विदर्भ स्वतंत्र राज्य झाले पाहिजे, आज ना उद्या ते होईलच!

लोकमत समूहाचे अध्यक्ष, माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा यांच्या ‘रिंगसाइड’ या पुस्तकाचे प्रकाशन दिल्ली येथील एका विशेष कार्यक्रमात नुकतेच झाले. त्या समारंभात ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी घेतलेल्या डॉ. विजय दर्डा यांच्या मुलाखतीचे संपादित शब्दांकन.

- ‘आयबीएन-लोकमत’ ही मराठी वृत्तवाहिनी आपण दोघांनी मिळून सुरु केली, तेव्हा आपण काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार होता. दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता होती. आपले बंधू राजेंद्र दर्डा महाराष्ट्रात मंत्री होते. असे असतानाही आपण आपल्या राजकीय सोयीसाठी आमच्या कामात कधी हस्तक्षेप केल्याचे मला आठवत नाही. एकाच वेळी पक्षाशी संलग्न असणे आणि एक माध्यम समूह चालवणे यातले संतुलन आपण कसे साधता?

- लोकमत हे मराठी वृत्तपत्र असूनही आम्ही संबंध देशात अग्रेसर ठरलो ते माझे पिता स्व. जवाहरलाल दर्डा यांच्यामुळे. ते स्वातंत्र्यसैनिक होते. १९७१ साली लोकमत दैनिक म्हणून नागपुरातून प्रसिद्ध होऊ लागले, तेव्हा ते आम्हाला म्हणाले होते, तुमची लेखणी स्वतंत्र असली पाहिजे. पत्रकार म्हणून तुम्हाला आपले स्वातंत्र्य जपायचे असेल, तर सत्तेच्या वर्तुळातून फायदे लाटण्याचा मोह तुम्हाला दूर ठेवावा लागेल. सर्वसामान्य वाचक हाच वृत्तपत्राच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे. याच मार्गाने आम्ही आजवर वाटचाल केली आहे. 

मालक-संपादक दोन प्रकारचे असतात : एक, आपल्या तत्त्वांसाठी पत्रकारिता करणारे आणि दुसरे केवळ पैसा कमावण्यासाठी या व्यवसायात आलेले ! माझे वडील मंत्रिपदी असताना इंदिरा गांधींच्या विरोधातले लेख ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले आहेत. इंदिराजींनी नाराजी व्यक्त केली तेव्हा बाबूजी त्यांना म्हणाले, ‘मला माझ्या संपादकांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे वाटते !’..  आम्ही  नेहमीच मर्यादा पाळून पत्रकारितेची प्रतिष्ठा आणि सन्मान करत आलो, म्हणूनच ‘लोकमत’ आज या उंचीवर पोहचला आहे.

- आपल्या पुस्तकात संसदेच्या नव्या इमारतीचा उल्लेख  आहे. संसदेची प्रतिष्ठा इमारतीमुळे नव्हे तर सदस्यांच्या आचरणामुळे वाढते. सभागृहातल्या चर्चेचा स्तर उंचावत नाही तोवर संसदेच्या नव्या इमारतीमुळे काही ठोस बदल घडणार नाही, असे नाही का वाटत? 

- नव्या संसद भवनाचे मी स्वागत करतो. ते १४० कोटी लोकांच्या आशा-आकांक्षेचे प्रतीक आहे. संसदेमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा व्हाव्यात, वाद-विवादातून मार्ग काढला जावा अशी अपेक्षा असते. ही जबाबदारी जशी सत्ताधारी पक्षाची आहे, तशीच ती विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचीही आहे. विरोध व्यक्त करणे म्हणजे कामकाजात केवळ व्यत्यय आणणे नव्हे. या सर्व प्रक्रियेसाठी करदात्यांचा पैसा खर्च होत असतो, याचे भान सर्वांनीच बाळगले पाहिजे.

- माध्यमे आणि राजकीय नेत्यांमध्ये सध्या एक विचित्र खुन्नस तयार झाली आहे. हल्ली राजकीय नेत्यांना टीका अजिबात सहन होत नाही. एखाद्या नेत्याविरोधात काही मांडणी केली गेली, तर पूर्वी एक फोन करून असहमती, राग व्यक्त केला जात असे; हल्ली असे नेते संबंधित पत्रकारावर सरळ बहिष्कारच टाकतात. यावर तुमचे  काय मत आहे ?

- याचा दोष मी दोघांनाही देईन. सध्याच्या राजकीय नेत्यांची मी तीन गटात विभागणी करतो. पहिला गट म्हणजे बड्या राजकीय नेत्यांचे लांगूलचालन करून उदयाला येणारे आणि कालांतराने स्वतःच नेते म्हणून मिरवायला शिकलेले लोक ! दुसऱ्या गटातले लोक म्हणजे बड्या राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवशी बॅनरबाजी करून स्वतःचे महत्व वाढवून घ्यायला सोकावलेले राजकारणी आणि तिसरा गट आहे तो लोकांमधून पुढे आलेल्या खंबीर राजकीय नेतृत्वाचा ! पहिल्या दोन गटातले राजकीय ‘नेते’ लोकांशी कसलीही नाळ नसलेले फक्त सत्तेचे भुकेले असतात, त्यांच्याकडून तुम्ही काय अपेक्षा करणार? त्यांना वाटते, पैशाने सगळेच विकत घेता येते. म्हणून मग ते माध्यमांचीही तोंडे गप्प करायला धजावतात. राजकीय संस्कृतीचे हे वर्तमान चित्र लोकशाहीसाठी पोषक नाही.

