‘खासगी’चा मान!

कायदा जरी सर्वांसाठी एकच असला आणि सारे त्या कायद्यासमोर समान असले तरी जेव्हा हा कायदा न्यायाधीशांनाच लावायची वेळ येते तेव्हा या सार्वकालिक सत्याला मुरड घातली जाते का? सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एका माहितीच्या अधिकारासंबंधीच्या प्रकरणात अ‍ॅड.भूषण यांनी जो युक्तिवाद केला तो गृहीत धरल्यास या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थ येते. माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळीतील एका कार्यकर्त्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कुटुंबांच्या वैद्यकीय उपचारांंवर किती रक्कम खर्ची पडली, अशी माहिती विचारली होती. त्याला ही माहिती नाकारण्यात आल्यावर त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. पण तिथेही त्याला नकारच ऐकावा लागला. परिणामी त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण तिथेही सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळून लावली. ‘किमान न्यायाधीशांच्या खासगी आणि वैयक्तिक आयुष्याचा तरी आदर करा’, असे न्या. दत्तू यांनी याचिकाकर्त्याला सुनावले. ते पुढे असेही म्हणाले की, आज खर्चाची माहिती मागितली. उद्या औषधांची यादी मागितली जाईल. परवा ही औषधे कोणत्या दुखण्यावरची आहेत हे विचारुन रोग कोणता याची माहिती काढली जाईल व त्याला काही अंतच राहणार नाही. याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना, अ‍ॅड. भूषण म्हणाले की, अन्य एखाद्या सरकारी अंमलदाराच्या बाबतीत प्रश्न निर्माण झाला असता तर याच न्यायालयाने तत्काळ माहिती उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश जारी केले असते. एकाला एक आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय कसा असू शकतो. पण खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकूनदेखील आपल्या निर्णयात कोणताही बदल केला नाही. अर्थात सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेला मुद्दा जरी सर्वांसाठी समान न्याय या मूलतत्त्वाला छेद देणारा असला तरी त्यात तथ्य नाही असे नाही. मुळात माहितीचा अधिकार जन्मास आला तो सार्वजनिक जीवनातील म्हणजे सरकारी कामातील अनावश्यक गुप्ततेचा आणि या गुप्ततेतून होणाऱ्या गैरव्यवहारांचा भंग करण्यासाठी. साहजिकच त्याचा वापर करुन कोणाच्याही खासगी आणि व्यक्तिगत जीवनात डोकावले जाऊ नये व त्याच बरोबर सार्वजनिक जीवनातील व्यवहारांची माहितीदेखील व्यक्तिगत स्वार्थासाठी वापरली जाऊ नये, हा संकेत अनुस्यूत होता. न्यायाधीशांच्या औषधोपचारावर होणारा खर्च करदात्यांच्या खिशातून केला जातो याची आपणास जाणीव आहे आणि त्या खर्चाविषयी एखाद्याला उत्सुकता असू शकते हेही मान्य आहे, पण संबंधितांच्या खासगी आयुष्याचा सन्मान करा, असे न्या. दत्तू यांनी स्वत:च म्हटले असले तरी त्यातून न्यायाधीश अंमळ अधिक समान आहेत वा ते स्वत:ला तसे मानतात, हेच यातून स्पष्ट होते.

चीनचे मनसुबे
भारत व चीनमधील संघर्षाचा उत्कलन बिंदू आता मॅकमोहन रेषेवरून सागरांकडे सरकल्याचा प्रत्यय गत काही काळापासून सातत्याने येत आहे. हिंद महासागर, तसेच अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरात नौदलाची उपस्थिती वाढविण्याचा कार्यक्रम चीनने काही वर्षांपासून हाती घेतला आहे. भारतानेही, चीनचे शेजारी असलेल्या व्हिएतनाम, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स आदि देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करीत, चीनद्वारा मक्तेदारी समजल्या जात असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रात पाय रोवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण चीनच्या कार्यक्रमाचा आवाका, भारताच्या तुलनेत खूपच मोठा आहे. साहजिकच भारत अस्वस्थ होत आहे. भारताची ही अस्वस्थता कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून, चीनच्या नौदलाचे एक वरिष्ठ अधिकारी वी क्षिआओ डॉंग यांनी, भारताला समुद्रात घेरणे शक्यच नसल्याचे वक्तव्य, शुक्रवारी केले. चीनचा लष्करी दृष्टिकोन नेहमीच रक्षात्मक असतो, आक्रमक नव्हे, असेही ते म्हणाले. परंतु चीनचे खाण्याचे दात वेगळे आणि दाखविण्याचे दात वेगळे असल्याने डॉंग यांच्या वक्तव्यावर विसंबून राहता येणार नाही तसेच चीन भारताच्या सागरी नाड्या आवळून धरू शकतो, ही भीतीदेखील खरी नाही. त्यामुळे तशीच वेळ आली, तर भारतच चीनच्या सागरी व्यापाराच्या नाड्या आवळू शकतो. काही वर्षांपूर्वी भारतीय नौदलाच्या तुलनेत अगदीच कच्चे लिंबू असलेल्या चिनी नौदलाचे आजचे स्वरूप जागतिक नव्हे, तरी क्षेत्रीय महासत्तेला साजेसे नक्कीच झाले असले तरी, भारतीय नौदलानेही आधुनिकीकरण आणि विस्ताराचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आगामी काही वर्षांत भारताची तीन विमानवाहू जहाजे भारतासभोवतालच्या तीन समुद्रांमध्ये गस्त घालीत असतील. त्याचबरोबर भारताने शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुधारतानाच, चीनसोबत मधूर संबंध नसलेल्या त्या देशाच्या शेजारी राष्ट्रांशी संबंध वाढविणे सुरू केले आहे. त्यामुळे समुद्रात भारताला घेरण्याचे चीनचे मनसुबे असले तरी ते सफल होणे वाटते तेवढे सोपे नाही.