उत्तर प्रदेशचे विभाजन होणे गरजेचे

‘पेचप्रसंग निर्माण झाला, की त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी चौकशी आयोग नेमून वेळकाढूपणा करायचा,’ हा कोणत्याही सरकारचा नित्याचा उद्योग असतो,

रामचंद्र गुहा
(इतिहासतज्ज्ञ) - 

‘पेचप्रसंग निर्माण झाला, की त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी चौकशी आयोग नेमून वेळकाढूपणा करायचा,’ हा कोणत्याही सरकारचा नित्याचा उद्योग असतो, असे मत ग्यानेश क्युडेस्पा या इतिहासकाराने राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या नव्या आवृत्तीला प्रस्तावना लिहिताना व्यक्त केले आहे.
ब्रिटिशांच्या वसाहतकाळातील प्रांतिक सीमांची आखणी भाषिक आधारावर करण्यात यावी, अशी सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. त्याच्या पूर्ततेसाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाचे तीन सदस्य
होते - एस. फाजल अली, हृदयनाथ कुंझरू आणि के. एम. पणीक्कर. या आयोगाने देशभर दौरे करून हजारो लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. शेकडो कागदपत्रे तपासली. आयोगाने आपला अहवाल
३० सप्टेंबर १९५५ला सादर केला. त्यात भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याचे सुचविले होते. आयोगाच्या बहुतेक शिफारशी मान्य
करण्यात आल्या. त्यानंतरच्या दहा वर्षांत तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, कन्नड, मराठी आणि गुजराती भाषिकांच्या हिताचे रक्षण करणारी राज्ये अस्तित्वात आली.
अन्य आयोगाप्रमाणे हा आयोग नावापुरता स्थापन करण्यात आला नव्हता. देशाच्या राष्ट्रीय वृत्तीवर त्यांच्या शिफारशींचा परिणाम जाणवू लागला. अशा तऱ्हेचा परिणाम घडवून आणणारा आणखी एक आयोग होता. तो होता मंडल आयोग, असे मत क्युडेस्पा यांनी आपल्या प्रस्तावनेत नोंदवले आहे. ही प्रस्तावना जिज्ञासूंनी मुळातच वाचायला हवी. आयोगाच्या अहवालातील दहा पानांच्या ‘उत्तर प्रदेशासंबंधीच्या टिप्पणीकडे मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. ही टिप्पणी के. एम. पणीक्कर यांची आहे. संघराज्याचा कारभार योग्य पद्धतीने चालावा यासाठी संघराज्याचे घटक हे समतोल असावेत, असे पणीक्कर यांना वाटते; पण उत्तर प्रदेशचा विस्तीर्ण आकार या तत्त्वाचे उल्लंघन करताना दिसतो. १९५१च्या जनगणनेप्रमाणे या राज्याची लोकसंख्या ६ कोटी ३० लाख होती. त्यानंतरचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य होते बिहार. त्याची लोकसंख्या चार कोटी होती.
कोणत्याही राज्याला अनावश्यक महत्त्व द्यायचे नाही, ही बाब अमेरिकेने मान्य केली आहे. त्यामुळे राज्याचा आकार आणि लोकसंख्या कितीही असो, तेथे प्रत्येक राज्यातून दोनच सिनेटर पाठवणे बंधनकारक असते; पण भारतीय घटनेत कोणत्याही एका राज्याचा प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी काहीही तरतुदी नाहीत. त्यामुळे १९५५मध्ये लोकसभेच्या ४९९ सदस्यांपैकी ८६ सदस्य एकट्या उत्तर प्रदेशचे होते. तसेच राज्यसभेतही २१६ पैकी ३१ सदस्य होते. भविष्याचा विचार करता एखाद्या ‘मोठ्या राज्यांच्या प्रभावाचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो,’ असे मत पणीक्कर यांनी नोंदवले होते. असा प्रभाव अन्य राज्यांना आवडणार नाही, आधुनिक सरकारे ही पक्षाच्या यंत्रणेच्या नियंत्रणात असल्यामुळे संख्यात्मक दृष्टीने मजबूत गट असलेल्या राज्यांचा देशावर स्वाभाविक परिणाम पडतो, असेही मत पणीक्कर यांनी नोंदवले आहे. एखाद्या घटकाला अवास्तव प्रभाव गाजवू देणे कितपत योग्य आहे, असेही पणीक्कर यांना वाटते.