- विदर्भ वेगळे राज्य व्हावे असे अजूनही तुम्हाला वाटते का? 

- अर्थात! स्वतंत्र राज्य झाल्याखेरीज या प्रांताचा सामाजिक विकास, आर्थिक उन्नती अशक्य आहे. आजवर विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा न मिळणे यामागे केवळ राजकीय निर्णय, अपरिहार्यता आहे; एवढेच! शेजारचे छत्तीसगड राज्य आमच्या विदर्भात सामावण्याची गोष्ट सुरू होती. विदर्भ आणि छत्तीसगड मिळून विदर्भ राज्य केले पाहिजे, असे स्वतः विद्याचरण शुक्ला संसदेत मला म्हणाले होते. पण घोषणा करण्याची वेळ आली तेव्हा तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगडला राज्यांचा दर्जा देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आणि आम्ही बघतच राहिलो. स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी सर्व काही अनुकूलता असतानाही केवळ शिवसेनेच्या विरोधामुळे विदर्भ वेगळा होऊ शकला नाही. सहजासहजी कुठलीच गोष्ट मिळत नाही. पण योग्य वेळी विदर्भ राज्य नावारूपाला येईल. आपल्या लोकांची काळजी घेऊ शकेल, सन्मान आणि विकास करून प्रगती करू शकेल एवढी क्षमता विदर्भात आहे. आज ना उद्या त्यावर राजकीय निर्णय घ्यावा लागेल, अशी वेळ निश्चितच येईल. विदर्भाच्या गोष्टी करणारे लोक मुंबईत गेल्यावर विसरून जातात ही दुर्दैवी बाब आहे.

- उत्तर प्रदेशपाठोपाठ लोकसभेच्या ४८ जागा असलेले महाराष्ट्र महत्त्वाचे राज्य आहे. २०२४ साली लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये तिथे काय होईल असे वाटते? पंतप्रधान मोदी हॅटट्रिक साजरी करून पुन्हा सत्तेत येतील? 

- आजचे वातावरण पंतप्रधान मोदी यांना अनुकूल आहे, हे नक्कीच! महाराष्ट्रात काय होईल यावर आज भाष्य करणे अतिशय अवघड आहे. महाराष्ट्रातील खोक्यांविषयी आमच्यापाशी पुरावे नाहीत. पण, आज देशात पैशाशिवाय कोणती निवडणूक होते? पक्ष फुटणे, सरकार गडगडणे हे का होत आहे? शिवसेना सोडून आमदार का गेले? उद्या संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपसोबत गेली तर? - ही खूप मोठी प्रश्नचिन्हे आहेत. राजकारणाचे चरित्र जोपर्यंत भक्कम होत नाही, तोपर्यंत अशा गोष्टी होतच राहतील.

- काँग्रेसमध्ये नेतृत्व परिवर्तन होऊन अध्यक्षपदी मल्लिकार्जुन खरगे आले आहेत. कर्नाटक निवडणुकीतील विजयाच्या या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन होईल, असे वाटते का? 

- मल्लिकार्जुन खरगे अतिशय ज्येष्ठ, परिपक्व नेतेआहेत. पण पक्षाला आज डॉ. शशी थरूर यांचीही आवश्यकता आहे. युवकांना आकर्षित करू शकेल असे नेतृत्व पुढे यायला हवे. काँग्रेस हा तरुणांचा पक्ष आहे. राहुल गांधी यांनी देशाचे पंतप्रधानपद आणि काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला. आपल्या नेतृत्वाखाली दोनवेळा लोकसभेच्या निवडणुका लढल्या तेव्हा सहकार्य मिळाले नाही, असे सांगून राहुल गांधी देशाची यात्रा करून, प्रश्न समजून घेऊन सामाजिक काम करू, असे म्हणतात. काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली तेव्हा डॉ. शशी थरूर यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या व्यक्तीला समर्थन देऊन बिनविरोध निवडून आणण्याची सर्वोत्तम संधी होती.  

खरगे ज्येष्ठ नेते आहेत; त्यांनी आशीर्वाद देण्याचे काम केले पाहिजे. काँग्रेसमधले ज्येष्ठ नेते पक्ष सोडून का जात आहेत? गुलाम नबी आझाद का गेले? भाजपमध्ये अशी कोणती चुंबकीय शक्ती आहे? लोकशाहीला भक्कम ठेवण्यासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची गरज आहे. एक काँग्रेसजन या नात्याने राहुल गांधींइतकाच मलाही स्पष्टपणाने बोलण्याचा, लिहिण्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. ती बंडखोरी ठरत नाही. काँग्रेससारखी अंतर्गत लोकशाही आणखी कुठल्या पक्षात आहे? ती फक्त काँग्रेसमध्येच दिसते. ती नसती तर काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूकच झाली नसती.