देशात हिंसाचार कायदेशीर ठरत आहे काय?

नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या पु्ण्यात भरदिवसा झाली तिला चार वर्षे लोटली. गोविंद पानसरे हे कोल्हापुरात २० फेब्रुवारी २०१५ ला मारले गेले. कलबुर्गींच्या घरात घुसलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्या डोक्यात गोळ्या घालून त्यांना ३० आॅगस्ट २०१५ ला ठार केले.

- सुरेश द्वादशीवार, (संपादक, लोकमत, नागपूर)
नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या पु्ण्यात भरदिवसा झाली तिला चार वर्षे लोटली. गोविंद पानसरे हे कोल्हापुरात २० फेब्रुवारी २०१५ ला मारले गेले. कलबुर्गींच्या घरात घुसलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्या डोक्यात गोळ्या घालून त्यांना ३० आॅगस्ट २०१५ ला ठार केले. या तिन्ही गुन्ह्यातले खुनी सरकारला अद्याप सापडले नाहीत. पोलीस झाले, गुप्तचर आणि सीबीआय झाले. पण त्या तिघांचे खुनी कुणाला सापडले नाहीत आणि आता ती शक्यताही मावळली आहे. ‘खुनी माणसे सरकारच्या घरातच दडली असतील तर ती या यंत्रणांना सापडतीलच कशी’ हा एका मुलीने जाहीर सभेत विचारलेला प्रश्न मग अंतर्मुख करणारा आणि तपासाच्या प्रयत्नांचे अपुरेपण सांगणारा ठरतो. याच काळात देशात अन्यत्र घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटना, त्यांचे तपास व त्यांची निष्पत्ती पाहिली की सरकार नावाच्या यंत्रणेला यातील सत्याच्या शोधाविषयी फारशी आस्था नसावी किंवा ते जनतेच्या विस्मरणात जावे अशीच तिची इच्छा असावी असे वाटू लागते.
मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा तपास करणारे हेमंत करकरे यांनी अथक परिश्रम करून त्यातले आरोपी शोधले व त्यांना न्यायासनासमोरही उभे केले. करकरे यांची कार्यपद्धती ठाऊक असणाºयांना त्यांचा तपास १०० टक्क्यांएवढ्या विश्वसनीयतेचाच वाटला आहे. प्रत्यक्ष ज्युलिओ रिबेरो यांनीही तसे शिक्कामोर्तब त्यावर केले आहे. त्याच काळात समझोता एक्स्प्रेसमध्ये झालेले बॉम्बस्फोट आणि त्यात मृत्यू पावलेल्या निरपराध माणसांची करुण कहाणीही देशाने ऐकली व पाहिली. त्यातले आरोपीही यथाकाळ पकडले जाऊन तुरुंगात डांबले गेले. बेंगळुरु, हैदराबाद या शहरांतही या काळात असेच बॉम्बस्फोट घडविले गेले आणि त्यात निरपराध माणसांना मरण पत्करावे लागले. मात्र मालेगाव असो वा समझोता एक्स्प्रेस, त्यातले अपराधी अद्याप शिक्षेपासून दूर राहिले आहेत आणि आता तर ते सन्माननीय सुटकेच्या मार्गावरही आहेत. सारे काही दूरचित्रवाहिनीवर देशाने पाहिले असता आणि तपासकाळातील वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केलेल्या बातम्या साºयांच्या स्मरणात असताना हे आरोपी संशयाचा फायदा देऊन वा तपासात पुरेसे हाती आलेच नाही असे सांगून एवढ्या गंभीर गुन्ह्यातून मुक्त होणार असतील तर त्यांच्या सुटण्यात आणि दाभोलकरादिकांच्या खुनी इसमांच्या पकडले न जाण्यात एक साम्य आहे हे कुणाच्याही लक्षात यावे. पकडली न जाणारी व पकडल्यानंतर मुक्त होणारी माणसे एका विशिष्ट विचारसरणीची व धर्मांधतेच्या जवळची असल्याने असे होत असते की सरकारला काही विशिष्टजनांना शिक्षा होऊच द्यायची नसते?
उत्तर प्रदेशातील दादरी कांडात इकलाख या गरीब माणसाला तेथील अतिरेकी गोभक्तांनी संशयावरून मरेस्तोवर मारहाण केली आणि त्याचे घर व कुटुंबही उद्ध्वस्त केले. नंतरच्या काळात अशा गोभक्तांकडून मारल्या गेलेल्या माणसांची देशातील संख्या ५४ वर गेली. मरणारे मेले आहेत आणि मारणारे मोकळे आहेत. त्यांना जामीन मिळतो, त्यांच्या मिरवणुका निघतात आणि त्यांना धर्मवीर म्हणून गौरवायला अनेकजण उत्साहाने पुढेही जातात. या घटना मुंबईपासून राजस्थानपर्यंत आणि मध्यप्रदेशापासून थेट मणिपुरापर्यंत घडल्या आहेत. या सर्व प्रकरणात मरणारे अल्पसंख्य व मारणारे बहुसंख्य समाजाचे आढळले आहेत. ही माणसे कशाच्या आणि कोणाच्या बळावर हिंसाचार करायला धजावतात? त्यांना अशा प्रेरणा मिळतात तरी कुठून? की आपला हिंसाचार अल्पसंख्यविरोधी आहे आणि तो सत्ताधाºयांना सुखावणारा आहे याचा विश्वास त्यांना तसे करण्याचे बळ देतो?
