ट्रम्प यांचा व्हिसा बॉम्ब?

अन्य देशांमधील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एच १ बी व्हिसाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा सुचवणारे विधेयक अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहात नुकतेच सादर करण्यात आले.

- दिलीप चावरे

अन्य देशांमधील कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एच १ बी व्हिसाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा सुचवणारे विधेयक अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहात नुकतेच सादर करण्यात आले. एच-१ बी व्हिसाधारकांना देण्यात येणारे किमान वेतन ६0 डॉलर्सवरून जवळपास दुप्पट म्हणजे, १ लाख ३0 हजार अमेरिकी डॉलर्स करण्याच्या प्रमुख सुधारणेसह अन्य कठोर सुविधा यात प्रस्तावित आहेत. त्याचा मुख्य फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भारतीय आयटी क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. शेअर बाजारातही याचे पडसाद उमटले आहेत. दरम्यान, याबाबत अमेरिका दररोज नवनवीन सूचनाही जारी करीत आहे. आजमितीपर्यंतच्या स्थितीवर आधारित या प्रस्तावामुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप...

डोनाल्ड ट्रम्प यांना फेरविचार करावा लागेल...
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रस्तावित एच-१ बी निर्बंध विधेयक दुहेरी परिणाम करणारे ठरेल. त्याचा फटका सर्वाधिक भारताला बसेल असे भय सर्वत्र व्यक्त होत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प एकतर्फी काहीही करणार नाहीत अशी खात्री काही जण व्यक्त करीत असले तरी ते नेमके काय करतील याचा छातीठोक निर्वाळा आताच देणे धाडसाचे होईल. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विधेयकाचा विचार होणे आवश्यक आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीतील प्रचार करताना ‘अमेरिकी लोकांसाठी अमेरिका’ अशी भावनात्मक घोषणा केली होती. ती खरी करण्याचा चंग त्यांनी बांधला असल्याची चुणूक त्यांच्या या कारवाईवरून दिसत आहे, असे म्हणणे अस्थानी ठरू नये. मात्र अमेरिकेची संस्कृती पाहता ती प्रत्यक्षात आणणे त्यांना कितपत शक्य होईल हा कूट प्रश्न आहे.
अमेरिकेतील सर्व प्रमुख आय टी कंपन्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरुद्ध उभ्या ठाकल्या आहेत आणि इतर मोठे उद्योगही त्यांचे अनुकरण करतील अशी चिन्हे आहेत. याचे कारण म्हणजे अमेरिका हा देश इतर राष्ट्रांमधून आलेल्या लोकांनी मोठा केला आहे. खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वाडवडील स्थलांतरित आहेत. मूळ अमेरिकन तेच आहेत ज्यांना रेड इंडियन म्हणतात. त्यांचे स्थान तेथे नगण्य आहे. स्थलांतरित लोकांची बुद्धी आणि श्रम यांच्या जोरावर अमेरिका महासत्ता बनली आहे. याचे भान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठेवले नसले तरी सर्वसामान्य अमेरिकन लोकांना जरूर आहे. या वास्तवावरच ट्रम्प यांच्या निर्णयांची कसोटी लागणार आहे. एच१-बी व्हिसाविषयक निर्बंध ही या साखळीतील पहिली कडी ठरणार आहे. भारतापुरता विचार केल्यास हा निर्बंध विलक्षण जाचक ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या २0१५च्या आकडेवारीनुसार संपलेल्या त्या आर्थिक वर्षात भारताने ८२ अब्ज डॉलर मूल्याच्या सॉफ्टवेअर सेवा निर्यात केल्या. त्यात अमेरिकेचा वाटा सुमारे ६0 टक्के होता. अमेरिकेच्या बाजूने विचार केल्यास हा त्या देशाच्या तिजोरीवर ताण आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारवाईचे कारण समजू शकते. पण भारतीय तंत्रबळ उपलब्ध नसल्यास पर्याय काय, याचे उत्तर त्यांनी दिलेले नाही. हाच कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
भारतीय आणि पूर्व आशियाई देशांमधून आलेले तंत्रशिक्षित कर्मचारी आज अमेरिकेतील सर्व प्रमुख उद्योगांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. बँकिंग, अर्थ सेवा, वैद्यक, माहिती तंत्रज्ञान आणि उच्च शिक्षण ही क्षेत्रे त्यांच्या आधारे चालतात असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरू नये.
सॅन होजे ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची जागतिक राजधानी. तेथील सुमारे ५२ टक्के तंत्रबळ आशियाई आहे. त्यात भारतीय मोठ्या प्रमाणात आहेत. या शतकाच्या आरंभापासून उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात अमेरिकेतील भारतीय उपस्थितीची नोंद घ्यावी लागते. तेथील भारतीय लोकांपैकी किमान ७२ टक्के पदवीधर असून, ६६ टक्के व्यावसायिक अथवा व्यावसायिक पदांवर आहेत. भारतीय स्थलांतरितांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते कुटुंबप्रिय असतात. आपल्या घरच्या अथवा नात्यातील लोकांना अमेरिकेत येण्यास ते प्रोत्साहन देतात. याचा लाभ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस होतोच. याकडे कानाडोळा केल्यास अमेरिकेच्या उद्योग क्षेत्रावर आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर नक्कीच प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे नवे संशोधन आणि नवे उपक्रम सुरू करण्यास खीळ बसणार आहे. आजचे युग ज्ञान आणि बुद्धी यांचे आहे. बिल गेट्स किंवा फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग हे आज सर्वांत श्रीमंत आहेत ते याच भांडवलावर. भारतीयही त्याच आधारावर अमेरिकेत नवनवी क्षेत्रे काबीज करत आहेत. त्यांना लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने ‘नकोसे’ करणे या देशाला भावणार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सात मुस्लीम देशांवर निर्बंध घातले तेव्हा एव्हढा गदारोळ झाला नाही; कारण त्याला तसेच सबळ समर्थन होते. पण एच१-बी व्हिसाबाबत मात्र त्यांना मोठ्या क्षोभास सामोरे जावे लागत आहे. ते या निर्णयाचा फेरविचार करतील, अशी आशा आहे.