उत्तर प्रदेशचा वाढता प्रभाव अन्य राज्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण करीत असतो. उत्तर प्रदेशचा वाढता प्रभाव दक्षिणेकडील राज्यांना आवडत नाही. पंजाब आणि बंगाल ही दोन राज्येही या प्रभावाचा तिटकारा करू लागली आहेत. आयोगाच्या सदस्यांनी देशभर दौरे केले असता त्यांना सतत तक्रारी ऐकू येत होत्या, की सध्याच्या पद्धतीमुळे उत्तर प्रदेशचा राष्ट्रावरील प्रभाव वाढतो आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पणीक्कर यांचा युक्तिवाद असा आहे, की उत्तर प्रदेशचे दोन राज्यांत विभाजन करणे गरजेचे झाले आहे. राज्याच्या वायव्येकडील काही जिल्हे वेगळे करून ते मध्य प्रदेशच्या काही जिल्ह्यांना जोडून त्यातून स्वतंत्र ‘आग्रा राज्य’ निर्माण करण्यात यावे. या राज्याची लोकसंख्या २ कोटी ४० लाख असेल, तर उर्वरित
उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या ४ कोटी १० लाख
इतकी राहील. दोन घटकांत एवढ्या प्रमाणात अंतर असणे, ही भारतीय राज्यघटनेची दुर्बलता
स्पष्ट करणारे आहे, असे पणीक्कर यांना वाटते. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे विभाजन झाले, तर ही चूक दुरुस्त होऊ शकते.
पणीक्कर यांचे अभिप्राय हे राजकीय पद्धतीचे होते. उत्तर प्रदेशच्या मोठ्या आकाराने परिणामकारक प्रशासनासाठी बाधा निर्माण होते, असे त्यांना वाटत होते आणि त्यांचा तो निष्कर्ष आजही लागू पडतो. २०११च्या जनगणनेमागे उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १९ कोटी ९० लाखांवर पोहोचली आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो. त्याची लोकसंख्या ११ कोटी २० लाख आहे. उत्तर प्रदेशच्या मोठ्या आकारामुळे राज्याचा कारभार परिणामकारकपणे चालवणे शक्य होत नाही. राज्याची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती वाईट आहे. २०००मध्ये काही डोंगराळ प्रदेशातील जिल्ह्यांमधून उत्तराखंड राज्य निर्माण झाले असले, तरी राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठी राज्याचे आणखी विभाजन होणे गरजेचे झाले आहे.
पण हे विभाजन करणे शक्य होईल का? या विभाजनाबाबत एकट्या मायावतींनी स्पष्टपणे आपले विचार मांडले आहेत. (२०११मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेत त्यांनी या आशयाचा ठरावही मंजूर करून घेतला होता.) भाजपाचे लहान राज्यांना समर्थन आहे; पण सार्वत्रिक निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात या पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यामुळे हा पक्ष राज्याच्या विभाजनाचा विषयही काढताना दिसत नाही.
या राज्याचे विभाजन झाले, तर ते कशा पद्धतीने करण्यात यावे? मुझफ्फरनगर, मीरज आणि अन्य पश्चिमेकडील जिल्ह्यांचे वेगळे राज्य व्हावे. पूर्वेकडील भागाचे स्वरूप आणि येथील परंपरा
या इतर भागांपेक्षा वेगळ्या आहेत. त्या भागाचे पूर्वांचल राज्य निर्माण करण्यात यावे. लखनौ क्षेत्राच्या परिसरातील जिल्ह्यातून ‘अवध’ राज्य निर्माण करता येईल. उत्तर प्रदेशच्या नैर्ऋत्येकडील जिल्ह्यांचे मध्य प्रदेशच्या काही जिल्ह्यांशी एकीकरण करून बुंदेलखंड राज्य निर्माण होऊ शकते, हे
राज्य अवधप्रमाणे वेगळीच ओळख असलेले राज्य असेल.
राजकीय नेत्यांचा अदूरदर्शीपणा आणि अनैतिकता ही राज्यातील गरिबीसाठी आणि राज्याच्या गैरकारभारासाठी कारणीभूत ठरली आहे. पण, एक मोठे राज्य अस्तित्वात असणे, हे राजकीय कारणांसाठी गरजेचे ठरत आहे. वास्तविक इंडोनेशिया आणि ब्राझील या देशाची लोकसंख्या उत्तर प्रदेशइतकीच आहे; पण त्या देशात अनुक्रमे ३४ आणि २६ राज्ये आहेत.
उत्तर प्रदेशचे विभाजन दोन राज्यांत करण्यात यावे, की चार राज्यांत करण्यात यावे, हा खुल्या चर्चेचा विषय होऊ शकेल; पण आहे त्या स्थितीत ते राज्य राहू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अविभाजित उत्तर प्रदेश हा उत्तर प्रदेशसाठी तसेच देशासाठी घातक आहे.