हरितक्रांतीच्या यशाचा बळी, शेतक-याच्याच गळ्याला फास लावण्याचा प्रयत्न

उफराट्या धोरणामुळे सोयाबीनचे भाव पडणार; पण सरकारला त्याच्याशी सोयरसूतक नाही! शेतक-याचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याच्या, उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के एवढा हमीभाव देण्याच्या गप्पा करायच्या अन् दुसरीकडे शेतक-याच्याच गळ्याला फास लावायचा!

- रवी टाले
उफराट्या धोरणामुळे सोयाबीनचे भाव पडणार; पण सरकारला त्याच्याशी सोयरसूतक नाही! शेतक-याचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याच्या, उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के एवढा हमीभाव देण्याच्या गप्पा करायच्या अन् दुसरीकडे शेतक-याच्याच गळ्याला फास लावायचा!
आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात एक अत्यंत चिंताजनक असे वाक्य होते. भारतीय कृषी क्षेत्र भूतकाळातील स्वत:च्या यशाचा बळी आहे, हे ते वाक्य! अहवाल तयार करणाºया तज्ज्ञांचा रोख, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सोनेरी पान म्हणून गौरविल्या गेलेल्या हरितक्रांतीकडे होता, हे अगदी स्पष्ट आहे. जादा उत्पादन देणारे संकरित वाण आणि जोडीला रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा भडिमार, या माध्यमातून हरितक्रांतीने भारतीय कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलून टाकला हे खरे आहे; पण त्यानंतर काही वर्षातच त्याचे दुष्परिणामही दिसायला लागले. पुढे तर उत्पादनवाढ गोठलीच! परिणामी शेतकºयांचे उत्पन घसरायला लागले आणि ते देशोधडीला लागू लागले; कारण हरितक्रांतीने शेतीमधील भांडवली गुंतवणूक प्रचंड वाढवून ठेवली. दुसरीकडे उत्पादनवाढीचा चढता आलेख कायम राहण्यासाठी आवश्यक ते संशोधन करण्यात कृषी विद्यापीठे व इतर संस्था सपशेल अपयशी ठरल्या.
या वस्तुस्थितीचा भीषण अनुभव विदर्भातील शेतकरी यावर्षी पुन्हा एकदा घेत आहेत. एकीकडे पावसाने पाठ फिरवली आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या पातळीवर कोणताही दिलासा मिळताना दिसत नाही. मूग, उडीद व सोयाबीन ही तिन्ही रोखीची पिके हातून गेली आहेत. तूर व कपाशीचे काय होणार, हे पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पाऊस कसा होतो, यावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक संकटावर कुणाचाही जोर चालू शकत नाही; पण हे संकट केवळ नैसर्गिकच नाही, तर मानवनिर्मितही आहे.
सोयाबीन हे मूळचे पूर्व आशियातील पीक १९८९ मध्ये, कमी अवधीचे रोखीचे पीक म्हणून भारतात आणण्यात आले; मात्र त्या पिकाची योग्य पद्धत आणण्यात आली नाही. त्याचाच परिणाम हा आहे, की पूर्व आशियात एकरी २८ ते ३० क्विंटल उत्पादन होत असताना, भारतात मात्र ते अवघे ६ ते १२ क्विंटल होते.
पूर्व आशियात एकरी १५ किलो सोयाबीन बियाणे पेरतात, तर भारतात एकरी ३० किलो! त्यामुळे भारतात पेरणीचा खर्च दुप्पट होतो! यावर्षी सोयाबीनवर किडीचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. परिणामी तब्बल १६ हजार रुपये लिटरचे कीटकनाशक फवारणे, ही शेतकºयाची मजबुरी झाली आहे. अशा परिस्थितीत उत्पादन खर्चही भरून निघणे अशक्य भासते. मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत तर दुसरे काय?
हे सगळे कमी की काय म्हणून यावर्षी केंद्र सरकारने सोयाबीन ढेपेच्या निर्यातीवरील अनुदान बंद केले, तर देशाच्या एकूण गरजेच्या ६५ टक्के सोयाबीन तेल आयात केले. या उफराट्या धोरणामुळे सोयाबीनचे भाव पडणार; पण सरकारला त्याच्याशी काहीही सोयरसूतक नाही! एकीकडे शेतकºयाचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याच्या, कृषी मालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के एवढा हमीभाव देण्याच्या गप्पा करायच्या अन् दुसरीकडे शेतकºयाच्याच गळ्याला फास लावायचा!
गत काही वर्षात विदर्भात रोखीचे पीक म्हणून सोयाबीनने कपाशीची जागा घेतल्याने इथे त्याच पिकाची चर्चा प्रामुख्याने केली आहे; पण सगळ्याच पिकांच्या बाबतीत हीच स्थिती आहे. कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी अनेक कृषी विद्यापीठे व तत्सम संस्था उभारण्यात आल्या; पण त्यांचा शेतकºयांना किती लाभ झाला, हाच संशोधनाचा विषय ठरावा! हरितक्रांतीमध्ये राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रणालीने खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली; मात्र त्यानंतर देशात एकही महत्त्वपूर्ण संशोधन झाले नाही. तुरीच्या कमी अवधीच्या वाणाची नितांत गरज असताना, गत २० वर्षात तुरीचे एकही नवे संशोधित वाण बाजारात आले नाही, यावरून काय ते ओळखा!
कृषी क्षेत्राचे चित्र पालटायचे असेल, तर ही स्थिती बदलावी लागेल. संशोधनासाठी अधिक निधी द्यावा लागेल; पण गलेलठ्ठ वेतन घेऊन केवळ खुर्च्या उबवणाºया संशोधकांकडून कामाचा हिशेबही घ्यावा लागेल. सोबतच गुणवंत विद्यार्थ्यांना कृषी संशोधनाकडे आकृष्ट करावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केवळ उत्पादनवाढ हे लक्ष्य न ठेवता, शेतकºयाचे नक्त उत्पन्न वाढवावे लागेल!