कुलगुरूंच्या नेमणुका करणारे मंत्री कोण?

कुलगुरू नियुक्तीचे सर्व अधिकार सरकारने स्वत: हाती घेतले, कारण काय? - तर  वर्तमान राज्यपालांचे मंत्रिमंडळाशी भांडण! यात भविष्याचा विचार शून्य!!

डॉ. विजय पांढरीपांडे

विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीसंदर्भात  एक आत्मघातकी, हास्यास्पद निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. या निर्णयानुसार आता कुलगुरू नियुक्तीचे सर्व अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले. राज्यपालांना त्यावर फक्त शिक्कामोर्तब करायचे आहे. आणखी एक विनोद म्हणजे प्र. कुलपती हे नवे पद निर्माण करण्यात आले अन् ते शिक्षणमंत्र्यांना बहाल करण्यात आले आहे. हा विद्यापीठाच्या कार्यात सरळसरळ राजकीय हस्तक्षेप आहे.

यापूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे एक शोध समिती राज्यपाल नेमीत असत. बहुतांशी निवृत्त न्यायधीश किंवा तत्सम तज्ज्ञ व्यक्ती अध्यक्ष असे. विद्यापीठाच्या अधिसभेद्वारे एक तज्ज्ञ निवडला जात असे. तिसरा प्रतिनिधी सरकारचा. ते प्रमुख सचिव किंवा शिक्षण सचिव असत. सरकारची शिफारस फक्त या प्रतिनिधीच्या माध्यमातूनच केली जाऊ शकत असे. ही शोध समिती आलेल्या अर्जातून योग्यतेनुसार, साधारण वीस जणांच्या मुलाखती  घेऊन पाच नावे  राज्यपाल महोदयांकडे पाठवीत असे. राज्यपाल एकाची अंतिम निवड करीत. 

आता नव्या निर्णयाप्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया सरकारी यंत्रणेद्वारे होणार. त्यात शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री, त्यांचे पक्ष प्रमुख (हाय कमांड) यांचा पुरेपूर हस्तक्षेप असणार. म्हणजे पारदर्शकता नसणार! आपण आतापर्यंत राजकीय संदर्भात ‘उमेदवाराचा घोडेबाजार’ हा शब्दप्रयोग ऐकत होतो. आता कुलगुरूपदासाठीदेखील अशीच बोली लागणार की काय अशी भीती वाटते!

विद्यापीठातील राजकीय हस्तक्षेप आपल्याकडे नवा नाही. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, असा हस्तक्षेप ही परंपराच झाली आहे. ज्या संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तिथेही (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) पक्षाशी निष्ठा किंवा कुणाशी जवळीक या निकषावरच कुलगुरू निवडले जातात की काय, अशी शंका येते. ते पात्र असतात; पण त्यांच्या पेक्षाही चांगले उमेदवार मागे पडतात. ज्या शिक्षणमंत्र्यांच्या पदवीबद्दलच वाद असतो, ती व्यक्ती केवळ शिक्षणमंत्री आहे म्हणून आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थेच्या डायरेक्टर निवड समितीची अध्यक्ष असते! याच्या सारखा विनोद, विरोधाभास नाही!

ज्या राज्यात मी गेली तीन दशके प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे, त्या तेलंगणात कोरोना काळात दोन वर्षे दहा-बारा विद्यापीठांत कुलगुरूच नव्हते.  काही महिन्यांपूर्वी सरकारने अखेर नियुक्त्या केल्या. ते वृत्त प्रसिद्ध झाले तेव्हा सर्व वृत्तपत्रांत कुलगुरूंच्या नावासमोर कंसात त्यांच्या जातीचा उल्लेख होता! कुलगुरू पदासाठी निवड होताना संबंधित व्यक्तीची जात महत्त्वाची की शैक्षणिक पात्रता, संशोधक म्हणून गुणवत्ता?
शिक्षणमंत्र्यांना प्रकुलपतीचा दर्जा देणे या निर्णयावर हसावे की रडावे हेच समजत नाही. मंत्री, आमदार यांच्यासाठी शैक्षणिक पात्रता नसते. हे लक्षात घेता पुढेमागे कदाचित शालांत परीक्षाही उत्तीर्ण न झालेले प्रकुलपती आपल्या नशिबी येऊ शकतात! अर्थात, शिक्षणाचा अन् व्यवस्थापकीय  निर्णय क्षमतेचा काही संबंध नसतो असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. तो काही अंशी खराही आहे. नॉन मॅट्रिक असलेले  मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनीच महाराष्ट्रात खाजगी इंजिनिअरिंग कॉलेजची पायाभरणी केली. हे अर्थातच कौतुकास्पद; पण या खाजगीकरणाच्या संकल्पनेचे हळूहळू कसे व्यापारीकरण झाले हे आपण बघतोच आहोत. आता बहुतेक खाजगी शिक्षण संस्थांवर आमदार, खासदारांचेच नियंत्रण आहे. या शिक्षण संस्थांची (काही अपवाद सोडल्यास)  दैन्यावस्था लपून राहिलेली नाही. भव्य कॅम्पस, टोलेजंग इमारती असा दिखावा; पण गुणवत्तेच्या बाबतीत आनंदी आनंद..फक्त संख्यावाढ झाली; पण त्याच प्रमाणात गुणवत्ता मात्र घसरली.

