अत्यंत रास्त वाभाडे
By admin | Published: March 7, 2016 09:23 PM2016-03-07T21:23:43+5:302016-03-07T21:23:43+5:30
एरवी अत्यंत पसरट, संदिग्ध, काहीसे अव्यवहार्य आणि वाऱ्याची दिशा पाहून बोलणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी सुरक्षा यंत्रणेचे काढलेले वाभाडे मात्र अत्यंत रास्त, टोकेरी आणि मर्मभेदी आहेत.
एरवी अत्यंत पसरट, संदिग्ध, काहीसे अव्यवहार्य आणि वाऱ्याची दिशा पाहून बोलणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी सुरक्षा यंत्रणेचे काढलेले वाभाडे मात्र अत्यंत रास्त, टोकेरी आणि मर्मभेदी आहेत. त्यांचे वर्तन आणि त्यांची वक्तव्ये यांच्या विषयी भले कितीही प्रवाद असले तरी आपल्याला सरकारची सुरक्षा व्यवस्था नको, ही त्यांची भूमिका अगदी प्रथमपासून ठाम आहे. राज्यातील भ्रष्टाचाराचे आणि भ्रष्टाचार्यांचे समूळ उन्मूलन व्हावे हा त्यांचा प्रथमपासूनचा प्रयत्न आणि आग्रह आहे व त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी विभिन्न उपायदेखील योजले आहेत. सरकारनेदेखील वेळोवेळी केवळ त्यांच्या समाधानासाठी काही लटकी पावलेही उचलली आहेत. त्यातून ज्यांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचली अशा लोकानी अण्णांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. परिणामी सरकारने आपणहून त्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था केली. ती प्रत्येकवेळी त्यांनी नाकारली पण सरकारने ती कायम ठेवली. नुकतीच या सुरक्षा व्यवस्थेत सरकारने वृद्धी केली. त्यावर मात्र संतापाचा कडेलोट झाला म्हणून की काय अण्णांनी या व्यवस्थेचे वाभाडे काढणारे एक पत्रच सरकारला पाठविले आहे. त्यांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी दोन-चार नव्हे तर चांगले ३७ लोक सरकारने तैनात केले असले तरी त्यापैकी एकाचाही आणि काडीमात्र उपयोग नसल्याचे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे. उलट या साऱ्यांची तैनात राखण्यासाठी अवघ्या दोन-अडीच हजार उंबऱ्यांच्या राणेगण सिद्धीसारख्या गावाला मोठा आर्थिक भार उचलावा लागत आहे. ज्यांनी अण्णांचा जीव वाचवायचा ते आरामात लोळत किंवा मोबाईलवर खेळत बसलेले असतात. त्यामुळे अण्णा एकटेच कुठेही फिरत असतात. त्यांच्या या पत्रानंतर आता कदाचित सरकार त्यांच्या तैनातील लोकांना धाडकन निलंबित करेल आणि त्यांची चौकशी सुरु करेल. ते होऊ नये म्हणूनच कदाचित अण्णा एवढे दिवस स्पष्ट बोलण्याचे टाळीत असावेत. त्यांच्या पत्रातील एक मुद्दा तर साऱ्या देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरच उचित प्रश्नचिन्ह उमटविणारा आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांना कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असतानाही त्यांचे प्राण जर वाचवता आले नाहीत तर अशी व्यवस्था असण्यापेक्षा ती नसलेलीच काय वाईट?