विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा पायाच ढासळला

नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील दुरावा कमी होत असून नितीशबाबूंची रालोआशी जवळीक वाढत आहे, याचे संकेत तर खूप आधीपासूनच मिळू लागले होते. संपूर्ण देशाला हे जाणवत होते, पण विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची इमारत उभी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते मात्र बेफिकीर राहिले. नितीश कुमार यांना आपल्या स्वच्छ प्रतिमेएवढीच खुर्चीही प्रिय आहे, हे ते ओळखू शकले नाहीत! राजकीय हवामानाचे अचूक तज्ज्ञ म्हणूनही ते ओळखले जातात. सत्तेसाठी लालूप्रसाद यांच्यासोबत बांधलेली मोट त्यांना अडचणीची वाटू लागली होती. ते ही नाव कधीही सोडायच्या तयारीत होते. सांप्रदायिकतेचा राग आळवला आणि विरोधी पक्षांतर्फे पंतप्रधान पदासाठीचे तगडे उमेदवार म्हणून लालूच दाखविली की नितीश कुमार यांना आपल्यासोबत ठेवता येईल, असा विरोधी पक्षांच्या धुरंधरांनी ग्रह करून घेतला. पण विरोधी कंपूत राहण्याने केंद्रातील सत्तेचे स्वप्न पाहण्याशिवाय अन्य काही हाती लागणार नाही, याचा आडाखा नितीश कुमार यांनी आधीपासूनच बांधला होता.
इतिहास पाहिला तर नितीश कुमार भ्रष्टाचार सहन करत नाहीत, असेच दिसते. सन २००५ मध्ये त्यांनी शिक्षणमंत्री जीतनराम मांझी यांना शपथविधी झाल्यानंतर काही तासांतच, शिक्षण घोटाळ््याचे आरोप झाल्यावर, सरळ घरी बसविले होते. पूर्वी भाजपासोबत सत्तेवर असताना त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या रामानंद सिंह आणि अवधेश कुशवाह यांचेही मंत्रिपदाचे राजीनामे घेतले होते.
बिहारच्या राजकारणातील जातीची गणिते आपल्या बाजूने नाहीत, हेही नितीश कुमार पक्के जाणून आहेत. ते स्वत: कुर्मी जातीचे आहेत व हा समाज बिहारमध्ये फक्त चार टक्के आहे. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे व कटाक्षाने सुशासनावर भर देतात म्हणून अन्य समाजवर्गांचाही त्यांना पाठिंबा मिळत असतो. त्यामुळे लालूप्रसादांच्या कुटुंबीयांसोबत राहिले असते तर त्याचा त्यांना नक्कीच तोटा झाला असता. सन २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडी केली हे खरे. पण त्या निवडणुकीच्या निकालांच्या आकड्यांचा भुंगा त्यांच्या डोक्यात नक्की गेला असणार. त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला २४.४ टक्के मते मिळाली होती तर राष्ट्रीय जनता दलास १८.४ टक्के व नितीश यांच्या राजदला १६.८ टक्के मते होती. या आकडेवारीवरून भाजपासोबत जाण्यातच शहाणपण आहे, हे त्यांनी ताडले.
नितीश कुमार राजकारणात महारथी म्हणून ओळखले जातात व त्यानुसारच त्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. लालू परिवार राजकारणात दुबळा होत चालला आहे व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी तो आणखी अडचणीत आला आहे. १९९६ पासून भाजपासोबत राहिलेल्या नितीश कुमारांनी लालूंचा कथित भ्रष्टाचार आणि त्यांच्या कारकिर्दीतील गुंडाराज याचे प्रचारासाठी अस्त्र बनवून सन २००५ मध्ये भाजपाची साथ घेऊन लालू-राबडी जोडीला सत्तेवरून खाली खेचले होते. त्यामुळे आता पुन्हा भाजपाच्या मदतीने लालूंचे आणखी खच्चीकरण करण्याची संधी त्यांनी कशी बरं सोडली असती? शिवाय विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीनंतरही आपली खुर्ची शाबूत ठेवणे हेही त्यांचे दुसरे तेवढेच महत्त्वाचे लक्ष्य होते. निवडणूक व्हायला अजून तीन वर्षे आहेत. पण तोपर्यंत भाजपा हा काही मागासवर्गांचा पक्ष होऊ शकणार नाही कारण बिहारमध्ये भाजपाची प्रतिमा सवर्णांचा पक्ष अशी आहे. त्यामुळे भाजपाला आपली गरज लागणार हेही नितीश कुमार ओळखून आहेत.