अर्थात सर्वच सरकारे, सर्वच मंत्री, राज्यपाल असे चुकीचे निर्णय घेतात असे मुळीच म्हणायचे नाही. राजकीय हस्तक्षेप न करणारे मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा शिफारसींना न जुमानता केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करणारे राज्यपाल मी अनुभवले आहेत. देशात अशी मोजकी चांगली माणसे, अधिकारी, शासनकर्ते आहेत म्हणूनच कदाचित गाडा पुढे चालला आहे. एरवी आपण फक्त सावळा गोंधळच अनुभवला असता.

कुलगुरूंकडे फार मोठी शैक्षणिक जबाबदारी असते. एका उमलत्या पिढीवर उचित संस्कार व्हावेत, त्यांच्यात ज्ञानसाधनेचे, कौशल्य प्रणालीचे, आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाचे बीज रुजावे, ते फुलावे-फळावे हे  त्या काटेरी सिंहासनावर बसणाऱ्याला बघायचे असते. भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात सातत्याने बदल करणे, विद्यार्थ्यांचे पारदर्शी उचित मूल्यमापन करणे, सुजाण सुविद्य नागरिक घडविणे, प्राध्यापकांना आधुनिक संशोधनासाठी प्रवृत्त करणे हे काम कुलगुरूंना करायचे असते. त्यामुळे या पदासाठी नियुक्ती करताना पात्रतेचे निकष कठोरच असायला हवेत.

परदेशातील विद्यापीठात सरकारची लुडबूड नसते. मागे हार्वर्ड विद्यापीठात एका कार्यशाळेसाठी आम्ही गेलो असताना  जगातील पहिल्या तीन विद्यापीठांत असलेल्या या संस्थेची कार्यपद्धती अनुभवली. या विद्यापीठांना संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. चान्सेलरपासून विद्यार्थ्यांच्या निवडीपर्यंत! कुणी लाखो-करोडोची देणगी दिली तरी त्याचा कुठेही हस्तक्षेप खपवून घेतला जात नाही! याला म्हणतात स्वायतत्ता! विद्यापीठ प्रमुखाची नियुक्ती ही कठोर निकषाद्वारे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीद्वारे दोन-तीन चाळण्या लावून केली जाते. 

आपल्यालादेखील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा असे वाटत असेल तर, राजकारणी हस्तक्षेप पूर्ण थांबला पाहिजे. कुलगुरूंची निवड कठोर निकषाद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ समितीतर्फे पारदर्शी पद्धतीनेच झाली पाहिजे. नंतर विद्यापीठाचे, कुलगुरूंच्या कार्यक्षमतेचे अकॅडमिक ऑडिट झाले पाहिजे. जे कार्यक्षम नसतील त्यांना हटविले पाहिजे. कार्यक्षम व्यक्तीला मुदतवाढदेखील मिळाली पाहिजे. 

सध्याच्या निर्णयात फक्त वर्तमानाचा म्हणजे मंत्रिमंडळ विरुद्ध राज्यपाल यांच्या भांडणाचाच विचार आहे, भविष्याचा नाही.  हे सर्व निर्णय सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय, पक्षीय राजकारणाविना झाले पाहिजेत, तरच जागतिक स्तरावर आपल्या विद्यापीठांचे मानांकन वाढेल. हा असला विक्षिप्त निर्णय सरकारने अमलात आणला, तर काही खरे नाही.