आजचा अग्रलेख - शेतकऱ्यांचा विजय !

उत्तर भारताशिवाय देशातील इतर भागात आंदोलन झाले नसले तरी अनेक संघटनांचा या आंदोलनाला पाठिंबा निश्चित होता

ठळक मुद्देनरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव हा एकतंत्री आहे, हे आजवरच्या त्यांच्या कारकिर्दीत अनुभवास आलेले आहे. सर्वप्रथम अध्यादेशाद्वारे या कायद्यांची निर्मिती करायला नको होती.

माणूस एकतंत्री असेल तर, शक्यतो कोणाचे ऐकून घेत नाही, असे वर्णन कृषी क्षेत्राविषयी केलेल्या तीन कायद्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेचे करावे लागेल. वादग्रस्त ठरलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जाणारच नाही, असे वाटत असताना गुरु नानक जयंतीच्या निमित्ताने सकाळी-सकाळी देशाला संबोधित करताना हे कायदे मागे घेतल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली. गेल्या दीड वर्षापासून या कायद्यांच्या बाजूने आणि विरोधात मतमतांतरे होत होती. पण, ते अस्तित्वातच एकतंत्री पद्धतीने आणले गेले होते. अध्यादेश न काढता दीर्घकालीन धोरणात्मक परिणाम करणारे कायद्यांचे प्रस्ताव संसदेच्या पटलावर मांडले पाहिजे होते. ते कायदे अस्तित्वात येताच उत्तरेतील शेतकरी मोठ्या संघर्षाची तयारी करून आंदोलनात उतरले. दिल्लीला धडक मारण्याची तयारी केली असता दिल्लीच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. हा संघर्ष एक वर्षाहून अधिक काळ चालला. या आंदोलनात साडेसातशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, असा दावा भारतीय किसान युनियनने केला आहे.

उत्तर भारताशिवाय देशातील इतर भागात आंदोलन झाले नसले तरी अनेक संघटनांचा या आंदोलनाला पाठिंबा निश्चित होता. केंद्र सरकारने चर्चेच्या नऊ फेऱ्या केल्या पण, निर्णयच एकतंत्री पद्धतीने घेतलेला असल्याने कायदे माघारी घेतले जाणार नाहीत, सुधारणा सुचवा, त्या योग्य असतील तर, स्वीकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे, अशी ताठर भूमिका घेऊनच या चर्चा झाल्या. शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने कायदे रद्दच करण्याची मागणी मान्य करा किंवा ते ठेवणारच असाल तर, सर्व कृषिमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा करा, अशी मागणी लावून धरली होती. संयुक्त किसान मोर्चाचे याबाबत कौतुक करायला हवे की, सर्व ऋतूत रस्त्यावर बसून अखेरपर्यंत लढा दिला. राजकीय दबाव आणला. याचा संदेश देशव्यापी पसरविला. आंदोलनकर्त्यांवर अत्याचार करण्याची चूक केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आदी राज्य सरकारने केली. नव्या कायद्यांनुसार कृषिमालाची बाजारपेठ विस्तारण्याची अपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांना होती, तशी त्यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाही व्यक्त केली. हाच कळीचा मुद्दा होता. गहू आणि तांदूळ या दोन उत्पादनांचा आधार सरकारतर्फे हमीभावानुसार होणारी मोठ्या प्रमाणातील खरेदी बंद करण्याचा धोका शेतकऱ्यांना जाणवत होता. रेशन धान्य दुकानात याच दोन्ही धान्याचे वितरण देशभर मोठ्या प्रमाणात होते. त्याची खरेदी थांबविली तर, मुक्त बाजारपेठेत हमीभावाची हमी कोण घेणार?, हा कळीचा मुद्दा होता. त्याला समर्पक उत्तर केंद्र सरकारला देता आले नाही. एकतंत्री माणूस शक्यतो कोणाचे ऐकून घेत नाही, असे मानले जाते.

नरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव हा एकतंत्री आहे, हे आजवरच्या त्यांच्या कारकिर्दीत अनुभवास आलेले आहे. सर्वप्रथम अध्यादेशाद्वारे या कायद्यांची निर्मिती करायला नको होती. संसदेत प्रस्ताव मांडून सविस्तर चर्चा घडवून आणायला हवी होती. कृषी बाजारातील बदलाची आणीबाणी नव्हती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना अशाच कायद्यांचे प्रस्ताव चर्चेसाठी खुले केले होते. मात्र, सहमती होत नसल्याने ते रेटण्यात आले नाहीत. भारतातील छोट्या शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचा विषय गंभीर आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर पंचाहत्तर वर्षांत त्यावर समाधानकारक तोडगा काढू शकलो नाही, हे आपले अपयश आहे. नरेंद्र मोदी म्हणतात तसे बाजारपेठांच्या विस्तारासाठी हे कायदे होते, पण, शेतकऱ्यांना पटवून देण्याची आमची तपस्या कमी पडली. ज्या पद्धतीने कायदे आणले त्यातच हेतूविषयी शंका घेण्यास वाव होता. विरोध होताच ताठर भूमिका घेऊनच चर्चेच्या फेऱ्या करण्यात आल्या. तोवर वेळ निघून गेली होती. आताचा निर्णय धक्कादायक वाटत असला तरी उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोन प्रमुख राज्यांत आंदोलनाची धग अधिक होती. तेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. लखीमपूर खेरीमधील प्रकार हा असंतोषातून घडला आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी त्यात तेलच ओतले. तरी त्यांचा राजीनामा घेतला नाही. उत्तर प्रदेशातील राजकीय वारे भाजपच्या विरोधात वाहत आहे याची चाहूल लागताच नरेंद्र मोदी यांना तपस्या सोडून प्रकट व्हावे लागले आणि कायदे मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली. या आंदोलनाकडे देशाचेच नव्हे तर, जगाचे लक्ष लागले होते. ते एकतंत्री कारभाराने हाताळले गेले, असा नकारात्मक संदेश गेला होता. नुकसान झाल्यावर सुचलेले हे शहाणपण आहे.