शिक्षा होण्यातील विलंबातूनच उसळतो लोकक्षोभ

न्याय मिळण्यास होणाऱ्या उशिरामुळे पीडित लोकांना पोलिसांचे एन्काउंटर आवडले

- विजय दर्डा

हैदराबाद येथील बलात्काराच्या घटनेनंतर तिला जिवंत जाळण्याचा जो निर्दयी अपराध घडला होता त्यामुळे पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेविषयी लोकमानस प्रक्षुब्ध झाले होते. पण त्या गुन्हेगारांचे पोलिसांनी एन्काउंटर केल्यामुळे लोकांचा राग शांत तर झालाच, पण त्यांनी पोलिसांचे कौतुकही केले. त्यांच्यावर फुले उधळली आणि त्यांना मिठाईदेखील दिली. एखाद्या पोलिसी एन्काउंटरनंतर पोलिसांविषयी एवढा प्रेमाचा उमाळा मी यापूर्वी कधी बघितला नव्हता आणि ऐकलादेखील नव्हता. लोकांच्या या भावना उद्रेकाचा अर्थ काय लावायचा? त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे की, न्याय मिळण्यास होणाऱ्या उशिरामुळे लोक इतके संतप्त झाले होते की त्यांना पोलिसांनी तत्काळ केलेली कारवाई आवडली होती.

लोकांत संतापाची भावना उसळावी यात नवल ते काय? न्याय मिळण्यास इतका विलंब का लागावा? आपल्यासमोर निर्भया प्रकरणाचे उदाहरण आहे. डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीतील एका बसमध्ये निर्भयावर गँगरेप झाला होता. त्या वेळी नरपिशाच्चांनी तिच्या देहाची हवी तशी विटंबना केली होती. त्यानंतर फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने केवळ नऊ महिन्यांत आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यात एक वयाने लहान मुलगा होता, ज्याची तीन वर्षांच्या कारावासानंतर सुटका करण्यात आली. एकाला तुरुंगातच मरण आले, पण बाकीचे चौघे जण अद्याप जिवंत आहेत. गृहमंत्रालयाने त्यांनी केलेली दयायाचना नुकतीच राष्ट्रपतींकडे पाठवून ती फेटाळण्यात यावी, अशी शिफारस केली आहे. पण असा उशीर आजच झाला आहे असे नाही. १९९० साली कोलकाता येथे १४ वर्षे वयाच्या हेतल पारेखवर बलात्कार केल्यावर तिचीही हत्या करण्यात आली होती. त्या घटनेचा गुन्हेगार असलेल्या धनंजय चटर्जी या व्यक्तीला फासावर लटकविण्यासाठी १३ वर्षे लागली होती!

निर्भयाकांड घडल्यानंतर अनेक कायदे बदलण्यात आले. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटू लागेल याविषयी लोकांना भरवसा वाटू लागला होता. त्यांना मृत्यूचे भय वाटेल असे वाटले होते, पण अलीकडे उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे एका बलात्कार पीडितेला जिवंत जाळण्यात आले. तिचे आरोपी जामिनावर मोकळे सुटले होते. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशचे बाहुबली अशी ओळख असलेल्या कुलदीप सिंह सेंगर यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणाºया तरुणीच्या कारला ट्रकने धडक दिली. त्या अपघातात त्या तरुणीच्या दोघा काकींचा जागीच मृत्यू झाला. तिच्यासोबत असलेले वकील जखमी झाले. नुकतेच बक्सर येथे एका युवतीवर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्यात आले. भारतातील कोणत्याही भागातून प्रकाशित होणाºया वृत्तपत्रात कुणावर तरी बलात्कार झाल्याची घटना दररोज वाचावयास मिळत असते. हा लेख लिहून हातावेगळा करीत असतानादेखील देशात कुठे ना कुठे एखादी तरुणी बलात्कारींच्या अत्याचाराची शिकार होतच असेल?

बलात्कारासंबंधी जी ताजी सरकारी आकडेवारी उपलब्ध आहे ती २०१७ सालची आहे. नियमाप्रमाणे २०१८ सालची आकडेवारी आतापर्यंत उपलब्ध व्हायला हवी होती. आपल्या देशातील लेटलतिफी काही नवीन नाही. पण २०१७ सालची आकडेवारी सांगते की, त्या वर्षी संपूर्ण देशात बलात्काराच्या ३२,५५९ घटनांची नोंद झाली आहे. याचा अर्थ दररोज ९० बलात्कार होतात. बलात्कार केल्यावर हत्या करण्यात आलेल्यांची आकडेवारी यात सामील केलेली नाही, कारण ही आकडेवारी तयार करताना जुन्या नियमांचा आधार घेण्यात येतो. सगळ्यात गंभीर स्वरूपाचा जो गुन्हा असतो तो त्याच श्रेणीत नोंदविण्यात येतो. उदाहरणार्थ, रेपनंतर हत्या करण्यात आली असेल तर ती घटना हत्या म्हणून नोंदविली जाते.

आकडे हे दर्शवितात की, दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर दिल्लीत बलात्काराच्या घटनांमध्ये १०० टक्के वाढ दिसून आली. जगभर घडणाºया बलात्काराच्या घटना बघितल्या तर त्याबाबतीत भारत हा जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. पण बलात्काराच्या संदर्भात कुख्यात असलेल्या पहिल्या १० राष्ट्रांत भारताचे एकही शेजारी राष्ट्र नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी न्यायासाठी होणारा विलंब हेच एकमेव कारण दिसते. २०१७ च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार बलात्काराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात प्रलंबित राहतात. २०१७ साली बलात्काराच्या अगोदरच्या एक लाख १३ हजार ६०० घटना न्यायालयात प्रलंबित होत्या. त्यात २०१७ सालचा ३२,५५९ प्रकरणांचा आकडा समाविष्ट केला तर ही आकडेवारी १,४६,१५९ इतकी होते. एका वर्षात १८,३०० प्रकरणांत निर्णय देण्यात आले असल्याने २०१९ साली प्रलंबित प्रकरणे १,२७,८५९ होतात. नवी आकडेवारी उपलब्ध झाल्यावर २०१८ च्या स्थितीची कल्पना येईल.

राजकीय प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी न्यायालये अनेकदा रविवारी तसेच रात्रीदेखील सुनावणी करतात. तशीच तत्परता बलात्कारासारख्या अधमप्रकरणी का दाखवली जात नाही, त्यामुळे खटल्यांचा निकाल तत्परतेने लागू शकेल. निकाल लगेच लागेल आणि शिक्षादेखील तत्काळ दिली जाईल अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, बलात्काराच्या प्रकरणात मध्य प्रदेशात ४० बलात्कारींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, पण त्यांना अद्यापपावेतो फाशी देण्यात आली नाही. बलात्कार थांबवायचे असतील तर त्याच्या परिणामांविषयीची भीती आणि फक्त भीती लोकांच्या मनात निर्माण व्हायला हवी. त्यांना अशी शिक्षा व्हावी ज्याने इतरांचाही थरकाप उडेल. (लेखक लोकमत समूहाचे चेअरमन आहेत.)