पर्यावरण रक्षणाचा एक अत्यंत महागडा संकल्प

सध्या पॅरीस येथे चालू असलेली पर्यावरण बदलासंबंधीच्या कराराबाबतची जागतिक पातळीवरील सर्वपक्षीय परिषद ही औद्योगिक करारासाठीच्या परिषदेपेक्षा वेगळी आहे.

-  हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

सध्या पॅरीस येथे चालू असलेली पर्यावरण बदलासंबंधीच्या कराराबाबतची जागतिक पातळीवरील सर्वपक्षीय परिषद ही औद्योगिक करारासाठीच्या परिषदेपेक्षा वेगळी आहे. ही परिषद म्हणजे एखाद्या इमारतीला आग लागणार असताना त्यातील रहिवासी ती रोखण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या बैठकीला बसावेत, त्यासारखीे आहे. वाढत जाणारे तपमान जर अनिर्बंध झाले तर त्याचे परिणाम महासागरांवर आणि इतर गोष्टींवर होतील आणि चालू शतकातच समुद्र किनाऱ्यावरील मुंबई, कोचीन, चेन्नई आणि विशाखापटणमसारखी शहरे वाढत्या समुद्र पातळीमुळे नामशेष होतील. पुढे जाऊन दुष्काळ आणि वादळांचे चक्र इतके वाढेल की शेती व्यवसाय टिकवणे ही अत्यंत अवघड बाब होऊन जाईल. शिवाय हरितगृहातील वायू उत्सर्जनामुळे निसर्गाचे मोठे नुकसान होईल कारण त्यासंबंधीच्या मानवी क्रीया गरजे पेक्षा वाढल्या आहेत. जर मागील शतकात समुद्र पातळी काही इंचांनी वाढली असेल तर ती सध्याच्या पेक्षा काही फुटांनी वाढलेली असेल. म्हणून काही वर्षांनी देशातले मानवी स्थलांतर अभूतपूर्व प्रमाणात वाढेल व हे स्थलांतर प्रचंड यातनांनी आणि कटुतेने भरलेले असेल.
जागतिक पातळीवर हरितगृहातून वायू उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक तिसरा लागतो म्हणून त्याची भूमिका महत्वाची आहे. भारत सध्या केवळ पाच टक्के वायू उत्सर्जन करतो तर चार प्रमुख प्रगत राष्ट्रांचा वाटा ५० टक्क््यांपेक्षा अधिक आहे. भारत सध्या ते प्रमाण कमी करू शकत नाही कारण इथल्या शेती करणाऱ्या समूहाचे शहरी भागाकडे होत असलेले संक्रमण अर्ध्या वाटेवर आहे. इथल्या ग्रामीण भागात उर्जेवर चालणारी उपकरणे मर्यादित आहेत तर ३० कोटींहून अधिक लोकांकडे अजून वीजपुरवठाच नाही.
भारत सरकारच्या याबाबतीत काही मर्यादा असल्या तरी मोदींच्या पॅरीस आगमनापूर्वीच सरकारने तिला असलेली निश्चित राष्ट्रीय योगदान भूमिका सादर केली आहे. त्यात भारताने हे स्पष्ट केले आहे की भविष्यातसुद्धा ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाचा वापर अनिवार्य राहणार आहे. त्याच वेळी भारताने उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही संकल्पसुद्धा केले आहेत. भारताने हे आश्वासन दिले आहे की २०२२पर्यंत सौर उर्जा जवळपास १०० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्यात येईल तर पवन उर्जेची क्षमता सुद्धा ६० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्यात येईल. त्या शिवाय असे ही आश्वासन देण्यात आले आहे की २०३०पर्यंत अणू उर्जा क्षमता ६३ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्यात येईल. आणखी एका जाहीर स्पष्टीकरणात भारताने २०२२पर्यंत नुतनीकरण योग्य उर्जा (सौर, पवन, जल, जैव) १७५ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्यात येईल. जर भारत या संकल्पांशी एकनिष्ठ राहू शकला तर २०३०पर्यंत येथील ऊर्जा निर्माणाचे ४० टक्के स्त्रोत नूतनीकरणक्षम उर्जेपासूनचे असतील. या उलट सर्वसाधारण समाज असा आहे की सौर उर्जेचे मूल्य अनिर्बन्ध आहे, त्याची साठवणूक किचकट आहे आणि त्यात लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे मापदंड बदलत आहेत. दहा वर्षापूर्वी भारतात सौर उर्जेचा जो एक एकक १९ रुपयांना पडत होता, जो आता पाच रुपयांपेक्षा कमी झाला आहे. मोदींच्या नुकत्याच अमेरिका दौऱ्यात त्यांनी सिलिकॉन व्हॅलीतील टेसला या स्टोरेज कंपनीला भेट दिली आणि विस्तृत चर्चा केली. ही कंपनी सध्या ऊर्जा साठवणुकीत क्रांती आणण्यासाठी बॅटरीच आयुर्मान वाढविण्याच्या मागे लागली आहे.
