गुडेवारांचा बळी

एकीकडे मुख्यमंत्री हतबल होऊन म्हणतात की, अधिकारी ऐकत नाहीत. मग प्रामाणिक अधिकारी चांगले काम करीत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहू नये का? गुडेवारांच्या बदलीच्या

- गजानन जानभोर

एकीकडे मुख्यमंत्री हतबल होऊन म्हणतात की, अधिकारी ऐकत नाहीत. मग प्रामाणिक अधिकारी चांगले काम करीत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहू नये का? गुडेवारांच्या बदलीच्या निमित्ताने हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

‘समाजाचा विनाश हा दुष्ट लोकांच्या कृतीमुळे होत नाही तर सामान्य माणसांच्या निष्क्रियतेमुळे होतो.’ अमरावतीचे महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या बदलीमुळे या उक्तीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे. एकीकडे आपण भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध ओरड करतो. पण दुसरीकडे मात्र प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहात नाही. समाजाची ही निद्रिस्त भूमिका सर्वत्र बघायला मिळत असते. चंद्रकांत गुडेवार या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला अमरावतीत येऊन अवघे वर्ष झाले होते. एवढ्या अल्पावधीत त्यांची बदली व्हावी, असे कुठलेही नियमबाह्य काम त्यांनी केले नाही. कोणत्याही भ्रष्टाचारात ते अडकले नाहीत, तरीही त्यांची तडकाफडकी बदली का करण्यात आली, या प्रश्नाचे उत्तर अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे आणि आ. डॉ. सुनील देशमुख यांना द्यावेच लागणार आहे. गुडेवारांनी एकच गुन्हा केला, तो हा की, त्यांनी कुणाचीही खुशामतखोरी न करता प्रामाणिकपणे काम केले. भाजपा नेत्यांचे हितसंबंध जोपासले असते तर त्यांना ही शिक्षा मिळाली नसती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ देत नाही. मग गुडेवारांच्या बदलीत कुणाचा हात आहे हे तरी मुख्यमंत्र्यांनी अमरावतीकरांना एकदा सांगून टाकायला हवे. गुडेवार टोकाचे प्रामाणिक आहेत. शासकीय नोकरी हे त्यांचे मिशन आहे. ते जिथे जातात तिथे धडाकेबाज काम करतात. १९९७ मध्ये ते परभणीत होते. तेथील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार त्यांनी शोधून काढला. प्रकल्प संचालकासह आठ कर्मचारी निलंबित झाले. २००२ मध्ये उस्मानाबादला असताना कृषी विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणात आठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित व्हावे लागले. केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई नाही तर शासकीय योजना गरीब, सामान्य माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी गुडेवार धडपडत असतात. अमरावतीत ते हेच काम करीत होते. अतिक्रमण हटाव मोहीम त्यांनी धडाक्यात राबविली. मनपातील कमिशनखोरी बंद केली. भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. खरे तर या कामाचे त्यांना बक्षीस द्यायला हवे होते. पण बक्षीस तर मिळाले नाहीच. उलट बदलीची शिक्षा मिळाली. सोबतच त्यांच्याविरुद्ध विधिमंडळात हक्कभंगही दाखल करण्यात आला. गुडेवारांच्या समर्थनार्थ अमरावतीकर रस्त्यावर उतरले खरे. पण, या आक्रोशाचा आवाज क्षीण होता. तो पद्धतशीरपणे दडपला गेला.
एकीकडे मुख्यमंत्री हतबल होऊन म्हणतात की अधिकारी त्यांचे ऐकत नाहीत. मग प्रामाणिक अधिकारी चांगले काम करीत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहू नये का? या बदलीमुळे गुडेवारांचे काहीच नुकसान झालेले नाही. मात्र अशा घटनांमुळे सचोटीच्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचत असते आणि ते निर्भयपणे काम करू शकत नाहीत. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करणारे काही अधिकारी अनेकांच्या गैरसोयीचे असले तरी ते काहींच्या सोयीचे मात्र निश्चित असतात. ७० टक्के इमानदारी आणि ३० टक्के टक्केवारी असे त्यांचे व्यावहारिक सूत्र असते. त्यामुळे अनेकदा असे अधिकारी लोकप्रियसुद्धा ठरतात. गुडेवारांचे तसे नाही. त्यांचा प्रामाणिकपणा सर्वांनाच गैरसोयीचा असतो. गुडेवारांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेचे लोण आपल्या घरापर्यंत येईस्तोवर ते आपल्याला इमानदार आणि कर्तव्यदक्ष वाटतात. नंतर मात्र ते अडचणीचे ठरतात. गुडेवारांची मोहीम सामान्य स्तरावर सुरू असेपर्यंत सर्व आलबेल असते. ती बड्या हॉटेलपर्यंत येऊन पोहोचली की तिथेच बिनसते. कर्तव्यपरायण अधिकाऱ्यांना इथे राहू दिले जात नाही, हा डाग अमरावतीकरांवर या निमित्ताने बसला आहे. ज्यांनी बदलीचे कारस्थान केले, त्या नेत्यांचेही पुढे काहीच बिघडणार नाही. कारण लोकसमूहाची स्मृती अधू असते. लोक एक दिवस रस्त्यावर उतरतात, दोन दिवस सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करतात, चार दिवस हळहळतात आणि नंतर विसरून जातात. हा वांझोटेपणा आहे. या नेत्यांना निवडणुकीत जाब विचारण्याची हिंमत मग कुणीच करीत नाही. गुडेवारांच्या बदलीच्या निमित्ताने हे कटू सत्य सखेद नमूद करावेसे वाटते.