बेपर्वाईचे बळी! औद्योगिक वसाहतींमधून मध्यवर्ती सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित व्हायला हवी, तरच अशा दुर्घटना टाळता  येतील

दोन दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज औद्योगिक वसाहतीत हँडग्लोव्ह्ज बनविणाऱ्या एका कंपनीत आग लागून सहा कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. कामगारांचा मृत्यू झाल्यामुळे एकाच महिन्यातील ही तीन उदाहरणे ठळकपणे समोर आली. 

राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये आग आणि स्फोटाच्या घटना होऊन कामगारांचा मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी नागपूरमध्ये सोलर इंडस्ट्रीज या स्फोटकांचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन नऊ कामगारांचा बळी गेला.  त्याआधी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पिंपरी-चिंचवडमध्ये  तळवडे येथे फटाका गुदामाला आग लागून सहा जणांचा कोळसा झाला. दोन दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज औद्योगिक वसाहतीत हँडग्लोव्ह्ज बनविणाऱ्या एका कंपनीत आग लागून सहा कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. कामगारांचा मृत्यू झाल्यामुळे एकाच महिन्यातील ही तीन उदाहरणे ठळकपणे समोर आली. 

वाळूजमधील औद्योगिक वसाहतीत रात्री दीड वाजेच्या सुमारास आगीची घटना घडली. चार कामगार कसेबसे झाडावरून उड्या घेत सुखरूप बाहेर पडले. इतर सहा जणांना मात्र आग आणि धूर यामध्ये कोंडी होऊन त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. औद्योगिक वसाहतींमधील अशा घटनांमध्ये सामान्यपणे गरीब कामगारांचा बळी जातो आणि त्यावर तेवढ्यापुरती हळहळ व्यक्त होते. यापलीकडे जाऊन राज्याचा उद्योग विभाग आणि एमआयडीसी, औद्योगिक संघटना आणि कामगार युनियन यांच्याकडून औद्योगिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याबाबत गांभीर्याने चर्चा होत आहे, असे चित्र नाही. औद्योगिक कंपन्यांत स्फोट आणि आग लागण्याच्या घटनांमुळे अनेक कामगार-कर्मचारी जखमी होत असतात. 

मानवी चुकांमुळे काही घटना घडतात, हे मान्य केले तरी अनेक कंपन्यांत सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्याकडे झालेले दुर्लक्षही अशा घटनांना कारणीभूत ठरते. कामगार उपायुक्त कार्यालय, एमआयडीसी आणि औद्योगिक सुरक्षा यांचे दुर्लक्ष अशा गोष्टींना कारणीभूत ठरते. औद्योगिक वसाहतींमधील आगीचे किंवा स्फोटाचे प्रमाण पाहता त्याची टक्केवारी कमीच असल्याचे दिसून येईल. सरकार आणि औद्योगिक संघटनाही तो आकडा समोर ठेवतील. मात्र, अशा घटनांमधील भीषणता पाहिल्यास अशा घटना घडू नयेत म्हणून आणखी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. २०१६ साली शासनाने औद्योगिक वसाहतींमधील इन्स्पेक्टर राज संपविण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांना होणारा अनावश्यक त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कंपन्यांचा हा त्रास कमी करण्याच्या प्रयोगात उद्योगांची औद्योगिक सुरक्षा पणाला (प्राणाला) लावली जात नाही ना, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात आपल्या औद्योगिक कल्चरमध्ये सुरक्षेचे महत्त्व नाही. 

औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षा यंत्रणा योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी लहान कंपन्या खर्च परवडत नाही म्हणून दुर्लक्ष करतात. औद्योगिक सुरक्षा यंत्रणेचा ‘व्हिजिलन्स’ अशा ठिकाणी कमी पडल्यास अशा दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. वाळूजमधील सनशाईन कंपनीकडे फायर सेफ्टी किंवा इमारत भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे दिसत आहे. इमारतीला एकच एन्ट्री व तेच ‘एक्झिट’ होते. त्यामुळे अशा ठिकाणी कामगार अडकून सहा जणांना जीव गमवावा लागला. कंपनी मालकाचा निष्काळजीपणा कामगारांच्या जिवावर बेतला. राज्यातील जवळपास सर्वच मोठ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये परराज्यातून आलेले कामगार काम करत असतात. त्यांच्या मेहनतीचा हातभार आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीला लागलेला असतो. 

त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणे हे आपले कर्तव्यच आहे. शिवाय अशा औद्योगिक अपघातात मृत्यूंची संख्या वाढत चालल्यास राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राची ती बदनामीच ठरू शकेल. औद्योगिक सुरक्षा आणि कामगार प्रशिक्षण या विषयावर कामगार युनियनही आग्रही राहत नसल्याची परिस्थिती आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मृत्यू रोखायचे असतील सुरक्षा यंत्रणेचा मुद्दा ऐरणीवर घेणे आवश्यक आहे. 

२० पेक्षा कमी कामगार आहेत, असे सांगून अनेक कंपन्या तपास यंत्रणांच्या तपासापासून आपला बचाव करू पाहतात. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. ती म्हणजे सर्वच कंपन्यांना लागू असलेल्या सेफ्टी नाॅर्म्सचाही विचार करण्याची गरज आहे. कंपन्यांच्या उत्पादनानुसार त्याची विभागणी करून त्यासाठी कॅटेगरी तयार करण्याची गरज औद्योगिक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. ‘१० किलोमीटरवर ‘यू-टर्न’ दिल्यास लोक दुभाजक फोडणारच’ अशीच स्थिती औद्योगिक सुरक्षेबाबत झाली आहे. बड्या कंपन्यांना सर्व प्रकारच्या औद्योगिक सुरक्षा यंत्रणा तयार करण्यात काही अडचणी येत नाहीत. मात्र, छोट्या कंपन्यांना ही अडचण येऊ शकते. यासाठी औद्योगिक वसाहतींमधून मध्यवर्ती सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित व्हायला पाहिजे. तरच अशा दुर्घटना टाळता  येतील.