उत्तराखंड : कठोर आत्मपरीक्षणाची वेळ

उत्तराखंड राज्याची स्थापना ८ नोव्हेंबर २००० रोजी झाली. त्याच महिन्यात मसुरीत एका बैठकीसाठी मी गेलो होतो. त्यावेळी मोबाइल फोन बऱ्याच कमी लोकांकडे असत.

रामचन्द्र गुहा, (इतिहासकार आणि स्तंभलेखक)
उत्तराखंड राज्याची स्थापना ८ नोव्हेंबर २००० रोजी झाली. त्याच महिन्यात मसुरीत एका बैठकीसाठी मी गेलो होतो. त्यावेळी मोबाइल फोन बऱ्याच कमी लोकांकडे असत. तसा तो माझ्याकडेही नव्हता म्हणून मी बाहेर येऊन एसटीडी बूथ शोधला आणि तिथून इतिहास अभ्यासक शेखर पाठकांना फोन केला. ते त्यावेळी नैनीतालमध्ये राहत होते. नैनीताल मसुरीपासून फक्त १०० मैल दूर आहे. त्यांनी जेव्हा फोन उचलला तेव्हा मी मोठ्याने म्हटले, ‘अपने राज्यसे बोल रहा हूँ’.
जन्माने तामीळ असलो तरी माझा जन्म आणि शिक्षण देहरादूनमध्ये झाले आहे. त्यानंतर मी डॉक्टरेटसाठी उत्तराखंडच्या सामाजिक इतिहासावर प्रबंध तयार केला होता. त्यासाठी मी राज्यभर फिरलो होतो. हा १९८०चा काळ होता व तेव्हा स्वतंत्र पहाडी राज्याच्या मागणीचे आंदोलन जोर धरत होते. त्यावेळी मी चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांना भेटून त्यांच्या इच्छा व अपेक्षा जाणून घेतल्या होत्या. उत्तराखंडचा पश्चिम भाग गढवाल म्हणून ओळखला जातो तर पूर्वभागाला कुमाऊ म्हटले जाते. कुमाऊ आणि गढवाल या क्षेत्रांवर दोन स्वतंत्र घराण्यांचे राज्य होते. विसाव्या शतकात या दोन्ही भागांनी अभिन्न ओळख द्यायला सुरु वात केली होती. हे दोन्ही आधी उत्तर प्रदेशातील डोंगराळ जिल्हे होते, जे सपाट भूभागावरील इतर जिल्ह्यांपेक्षा पर्यावरण, संस्कृती आणि भाषेने भिन्न होते. माझ्या माहितीतील कार्यकर्त्यांची अशी अपेक्षा होती की, एकदा वेगळे राज्य झाले की उत्तराखंडसुद्धा हिमाचल प्रदेशप्रमाणे पर्यटन आणि फळबागांवर आधारित भक्कम अर्थव्यवस्था उभारेल. हिमाचल प्रदेश शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरण क्षेत्रात अग्रेसर आहे.
कडव्या संघर्षानंतर २००० साली उत्तराखंड अस्तित्वात आले. स्थापनेपासून या राज्याची प्रगती निराशाजनक आणि सरासरीपेक्षा कमी राहिली आहे. स्वतंत्र राज्य निर्मितीच्या लढ्यात सहभागी झालेल्यांचा उत्साह आणि वैचारिक बैठक सध्याच्या तिथल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये दिसत नाही. तेथील मंत्री, आमदार आणि नोकरशहा यांना सामान्य जनतेच्या हिताविषयी आस्था नाही. ज्यांनी स्वतंत्र राज्याचा लढ्याचे नेतृत्व केले त्यांना राजधानी गैरसन येथे पाहिजे होती जे पूर्व गढवाल भागात आहे आणि जेथून कुमाऊ सुसुर जवळच आहे. या डोंगराळ राज्याला त्याची राजधानी डोंगराळ भागातच हवी होती आणि गैरसन त्या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करीत होते. पूर्वनियोजित राजधानी म्हणून असलेले गैरसन काही राजधानी होऊ शकले नाही; पण त्याची जागा देहरादूनने घेतली. यामागे प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांचा अप्रत्यक्ष फायदा होता. एकदा जर हे अधिकारी किंवा राजकारणी देहरादूनमध्ये आले की परत जाण्यासाठी तयार होत नाहीत. कारण त्यांच्या मुलांसाठी येथे चांगल्या शाळा आहेत, मनोरंजनासाठी रेस्टॉरंट, बार आणि गोल्फ मैदाने आहेत. म्हणूनच नवीन राजधानी उभारण्याची फाईल उत्तराखंड सचिवालयातील फाईलींच्या ढिगाऱ्याखाली दडवण्यात आली.
