बदल्यांच्या कायद्याचे मंत्रालयातून उल्लंघन

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यावर काहीही केले नाही. आता नव्या मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा ही अपेक्षा आहे.

 यदु जोशी - 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणारा व भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा निर्णय घेतला. बदल्यांसाठी अधिकारी मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र त्यामुळे आता दिसणार नाही. बदल्यांसाठी मंत्रालयात पूर्वी होत असलेल्या ‘अर्थ’पूर्ण हालचालींना चाप बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
वर्षानुवर्षे मुंबई, ठाण्यात ठाण मांडून बसलेल्यांना विदर्भ, मराठवाड्यात पाठविण्याची हिंमत फडणवीस यांनी दाखविली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे करून पाहिले होते, पण अनेक अधिकाऱ्यांनी त्यांना मोजले नाही. रुजू झाला नाहीत तर निलंबित करू, ही फडणवीस यांची मात्रा लागू पडली.
हे असे चांगले होत असताना, बदलीच्या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मात्र दिसते. अधिकाऱ्यांची बदली तीन वर्षांच्या आत करता येत नाही; पण दोन महिने ते दोन वर्षे एका जागी असलेल्यांनाही बाहेर करण्यात आले. दहा टक्क्यांहून अधिक बदल्या एकावेळी करू नयेत असे हा कायदा म्हणतो; पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. बदल्या मार्च-एप्रिलमध्ये कराव्यात असाही नियम आहे; पण मध्येच बदल्या केल्या. या अधिकाऱ्यांची कुटुंबे नाहीत का? मुलांचे दहावी-बारावी असते, कुणाच्या आणखी काही अडचणी असतात. कठोर निर्णय घेतलेच पाहिजेत; पण त्यांना मानवी चेहरादेखील असला पाहिजे.
विदर्भ, मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागात पाठविण्यात आले. मुंबईत आता नवीन अधिकारी भरले जातील. त्यात विदर्भाचे चेहरे फारच कमी असतील. मुख्यमंत्री विदर्भातून मुंबईत आले आणि विदर्भाच्या अधिकाऱ्यांना मुंबई सोडून जावे लागले आहे. बदलीविरुद्ध कोणी अधिकारी मॅटमध्ये गेले असते, तर त्यांना नक्कीच स्थगिती मिळाली असती. पण नवीन सरकारचा नेमका अंदाज न आलेल्या अधिकाऱ्यांनी तसे धैर्य दाखविण्याचे टाळले ही बाब सरकारच्या पथ्यावर पडली आहे. उपजिल्हाधिकारी ते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ही पदोन्नतीची ४३ पदे भरावयाची आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे पदोन्नतीने भरण्यासंबंधीची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पेंडिंग आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यावर काहीही केले नाही. आता नव्या मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा ही अपेक्षा आहे.
गेल्या आठवड्यात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने झाला. तो म्हणजे त्यांना सकाळी ९.४५ ऐवजी एक तासापर्यंत उशिरा येता येईल आणि सायंकाळी ५.३० नंतर त्यांना सकाळी झालेला उशीर भरून द्यावा लागेल. विशेषत: घरची सगळी कामे करून मंत्रालय गाठणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला; मात्र त्यामुळे मंत्रालयाचे कामकाज सकाळी ११ पर्यंत सुरूच होणार नाही, असेही होऊ शकते. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, तेव्हा लोकल गाड्यांवर गर्दीचा भार पडू नये म्हणून सरकारी कामकाजाची वेळ बदलावी अशी अफलातून सूचना त्यांनी केली. मुंबईची लाइफलाइन असलेली लोकल सुधारण्याऐवजी मंत्रालयाच्या वेळा बदलायला लावण्याची तुघलकी सूचना म्हणजे जखम डोक्याला आणि पट्टी पायाला असा प्रकार आहे.
जाता जाता - तिकडे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आणि इकडे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असे चित्र असल्याने गेली काही वर्षे महाराष्ट्र व गुजरात एकमेकांना प्रगतीच्या आकडेवारीबाबत हिणविण्याचेच काम करीत होते. आता मोदींचे लाडके देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होताच दोन मोठे आंतरराज्य पाणी प्रकल्प मार्गी लागले. मुंबईच्या पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात भागविणारा प्रकल्प हा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मंजूर झाला. फडणवीस यांनी गांधीनगरमध्ये प्रवासी भारतीय परिषदेत जाऊन बड्या उद्योजकांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे आवाहन केले. आनंदीबेन पटेल यांनी मुंबईत येऊन येथील उद्योजकांना गुजरातमध्ये येण्याचे आवाहन केले होते. आता गुजरातच्या भूमीत जाऊन महाराष्ट्राचा डंका पिटणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले पाहिजे.