अमेरिकेच्या शार्लेट व्हिले या व्हर्जिनिया राज्यातील शहरात गोºया अतिरेक्यांच्या समूहाने तेथील कृष्णवर्णीयांवर परवा खुनी हल्ले केले. साºया उदारमतवादी जगाने त्याची अतिशय कठोर शब्दात निंदा केली. परंतु त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसे करताना अडखळले आणि मरणारे व मारणारे या दोन्ही बाजूंकडे काही चांगली माणसे व चांगलेही आहे, असे म्हणून मरणारे व मारणारे या दोहोंनाही त्यांनी चांगूलपणाची सारखी सर्टिफिकिटे दिली. त्यावर तेथील डेमॉक्रेटिक पक्ष संतापणे स्वाभाविक व समजण्याजोगे होते. मात्र अध्यक्षांच्याच रिपब्लिकन पक्षातील अनेक सिनेटरांनी व लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा निषेध करून त्यांना वर्णवर्चस्ववादी ठरविले आहे. भारतात असे काही होणार नाही. आपल्यातील पक्ष संघटना जास्तीच्या मजबूत व नेतृत्वनिष्ठ आहेत म्हणून नव्हे तर आपली एकूणच मानसिकता मागासलेली, जुनकट व प्रतिगामी आहे म्हणून. ज्या देशात एकेका जातीचे वा धर्माचे नाव घेऊन राजकारण उभे होते तेथे उदारमतवाद वाढत तर नाहीच उलट त्या विचाराच्या बाजूने जाणाºया माणसांचे बळीच घेतले जातात. येथील राजकारण अर्थकारण व समाजकारणाहून धर्मकारणावर अधिक चालते. अमेरिकेत जसा वर्णवाद तसा आपल्याकडे धर्मवाद.
याउलट ज्या गुन्ह्यात अल्पसंख्य समाजाचे लोक अडकले असतात त्याची सुनावणी तात्काळ होते. त्यांना शिक्षाही जबर सुनावल्या जातात आणि त्यांना फासावर चढविण्यात आल्याचे सरकारही गर्जून सांगत असते. अशा शिक्षा होणे हा प्रकार गैर नाही. त्या झाल्याही पाहिजेत. पण त्या केवळ खान वा मियाँ ही नावे असणाºयांनाच होणे आणि साधू व साध्व्या निर्दोष म्हणून मोकळ्या होणे यात काही मूल्याधारित तफावत आहे हे आपण लक्षात घ्यायचे की नाही? भारतीय दंड संहितेने सांगितलेल्या गुन्ह्यातील सारेच आरोपी सारखे असतात. आपल्या घटनेनेही कायद्यासमोर सारे समान आहेत व कायदा धर्म, जात, लिंग व जन्मस्थान या गोष्टींवर नागरिकांत भेद करणार नाही असे आश्वासन देशाला दिले आहे. मग आपली न्यायालये व तपास यंत्रणा बहुसंख्यकांना (व त्यातल्या अतिरेक्यांना) एक व अल्पसंख्यकांना दुसरा न्याय देत असतील, त्यातल्या पहिल्याबाबत ती मिळमिळीत व दुसºयाबाबत कठोर राहत असतील तर या यंत्रणा समाजाची व घटनेची फसवणूक करतात की आपली कर्तव्येच त्या विसरतात?
विली ब्रँडची याविषयीची एक कथा याआधी या पृष्ठावर अनेकदा आली आहे. हिटलरच्या तुरुंगात राहिलेले व जर्मनीचे चॅन्सेलर झालेले ब्रँड शांततेच्या नोबल पारितोषिकाने पुढे गौरविले गेले. त्यावेळी त्यांना पत्रकारांनी विचारले, ‘तुमचा देश तत्त्वज्ञांचा व ज्ञानी माणसांचा. त्यात हिटलर कसा जन्माला आला?’ त्याला उत्तर देताना ब्रँड म्हणाले, ‘ते आमच्या देशातले तमोयुग होते. माणसेच वेडी होतात असे समजू नका, सारा समाजही कधीकधी वेडा होतो. आमच्या देशात आलेला तो दुर्दैवी काळ आहे’... यावर आणखी काही लिहायचे बाकी राहात नाही.