देहरादून राजधानी म्हणून तीन मुख्य कारणांनी अयोग्य ठरते. पहिले कारण म्हणजे हे शहर मुळात डोंगर पायथ्याशी आहे, डोंगरावर नाही. दुसरे कारण म्हणजे ते राज्याच्या अगदी एका टोकाला हिमाचल आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेलगत आहे. तिसरे कारण म्हणजे इथे असणारी मोठी लोकसंख्या उत्तराखंडच्या बाहेरची आहे, त्यांना या राज्याशी भावनिक पातळीवर देणे-घेणे नाही. देहरादून राज्यातील नागरिकांशी, ज्यांचे भाग्य त्याला घडवायचे आहे त्यांच्याशी भौगोलिक आणि भावनिकदृष्ट्या खूप मोठे अंतर ठेवते. राज्याची राजधानी म्हणून देहरादूनची निवड उत्तराखंडसाठी दुर्दैवी ठरली आहे आणि स्वत: देहरादूनसाठी सुद्धा.
हिमाचल प्रदेशने मात्र खूप हुशारीने राजधानीचे शहर निवडले आहे. जे डोंगरावर आणि राज्याच्या मध्यभागीसुद्धा आहे. दूरदृष्टी असणारे मुख्यमंत्री म्हणून वाय. एस. परमारसुद्धा या राज्याला लाभले आहेत. त्यांनी १९६३ ते १९७७ या काळात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट शाळा आणि हॉस्पिटल उभारणीसाठी प्रेरणा दिली होती. हिमाचल प्रदेश मानव संसाधन विकास दर केरळ इतकाच चांगला आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्तराखंडला सात मुख्यमंत्री लाभले. त्यातले काही यथातथा होते तर काहींचा कारभार आकसाचा होता. मागील काही वर्षात मी बऱ्याचदा हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये प्रवास केला आहे. अपवादवगळता हिमाचलमधले सर्व प्रशासकीय अधिकारी उत्तराखंडातल्या अधिकाऱ्यांपेक्षा मेहनती आणि कामसू आहेत, तर उत्तराखंडातले आत्ममग्न आणि संधिसाधू आहेत. वाय.एस. परमार यांचा वारसा अजून चालू आहे आणि त्याचा लाभदायक परिणाम हिमाचलमध्ये दिसतो. उत्तराखंडात मात्र अक्षम राजकीय नेतृत्व प्रशासकीय क्षमतांवर नकारात्मक परिणाम करीत आहे. अशी अपेक्षा करण्यात आली होती की उत्तराखंड दुसरे हिमाचल प्रदेश होईल; पण सध्या त्याच्या समोर दुसरे झारखंड होण्याची भीती आहे. माझे काही सहकारी उत्तराखंड राज्य झाल्यामुळे निराश आहेत. पूर्वी उत्तर प्रदेशचे डोंगराळ जिल्हे असलेल्या या राज्याने सध्याच्या जगात स्वत:ची वाट स्वत:च शोधण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. म्हणूनच राज्य स्थापनेचा १५ वा वर्धापनदिन साजरा करण्याऐवजी ही वेळ त्यांच्यासाठी कठोर आत्मपरीक्षणाची आहे.