वज्रमुठीतला धूर...दोन दिवसात एका पाठोपाठ घडलेल्या 'त्या' घटना हा योगायोग असू शकत नाही!

एकमेकांच्या ताकदीचा अंदाज घेण्यासाठी खडाखडी सुरू आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरातील विरोधक एकत्र येण्याची प्रक्रिया गतिमान होत असताना महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाने त्या एकत्रीकरणाचा व भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा पहिला प्रयोग साकारणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र वेगळेच काही सुरू आहे.

एकमेकांच्या ताकदीचा अंदाज घेण्यासाठी खडाखडी सुरू आहे. त्या प्रयोगाचे शिल्पकार शरद पवार व त्यांचे पुतणे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार केंद्रस्थानी आहेत. बहुचर्चित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा घोटाळा व अजित पवारांना ईडीकडून मिळालेली कथित क्लीन चिट, अर्थातच भारतीय जनता पक्षाचे डावपेच चर्चेत आहेत. राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याच्या तपासात आर्थिक गुन्हे शाखा व सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे सोप्या भाषेत ईडी या तपास यंत्रणांच्या सक्रियतेच्या वेळा आश्चर्यकारकरीत्या राजकीय घडामोडींशी सुसंगत आहेत.

अण्णा हजारे व इतरांच्या याचिकांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे व तपासाचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आर्थिक गुन्हे शाखेने या घोटाळ्याचा तपास सुरू केला. कारण, त्यावेळी राज्यात भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर होते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ईडीने या तपासात उडी घेतली; परंतु आघाडी सरकार थोडे स्थिरावताच आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासात काहीही आढळले नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट २०२० च्या सप्टेंबरमध्ये दाखल केला. सूत्रे ईडीने हातात घेतली. मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला. कर्ज बुडवून बंद पडलेले साखर कारखाने राज्य बँकेने लिलावात काढायचे आणि राजकीय नेत्यांनीच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ते कारखाने कमी भावात विकत घ्यायचे, असे या घोटाळ्याचे स्वरूप असल्याचा आरोप आहे.

सातारा जिल्ह्यातील कोरेगावचा जरंडेश्वर हा असाच एक कारखाना अजित पवारांशी संबंधित कंपन्यांनी घेतल्याचा ईडीचा आरोप आहे. तो कारखाना व इतर कंपन्यांच्या पासष्ट कोटींच्या मालमत्ता जप्त केल्या. राज्यात सत्तांतर होताच आर्थिक गुन्हे शाखा गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अचानक सक्रिय झाली. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा तपास करण्याची परवानगी न्यायालयाला मागितली. तपास यंत्रणांच्या या सक्रिय व निष्क्रिय होण्याच्या वेळेप्रमाणेच आता येत असलेल्या बातम्यांचीही वेळ खूप महत्त्वाची आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वैधतेचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

गेल्या जूनपासून राज्यात जे काही घडले त्याचे पडसाद आता वर्ष व्हायला आले तरी अजून उमटत आहेत. सरकार कोसळल्यामुळे, उद्धव ठाकरे यांचा अस्तित्वाचा संघर्ष सुरू असल्यामुळे महाविकास आघाडी अस्ताव्यस्त होईल, मोडून पडेल, असे वाटत असताना पुन्हा पुन्हा या ना त्यानिमित्त दोन्ही काँग्रेस व उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना एकजुटीचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याचा समज जनतेमध्ये आहे.

वज्रमूठ या नावाने महाविकास आघाडीने एक सभांची मालिका सुरू केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरला पहिली वज्रमूठ सभा झाली. आता येत्या रविवारी नागपूरमध्ये दुसरी सभा होत आहे. अशा वेळी आघाडीत सारे काही आलबेल नाही, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न होणे स्वाभाविक आहे आणि त्या संदेशाचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला होणार हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणात घेतलेली भूमिका, लागोपाठ त्यांच्या पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा जाणे आणि अजित पवार व त्यांच्या पत्नीला क्लीन चीट मिळणे हे सलग तीन दिवसांमध्ये घडणे आणि यादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली शरद पवार यांची भेट असे एका पाठोपाठ घडणे हा योगायोग असू शकत नाही. सर्वांचा समज आहे, की पडद्यामागे काही तरी नक्की सुरू आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहारात अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली की नाही, याबद्दल फारशी स्पष्टता नाही. तसे काही नसल्याचे स्वत: पवार सांगताहेत, तर ईडी अधिकृतपणे त्याबद्दल काही बोलणार नाही.

तरीही अशा बातम्या येणे, त्याची चर्चा होणे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यात अशीच क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भल्या सकाळी घेतलेल्या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या शपथेनंतर ऐंशी तासांच्या सत्ताकाळात अजित पवारांना मिळालेली होती. यावेळेला तसे काही झालेले नाही, असा दावा अजित पवारांनी केला असला तरी तसे व्हावे ही त्यांचीही इच्छा असणारच.