सरकारी औषधी खरेदीतील 'खाबूगिरी'चे बळी

औषध खरेदी कोणी करायची, त्यातून मिळणारे कमिशन कोणी घ्यायचे, या राजकारणातून नांदेडला हकनाक ३५ निष्पापांचे बळी गेले!

अतुल कुलकर्णी, संपादक, लोकमत, मुंबई

"या सर्व प्रकरणात निष्काळजीपणा इतका कमालीचा दिसून येतो की जर मी माझ्या पद्धतीने न्याय करू शकलो तर मी अनेक जणांना सेवेतून तत्काळ बडतर्फ केले असते. काही कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले असते.' जे जे रुग्णालयामध्ये जानेवारी, फेब्रुवारी १९८६ मध्ये १३ रुग्णांचा ग्लिसरीन औषधाच्या सेवनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर न्यायमूर्ती बख्तावर लॅटिन यांनी अतिशय उद्विग्न होऊन त्यांच्या अहवालात अगदी सुरुवातीला हे वाक्य लिहिले होते. एवढ्या वर्षांनंतरही अधिकाऱ्यांच्या विचित्र मानसिकतेमुळे उद्विग्नता तसूभरही कमी झालेली नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे औषधी खरेदीत होणारा टोकाचा भ्रष्टाचार आणि प्रत्येकाचे कमालीचे स्वार्थ, भारतातच नव्हे, तर जगभरातही औषधीचे कोणीच कधी 'रेट कॉन्ट्रॅक्ट' करतात. कारण क्वांटिटी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एकदम वर्षाची औषधी एकाच वेळी घेतली जातात. अशा खरेदीत बऱ्याचदा एक्सपायरी डेट जवळ आलेली औषधी सरकारच्या माथी मारली जातात. काही वर्षांपूर्वी डॉ. अभय बंग यांनी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालवायला घेतले होते. तेव्हा त्यांना एक्सपायरी डेट असणाऱ्या हजारो गोळ्या पाठवण्यात आल्या. त्या त्यांनी खड्डा करून पुरून टाकल्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालवणे सोडून दिले. औषधी एक्सपायर होऊन शासनाचे नुकसान होते. याउलट रेट कॉन्ट्रॅक्टमध्ये फक्त औषधींचा दर निश्चित केला जातो. दोन वर्षांच्या कालावधीत ज्याला हवी तशी औषधी घेण्याची मुभा राहते. हवे त्या प्रमाणात ती घेण्याची सोय असते. त्यामुळे औषधी एक्सपायर होत नाहीत. हे माहिती असूनही क्वांटिटी कॉन्ट्रॅक्टची पद्धती सुरू ठेवण्यात आली आहे, कारण दर करारात फारसे काही 'हाती' येत नाही. बल्क खरेदीमध्ये 'इस हाथ ले, ऊस हाथ दे' या न्यायाने लगेच रोख व्यवहार होतात. त्यामुळे कोणालाही ही पद्धत बदलावी वाटत नाही.

औषधी खरेदी कोणी करायची, त्यातून मिळणारे कमिशन कोणी घ्यायचे? याच्या राजकारणात सरकारने हाफकीनकडून औषधी खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द करत वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन केले. त्यातून नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात औषधी द्यायची कोणी याचाच निर्णय न झाल्याने हकनाक ३५ निष्पाप बळी गेले. हे असे पहिल्यांदा घडलेले नाही.

दीपक सावंत आरोग्यमंत्री असताना २९० कोटींचा औषधी खरेदी घोटाळा 'लोकमत'ने समोर आणला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या खरेदी प्रकरणाची जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावेळी राज्य सरकारने आम्ही सगळी खरेदी हाफकिन इन्स्टिट्यूटमार्फत एकत्रितरीत्या करू, असे शपथपत्र दिले. त्यानंतर बराच काळ निघून गेला. ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी हाफकीनकडून औषधी खरेदी न करता महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधी खरेदी होईल असा निर्णय घेतला गेला. एकमेव महाराष्ट्रात असे प्राधिकरण नाही, असे समर्थन त्यासाठी केले गेले. मात्र, तिथे ना तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचारी दिले ना त्यासाठी कसली यंत्रणा उभी केली गेली. त्यासाठी सीईओंचे पद निर्माण केले गेले. ते अजूनही रिकामे आहे. धीरजकुमार तेथे प्रभारी आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागात सहा आयएएस दर्जाचे अधिकारी मंजूर असताना फक्त तीन अधिकारी आज कार्यरत आहेत. हाफकिनमध्ये राजेश देशमुख हे आयएस अधिकारी प्रमुख म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने नेमले होते. त्यांनी औषधी खरेदीतील अनेक चुकीच्या गोष्टींना आळा घातला. त्यातून राज्य सरकारचे ३३० कोटी रुपये त्यांनी वाचवले. असे पैसे वाचवणारे अधिकारी सरकारला आवडत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याच काळात हे महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. विद्यमान सरकारच्या काळात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

आज राज्यातल्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्राच्या अनेक दवाखान्यांत आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात साधी पॅरासिटामोलची गोळी मिळत नाही. एखाद्या जिल्ह्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय काढले की बाजूच्या जिल्ह्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातला स्टाफ या ठिकाणी पाठवला जातो. डॉक्टर अपुरे, नर्सेस नाहीत, सिटीस्कॅन मशीन बंद, एमआरआय बंद, दुरुस्तीसाठी, मैटेनन्ससाठीदेखील पैसे द्यायचे नाहीत, ही परिस्थिती केवळ नांदेडच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची नाही तर राज्यातल्या जवळपास सगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची आहे. राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.. त्यापैकी १३ ठिकाणी प्रभारी अधिष्ठाता आहेत. डॉक्टर, अध्यापक सगळ्यांची सगळ्या ठिकाणी वानवा आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जिल्हा रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राविषयी तर न बोललेले बरे, इतकी भीषण परिस्थिती तिथे आहे. अनेक चांगल्या नामवंत कंपन्या सरकारला औषधी पुरवठा करायला तयार आहेत. मात्र, त्यांना त्यासाठी नको ते उद्योग करण्याची इच्छा नाही. जेवढी मोठी कंपनी तेवढा जास्त वाटा मागितला जातो. यामुळे चांगल्या कंपन्यांनी सरकारकडे पाठ फिरवली आहे.

भंडारा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दहा चिमुकली मुले इनक्युबेटर शॉर्टसर्किटमुळे दगावली. ठाणे जिल्ह्यात कळवा हॉस्पिटलमध्ये १८ लोक एका रात्रीतून दगावले. अशा घटना सतत घडत असताना गेंड्याची कातडी घालून वावरणारे राजकारणी, अधिकारी याबाबतीत टोकाचे असंवेदनशील आहेत. गोष्टीतल्या राक्षसाचा जीव जसा पिंजऱ्यातल्या पोपटात असतो तसे अधिकारी आणि मंत्र्यांचा जीव औषधी खरेदीत गुंतलेला आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात औषधी खरेदी प्राधिकरण करण्यासाठी अनेक मंत्र्यांनी आजवर तामिळनाडूला लव्याजम्यासह भेटी दिल्या. मात्र, तिथली कोणतीही पद्धत पूर्णपणे आपल्याकडे न राबवता त्यात उणिवा कशा राहतील, हे बघत या प्राधिकरणाची अर्धवट निर्मिती केली जात आहे. हे असेच सुरू राहिले तर मोठ्या संख्येने रुग्ण मरण्याचे प्रमाण कायम राहील. त्यात काहीच फरक पडणार नाही.