दृष्टिकोन - पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला मिळणार!

मराठवाड्यातील ७६ पैकी ५३ तालुके अवर्षणप्रवण आहेत. सर्वसाधारणपणे २६ टक्के पिकांच्या क्षेत्रासाठी ६ टक्के पाणी उपलब्ध होते, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ४६ टक्के पिकाच्या क्षेत्रासाठी ७६ टक्के पाणी उपलब्ध आहे, हा विरोधाभास मोठा आहे.

संजीव उन्हाळे, ज्येष्ठ पत्रकार

पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याला देण्यासंदर्भात जोरदार राजकीय हालचाली सुरू आहेत. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विस्ताराने चर्चा करून आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी औरंगाबादेत नदीजोड प्रकल्पाच्या केवळ निविदा काढणे बाकी आहे, अशी माहिती दिली.
वस्तुत: देवेंद्र फडणवीस सरकारने यासंदर्भात बरेचसे काम करून ठेवले असून, या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही तयार झालेला आहे. ११५ द.ल.घ.मी.पेक्षा अधिक पाणी मराठवाड्याला मिळणार आहे. यासाठी सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, राज्य सरकारला अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

हवामान बदल आणि अवर्षणामुळे मराठवाड्यातील अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे कोरडे राहतात आणि त्यामुळे हा प्रदेश कायम टंचाईग्रस्त असतो. दमणगंगा-पिंजाळ, नार-पार आणि वैतरणा या प्रकल्पांतून गोदावरीमध्ये पाणी आणण्यासाठी असलेल्या प्रकल्पाचे ‘नदीजोड विशिष्ट प्रकल्प’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. २३ आॅगस्ट २०१९च्या जलसंपदा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे उत्तर कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा किंवा उल्हास नदीच्या उपखोºयात शिल्लक असलेल्या ३७० अब्ज घन फूट अतिरिक्त पाण्यापैकी ११५ अ.घ.फू. पाणी गोदावरी खोºयात वळविण्यास राज्य जल आराखड्यात तरतूद करण्यात आली असून, स्वतंत्र कार्यालय (मुख्य अभियंता, नदीजोड विशिष्ट प्रकल्प) स्थापण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, तसेच भूसंपादनाचे प्रश्न टाळण्यासाठी कालव्याऐवजी बंद पाइपलाइनद्वारे फेरसर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. यासंदर्भात मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने राज्यपाल आणि प्रधान सचिवांना पत्रव्यवहाराद्वारे ही योजना पूर्णत्वास नेण्याचा आग्रह धरला आहे.

यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे, केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धोरणामुळेच अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला मिळाले नाही, अशी गेल्या अनेक वर्षांची लोकभावना आहे. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी दिवंगत गोविंदभाई श्रॉफ आणि केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी वारंवार जायकवाडीच्या वर नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये धरणे बांधू नयेत, अशी मागणी केली होती. तथापि, त्यांचा कोणताही मुलाहिजा राखला गेला नाही. तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या कार्यकाळात अनेक धरणांना परवानगी देऊन पश्चिमवाहिनी नद्यांचेच नव्हे, तर कृष्णा खोºयाचे पाणीही राष्ट्रवादीच्या धोरणामुळे मराठवाड्याला आजपर्यंत मिळू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पाणी प्रश्नावरून भाजप आणि काँग्रेसने राष्ट्रवादीला लक्ष्य केलेले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीला ही लोकभावना धुऊन काढण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पाचे सविस्तर नियोजन करून प्रस्ताव बहुधा पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला जाईल, असे दिसते. असे असले तरी, मराठवाड्याच्या नावाखाली पाणी पुन्हा पार-
गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा, दमणगंगा-एकदरे आणि ऊर्ध्व वैतरणा-गोदावरी खोरे या ठिकाणी परस्पर वळविले जाते किंवा नाही, याबद्दल सजग राहण्याची गरज आहे. प्रस्तावित २५.६० अ.घ.फू. पाणी वळविण्यासाठी ६,८४१ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. ऊर्ध्व गोदावरीमध्ये पाणी वळविल्याशिवाय मराठवाड्याची तहान भागणार नाही. गोदावरी खोºयाचा ४९ टक्के भूभाग महाराष्ट्रात आहे. त्यापैकी ८९ टक्के क्षेत्र मराठवाड्याचे आहे.

मराठवाड्यातील ७६ पैकी ५३ तालुके अवर्षणप्रवण आहेत. सर्वसाधारणपणे २६ टक्के पिकांच्या क्षेत्रासाठी ६ टक्के पाणी उपलब्ध होते, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ४६ टक्के पिकाच्या क्षेत्रासाठी ७६ टक्के पाणी उपलब्ध आहे, हा विरोधाभास मोठा आहे. मराठवाडा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून, मुख्यमंत्री झाल्यापासून उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमुक्तच नव्हे, तर चिंतामुक्त करण्यावर भर दिला. मराठवाड्यासाठी नदीजोड विशिष्ट प्रकल्पाचे मूलभूत काम अगोदरच झालेले असून, मुख्यमंत्र्यांनी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. भाजप-सेना युतीच्या काळात विदर्भाला भरभरून दिले गेले. अनुशेष निर्मूलनासाठी २०११पासून एकट्या अमरावती विभागास १६ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. इकडे मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी नुसत्या टँकरवर वर्षाला एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. वर्षानुवर्षे होत असलेला हा असमतोल दूर करून मराठवाड्याला शाश्वत पाणीपुरवठा होणे गरजेचे आहे.