भारताने असेही आश्वासन दिले आहे की वायू उत्सर्जनाच्या तीव्रतेबाबत २००५च्या पातळीपेक्षा २०३०पर्यंत ३३ ते ३५ टक्के घट करण्यात येईल. वायू उत्सर्जन त्यावेळी मोठेच असेल पण भारताने त्यावेळी त्याच्या वाढीवर नियंत्रण आणले असेल हे मात्र नक्की आहे. याशिवाय भारताला औष्णिक ऊर्जेच्या गरजेची जाणीव आहे. भारताने त्यासाठी कार्बन सिंक प्रस्तावित केला आहे, म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होईल तेवढ्या प्रमाणात जंगले वाढवली जातील.
पॅरीस परिषदेचा भर उद्देश निश्चित करण्यावर असणार आहे. पण ज्या देशांनी कित्येक शतके पृथ्वीवरील वातावरणाबाबत अनास्था दाखवली आहे त्यांच्याकडे त्याविषयीच्या खेदाचा लवलेश सुद्धा नसेल. ध्रुवीय हिमपर्वते वितळत आहेत, प्रवाळ खडकांचे विरंजन झाले आहे, शेकडो जलचरांच्या जाती नष्ट झाल्या आहेत. त्याचे कारण आहे फक्त महासागरांचे वाढत जाणारे तपमान. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी न्यूयॉर्क येथून पाश्चिमात्य राष्ट्रांना उक्ती आणि कृती एकसमान ठेऊन पॅरीस परिषद यशस्वी करण्याची विनंती केली आहे. या परिषदेचा हेतूमध्ये पृथ्वीचे तपमान २१००पर्यंत १९८८साली पहिल्यांदा मोजलेल्या तपमानाच्या दोन डिग्री सेल्सिअसपेक्षा पुढे जाऊ न देण्याच्या हेतुचा समावेश आहे. पण बऱ्याच पर्यावरण तज्ज्ञांना अशी भीती आहे की या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीचे तपमान २.७ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाईल जे मानवी अस्तित्वासाठी मर्यादेच्या पलीकडचे असेल. त्यामुळे जावडेकरांची विनंती किंवा इशारा हृदयस्पर्शी ठरतो.
अभिप्रेत असलेल्या राष्ट्रीय योगदान भूमिकेच्या अंमलबजावणीसाठी भारताला लागणारा खर्च २०१४ -१५ च्या मूल्यानुसार २.५ महापद्म अमेरिकन डॉलर इतका आश्चर्यकारक असून तो देशातील आजच्या सकल देशी उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. वास्तविक सरकारने यात पैसे टाकण्यास सुरु वात केली आहे पण सध्याच्या परिस्थितीत वातावरण बदलांना सामोरे जाण्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत २०१३-१४ सालासाठी ७६हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. पैशांची गरज मोठी आहे आणि कार्यक्रमाचा टप्पा सुद्धा लांब आहे. ही सर्व तरतूद कशी करावी यासाठी खचितच जागतिक पातळीवर स्पष्ट विचार करण्यात आला असावा. १९९७ साली क्योटो समझोत्यावर सह्या झाल्यानंतर कार्बन व्यापार प्रचलित झाला होता. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, कारण कार्बन शेषाचे गणन करणे अवघड झाले आहे. कुणी जर चीनमध्ये निर्मित हायब्रीड कार विकत घेतली तर ती मुंबईत चालवण्यासाठी योग्य असेल पण चीनला कार्बनचा अवशेष सहन करावा लागेल.
क्योटो येथे कार्बन उत्सर्जन घटवण्याच्या कार्यक्र मात आर्थिक बाजूला कमी महत्व देण्यात आले होते. सर्वात वरच्या २० ते २५ श्रीमंत राष्ट्रांना पृथ्वीला वाचण्यासाठी १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर द्यायचे होते पण त्यांनी फक्त १७८ दशलक्ष डॉलर दिले आहेत. फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष हॉलंदे यांनी म्हटले आहे की जर प्रगत राष्ट्रांनी निधी दिला नाही तर ही परिषद यशस्वी ठरणार नाही. मोदीसुद्धा तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावर भर देत आहेत. त्यांना माहीत आहे की प्रज्ञा, तंत्रज्ञान आणि पैसा एकत्रितपणे मोठी कामे करू शकतात. पण पर्यावरणशास्त्रातील नवीन संशोधने लगेच फायदा देऊ शकत नाहीत, त्यासाठी राष्ट्रांच्या दातृत्वाची गरज आहे. प्रश्न असा उरतो की यात पुढाकार कोण घेईल?