विदर्भ गाजत राहिला, आता तो बरसावा हीच अपेक्षा...

हिवाळी अधिवेशनात सत्तारुढ आणि विरोधकांच्या मदतीने राजकीय साठमारीचे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. त्यामुळे नागपूरचे अधिवेशन म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची कसरत!

कोरोनामुळे दरवर्षी उपराजधानी नागपूरमध्ये होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन तीन वर्षांनंतर पार पडले, ते  नव्या सरकारची विदर्भाबाबतची सत्त्वपरीक्षा पाहणारे देखील ठरले. विदर्भ गाजत राहिला, आता तो बरसावा हीच अपेक्षा विदर्भातल्या जनतेची असेल. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनाची चर्चा आणि प्रभाव असताना विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी साऱ्या लवाजम्यासह महाराष्ट्र सरकार नागपूर मुक्कामी आले. हिवाळी अधिवेशनाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात काही गोष्टीची नोंद करून ठेवली आहे. एक तर हिवाळी अधिवेशन दहा ते पंधरा दिवसांचे होते. एकदाच ते एकोणतीस दिवसांच्या कामकाजासह पार पडले होते. सुरुवात वादाने होते. उर्वरित महाराष्ट्रातील मंत्रिगण आणि आमदार पर्यटनाच्या मानसिकतेतच नागपुरात येतात. शिवाय उपराजधानीत अधिवेशन होणार असल्याने विदर्भासाठी काही खास चर्चा, घोषणा होणार का, याची प्रतीक्षा, अपेक्षा असते. हिवाळी अधिवेशनात सत्तारुढ आणि विरोधकांच्या मदतीने राजकीय साठमारीचे प्रकार अनेकवेळा घडले आहेत. त्यामुळे नागपूरचे अधिवेशन म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची कसरत!

या अधिवेशनात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विदर्भाच्या प्रश्नांना धार लावली. स्पष्ट बोलण्यात ते आघाडीवर असतात. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाने ओरडण्यापेक्षा तुमच्या मनगटात विकासाची ताकद नाही, हे त्यांनी स्पष्ट सांगून टाकले. कापूस, संत्री आणि धानावर प्रक्रिया करणारे उद्योग विदर्भात उभारून चालविता आले नाहीत, असे अजितदादांनी सडेतोड सांगून टाकले. सत्तारुढ पक्षाने विरोधकांवर मात करायची असते; पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  बंडखोरी सोडून पुढे जायला काही तयार नाहीत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेवर बोलण्यातच मुख्यमंत्र्यांनी बराच वेळ खर्ची घातला. यावर अजित पवार यांनी छान टिप्पणी केली. ते म्हणाले, तुमच्या व पक्षाच्या राजकारणात काय घडले त्याच्याशी आमचे काही देणेघेणे नाही. सरकार विकासाच्या प्रश्नांवर काेणती भूमिका घेते आहे, याचे स्पष्टीकरण द्या!

चतुर राजकारणी असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या वादात काही महत्त्वपूर्ण घाेषणा करून माेकळे झाले. तेच या अधिवेशनाचे खरे फलित म्हणावे लागेल. वैनगंगा-नळगंगा नदी जाेड प्रकल्पाची घाेषणा त्यांनी केली. ८३ हजार ६४६ काेटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार आहे. इतका माेठा प्रकल्प अलीकडच्या काळात राज्यात जाहीर झालाच नव्हता. विदर्भात काळीभाेर सुपीक जमीन आहे. कापूस, साेयाबीन, संत्री,धान आदी पिके उत्तम येतात. ही याेजना पश्चिम विदर्भाचे भाग्य बदलणारी ठरू शकते; मात्र तिचा अवाढव्य खर्च पाहता ती कधी पूर्ण हाेणार याविषयी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. नागपूर-गाेवा महामार्ग तयार करणे, विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट विकसित करणे, अमरावती जिल्ह्यात नांदगावजवळ टेक्स्टाइल झाेन क्रमांक दाेन उभारणे आदी महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची घाेषणा करण्यात देवेंद्र फडणवीस आघाडीवर राहिले. शिवाय गडचिराेली जिल्ह्यात सुरजागड येथे लाेह खनिज प्रकल्प आणि सहाशे काेटी रुपये खर्चून रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय देखील महत्त्वपूर्ण ठरला.

नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दाेन हेक्टरपर्यंत पंधरा हजार रुपये भरपाई देण्याची घाेषणा करण्यात आली आहे; मात्र ती कधी मिळेल याचा काही कालबद्ध कार्यक्रम सांगितला नाही. अद्याप पंचनामेही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यासाठी तीन हजार काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भासाठी एकूणच ३५ हजार कोटींचे प्रकल्प घाेषित झाल्याने यातून पंचेचाळीस हजार राेजगारांची निर्मिती हाेईल, असा सरकारचा दावा आहे. केवळ विदर्भाचाच नव्हे तर मराठवाड्यासारख्या इतर मागास भागाचाही सरकारने विचार केल्याचे दिसून आले. विशेषतः राज्याच्या समतोल विकासासाठी सरकार नव्याने प्रयत्न करीत आहे. विकासाचा अनुशेष नव्याने मोजला जाईल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. त्याआधी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या पुनरूज्जीवनासाठी केंद्राला शिफारस केली जाईल. गेली दोन वर्षे ही मंडळे बंद आहेत. त्यांचे पुनरूज्जीवन झाले की विकासाच्या मोजमापाचा मार्ग मोकळा होईल. डाॅ वि. म. दांडेकर यांची सत्यशोधन समिती, वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेवेळी गठित केलेली निर्देशांक व अनुशेष समिती आणि विजय केळकर समिती यानंतरची ही चौथी समिती असेल. राज्यातील विकासाच्या राजकारणाचा हा महत्वाचा टप्पा असेल.