विरोधी पक्षांना खरं तर नितीश कुमार यांचे असली रूप ओळखताच आले नाही. लालू यादव यांचा अहंकार हेही यास एक मोठे कारण होते. मी स्वत: सत्तेत नसले तरी विधानसभेत माझा पक्ष सर्वात मोठा आहे, हे सांगण्याची एकही संधी लालू कधी सोडत नसत. आपले चिरंजीव तेजस्वी यादव यांना बिहारचा पुढील मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आणण्याची छुपी चाल लालू खेळत होते. त्यामुळे बिहारमध्ये एकप्रकारे ही लालू व नितीश कुमार यांच्यातील टक्कर होती. नितीश यांची साथ कायम राहावी यासाठी विरोधी पक्षांनी एकजुटीने लालू व नितीश यांच्यात सलोखा करण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे होते. अशा ऐक्यासाठी लालूप्रसाद यादव व काँग्रेस यांची भूमिका नक्कीच महत्त्वाची होती. नितीश कुमार जाऊन काँग्रेसश्रेष्ठींना भेटलेही. पण तेजस्वी यादव यांना राजीनामा द्यायला सांगायला हवे, असे काही काँग्रेसला सांगावेसे वाटले नाही. त्यामुळे नंतर घडलेल्या घटनांना बºयाच प्रमाणात काँग्रेसच जबाबदार आहे, असे म्हटले तर चूक होणार नाही. काँग्रेसने पूर्वीप्रमाणे जबाबदार पक्ष म्हणून वागावे, अशी देशाची अपेक्षा आहे. पण काँग्रेसचे वागणे तसे दिसत नाही. काँग्रेस तर भेदरलेली, बावचळलेली दिसत आहे. केवळ ‘इंदू सरकार’ चित्रपटाला विरोध करून काही होणार नाही, हे काँग्रेसला समजायला हवे.
आता इतर विरोधी पक्षांचे पाहू. नितीश कुमार यांच्या गेल्या वेळच्या शपथविधीला ज्या प्रकारे देशभरातील विरोधी पक्षांचे रथी-महारथी एकत्र आले, त्यावरून असे वाटले होते की, नितीश कुमार पायाचा दगड ठरतील व त्यावर एक एक वीट रचून विरोधी ऐक्याची इमारत त्यावर उभी राहील. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्याकडूनही अपेक्षा होत्या. पण भाजपाने त्यांना त्यांच्याच मैदानात धूळ चारली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बहुतांश पक्ष प्रायव्हेट लिमिटेड पक्ष असल्यासारखे चालविले जात आहेत.
दुसरीकडे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची जोडी विजयी घोडदौड करीत आहे. राजकीय दृष्टीने त्यांची प्रत्येक चाल अप्रतिम असते. असे वाटते की, या दोघांच्या मनात देशाच्या प्रत्येक कानाकोपºयाविषयी सतत मंथन सुरू आहे. याउलट कोणत्याही विरोधी पक्षात असे मंथन दिसत नाही. मोदीजी व अमित शहा यांची दुक्कल एवढ्या झटपट खेळी खेळतात की विरोधी पक्ष फक्त पाहात राहतात. आधी पटकथा लिहिली जाते व त्यानंतर त्यानुसार नाटक मंचावर येते, हे मान्य. पण तरीही हा प्रश्न उरतोच की, विरोधी पक्ष निर्णय घेताना तत्परता का दाखवत नाहीत. राजकारणात वेळेला आणि ती नेमकी साधण्यास खूप महत्त्व असते. विरोधी पक्षांच्या हातून वेळ निसटून चालली आहे, असे दिसते आणि याला सर्वस्वी हे विरोधी पक्षच जबाबदार आहेत.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
पाकिस्तान भलेही अराजकतेच्या गर्तेत असो, भले तेथील शासनव्यवस्था डळमळीत वाटत असो, भलेही तेथील राजकारणात सैन्यदलांचा हस्तक्षेप असो, पण तेथील न्यायव्यवस्थेने आपण शक्तिशाली असल्याचे दरवेळी सिद्ध केले आहे. ‘पनामा पेपर्स’मधून बाहेर आलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना पदावरून दूर करून न्यायपालिकेने त्या देशातील जनतेची न्यायाची आशा जिवंत ठेवली आहे.
...आणखी एक...
रामनाथ कोविंद कधीही रबर स्टँप होणार नाहीत, असे मी माझ्या गेल्या आठवड्यातील लेखात लिहिले. आजही माझी ती अपेक्षा कायम आहे. पण शपथविधीनंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी महान देशभक्त, स्वातंत्र्यसेनानी, देशाचे पहिले पंतप्रधान व आधुनिक भारताचे शिल्पकार पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा नामोल्लेखही केला नाही. राष्ट्रपती कोविंदजी तुम्हाला नेहरूंचा उल्लेख करायला हवा होता!(लेखक: चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)