दृष्टिकोन - बेल्जियममधील मुस्लिमांना असुरक्षित का वाटते?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 2, 2019 02:43 AM2019-11-02T02:43:08+5:302019-11-02T02:43:22+5:30
दुर्दैवाने भारतीय राज्यघटनेत बदल करायचा भाजपचा इरादा सफल झाला तर हिंदूंच्याशिवाय इतर धर्मियांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न राहतो.
डॉ. सुभाष देसाई
युरोपमध्ये उत्तरेकडे असलेल्या बेनेलक्स कंट्रीज् म्हणजे बेल्जियम, नेदरलँड, लक्झेंबर्ग या लहान देशांचा समूह आहे. बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स. पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीची शांतता आज तेथे राहिलेली नाही. आज तेथे राजेशाही काही प्रमाणात अस्तित्वात आहे. सध्या किंग फिलीप आहेत. त्यांनी २७ आॅक्टोबरला देशाची पहिली महिला पंतप्रधान नियुक्त करून एक इतिहास घडविला आहे. इंग्लंड, भारत या देशांत महिला पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री खूप वर्षांपासून होत असतात याचे त्यांना आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मात्र बेल्जियमच्या नव्या पंतप्रधान सोफी विल्यम्स यांनी त्यांच्या पूर्वीचे पंतप्रधान मायकेल यांच्याकडून सूत्रे घेताना त्यांचे अभिनंदन केले. कारण डिसेंबर महिन्यात ते युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहेत.
सोफी ४0 वर्षांच्या आहेत. वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात नगरसेवक पदापासून केली होती. पाच वर्षांपूर्वीच त्या खासदार बनल्या. गेल्या आठवड्यात त्या प्रभारी पंतप्रधान होत्या. या देशात फ्रेंच बोलणारा एक राजकीय पक्ष आणि डच भाषा बोलणारा दुसरा पक्ष असे दोन पक्ष अस्तित्वात आहेत. अर्थात त्यांच्यातील चर्चेचा, सत्तावाटपाचा तपशील राजाला सादर करावा लागतो.
२0१0 - २0११ साली या देशात ५४१ दिवस सरकारच अस्तित्वात नव्हते. बेल्जियमची स्थापना फ्रेंच, जर्मन आणि नेदरलँड या देशांतील भागापासून झाली. १८३0 पासून स्वतंत्र अस्तित्वात आलेल्या या देशात सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांती झाली. युरोपातील वस्त्रनगरी बनली. त्यामुळे हा छोटा देश श्रीमंत बनला. त्याचबरोबर भांडवलदार आणि कामगारवर्ग यात हा देश दुभंगला. त्यामुळे राजकीय सत्तेच्या चढाओढीत दोन पक्ष प्रबळ बनलेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर याच भूमीत नाटोचे मुख्यालय बनले त्यामुळे युरोपियन युनियनची ही राजधानी. या श्रीमंत देशाला काही काळ धर्माधर्मांतील तेढ वाढल्याने धार्मिक ग्रहण लागले आणि आता तर डच-फ्रेंच भाषेच्या वादात हा देश अडकला आहे. धर्माच्या वादळाने देशाची कशी हानी होते हे या देशापासून भारताने शिकायला हरकत नाही.
येथे पुढील तीन प्रमुख आव्हाने स्पष्टपणे राजकीय तज्ज्ञांना दिसतात. येथे आर्थिक स्थिरता आणावी लागेल, सार्वजनिक सोयींवर जादा खर्च करावा लागेल, पर्यावरणाची नासधूस थांबवावी लागेल, शैक्षणिक संस्थांना स्थिरता आणावी लागेल, जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्यांच्या मनातील भीती काढून त्यांच्या तरुण पिढीला असंतोषाकडे जाऊ देता कामा नये. नाहीतर या धार्मिक असंतोषाचा वणवा देशभर पसरू शकतो. आर्थिक पातळीवर म्हणाल तर बेल्जियमचा जीडीपी घसरला आहे. मंदीची लाट आली आहे. जर्मन आणि ग्रीससारखीच बेल्जियमची आर्थिक स्थिती कोसळली आहे. येथे खुली अर्थव्यवस्था आहे; पण निर्यात जवळजवळ थांबली आहे. मोटर कारच्या उत्पादनात मोठी घसरण झाली. अनेक कारखाने बंद पडले, त्यामुळे बेकारी वाढली. नोकरी मिळत नाही म्हणून विद्यार्थी वर्गातला असंतोष निदर्शनांच्या माध्यमातून प्रगट होऊ लागला आहे.
विशेषत: अल्पसंख्य मुस्लीम धर्मीयांना येथे खूपच असुरक्षित वाटू लागले आहे. या समाजातील तरूणांना अन्य समाजातील नागरिकांकडून नोकºया देण्याचे टाळले जाते. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हीच स्थिती आहे. परिणामी मुस्लीम तरूणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. अन्य धर्मियांकडून त्यांना कायमच दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळते.
दुर्दैवाने भारतीय राज्यघटनेत बदल करायचा भाजपचा इरादा सफल झाला तर हिंदूंच्याशिवाय इतर धर्मियांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न राहतो. या भूमीत अनेक जण हिंदू म्हणून जन्मले आणि अनेक राजवटीत त्यांचे धर्मांतर होत काही ख्रिश्चन झाले तर काही मुसलमान झाले. पण असे असूनही त्यांची देशभक्ती कोठेही कमी नाही. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात हिंदू समाजाइतकाच या समाजांचाही त्याग मोठा आहे. तो कुणालाही विसरता येणार नाही. गुण्यागोविंदाने सर्वधर्मीय या भारत भूमीमध्ये राहत असताना भारतीय राज्यघटना मोडण्याचे षड्यंत्र रचण्याचे प्रयत्न या देशाला हितकारक नाहीत. अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया, बांगलादेश, रशिया येथे कोट्यवधी भारतीय राहतात. त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार आम्ही करायला हवा. अन्यथा ही आम्ही केलेली खेळी उलटली तर कोट्यवधी परदेशस्थित भारतीयांची अवस्था दयनीय होईल.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)