- फॉर्च्यून ५00 कंपन्या आणि इतर बहुसंख्य उद्योग माहिती तंत्रज्ञान आयात करत असतात. त्यांचा या प्रस्तावित निर्बंधास विरोध आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांना आता अस्तित्वात असलेली या क्षेत्रातील कंत्राटे रद्द करावी लागतील अथवा ती नव्याने करून घ्यावी लागतील. असे केल्यास त्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होईल आणि त्यांचे फायद्याचे गणित आपटी खाईल. म्हणून ते यास ठाम विरोध करत आहेत.

अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येत भारतीय जेमतेम एक टक्का आहेत, पण त्यांचा प्रभाव सार्वजनिक जीवनात लक्षणीय आहे. पेंटियम चिप विकसित करणे किंवा एक्सेलॅन अथवा सन मायक्रो सिस्टीम अशा कंपन्या स्थापणे भारतीय उद्योजकांनीच केलेले आहे. विशेष म्हणजे ज्यांना स्टार्ट-अप म्हणतात, असे उपक्रम उभे करणारे प्रामुख्याने भारतीयच आहेत. हे ऋ ण अमेरिकी उद्योगपती प्रांजळपणे मान्य करतात.

- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीतील प्रचार करताना ‘अमेरिकी लोकांसाठी अमेरिका’ अशी भावनात्मक घोषणा केली होती. ती खरी करण्याचा चंग त्यांनी बांधला असल्याची चुणूक त्यांच्या या कारवाईवरून दिसत आहे, असे म्हणणे अस्थानी ठरू नये. मात्र अमेरिकेची संस्कृती पाहता
ती प्रत्यक्षात आणणे त्यांना कितपत शक्य होईल हा कूट प्रश्न आहे.

- सॅन होजे ही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची जागतिक राजधानी. तेथील सुमारे ५२ टक्के तंत्रबळ आशियाई आहे. त्यात भारतीय मोठ्या प्रमाणात आहेत. या शतकाच्या आरंभापासून उद्योग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात अमेरिकेतील भारतीय उपस्थितीची नोंद घ्यावी लागते.

- गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता हा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाने त्याच्या मुळावर आघात होणार आहे. अमेरिकी समाजमन हा प्रहार खपवून घेणार नाही अशी अपेक्षा आहे. वेळ पडल्यास डोनाल्ड ट्रम्प
यांचा रिपब्लिकन पक्षसुद्धा यासंदर्भात कठोर भूमिका घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. भारतीयही अमेरिकेत नवनवी क्षेत्रे काबीज करत आहेत. त्यांना ‘नकोसे’
करणे या देशाला भावणार नाही.

शेअर्सची घसरगुंडी
एच - १ बी व्हिसा विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर आयटी कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती सरासरी ४ टक्क्यांनी कोसळल्या. त्यामुळे पाच प्रमुख कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात ३३ हजार कोटींची घसरण झाली. ‘टीसीएस’च्या शेअरची ४.४७ टक्क्यांनी घसरण होऊन तो २२२.९0वर सावरला, तर ‘इन्फोसिस’ला २.0१ टक्के फटका बसून कंपनीचा शेअर ९0५ रुपयांवर स्थिरावला. ‘एचसीएल टेक्नॉलॉजी’च्या शेअरमध्ये ३.६७ टक्क्यांनी घसरण होऊन तो ८0८.८५ रुपयांपर्यंत उतरला.