखे आहेत. नेटवर्कला जोडलेल्या नळातून पाणी घेतले जाते, तेव्हा ते कोणत्या टाकीतून येते हे माहीत नसते आणि ते महत्त्वाचेही नसते. तसेच, एका विशिष्ट फीडरला जोडलेल्या सौरकेंद्रातून पंपाला वीजपुरवठा होतो किंवा विविध ठिकाणी असलेल्या मोठ्या सौरऊर्जा कारखान्यांमधून होतो, याने फारसा फरक पडत नाही.
(आय.आय.टी. मुंबई)