अर्थव्यवस्थेपेक्षा मतदारांचाच विचार!

हंगामी अर्थमंत्र्यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, असे म्हटले असले तरी तो प्रत्यक्षात पूर्णच अर्थसंकल्प होता. त्यात आयकर कायद्यात बदलसुद्धा प्रस्तावित केले होते.

- डॉ. एस. एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)

हंगामी अर्थमंत्र्यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, असे म्हटले असले तरी तो प्रत्यक्षात पूर्णच अर्थसंकल्प होता. त्यात आयकर कायद्यात बदलसुद्धा प्रस्तावित केले होते. त्यात सर्वांसाठी बरेच काही असल्यामुळे संसदेत तो विनाअडथळा संमत होईल, कारण त्याला विरोध करणे विरोधकांना परवडणारे नाही.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही तरतुदीचे स्वागतच करायला हवे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतून या अर्थसंकल्पाद्वारे प्रत्येक अल्पभूधारक शेतकºयाच्या जनधन खात्यात दरवर्षी रु. ६००० जमा होणार आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक शेतकºयाला दरमहा रु. ५०० मिळणार आहेत. त्या रकमेत तीन ते चार व्यक्ती असलेल्या कुटुंबाची गुजराण कशी होणार आहे हे समजणे कठीण आहे. त्या रकमेतून तो बियाणे आणि खतांची खरेदी करू शकेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. पण शेती करणे केवळ बियाणे आणि खते यावर अवलंबून नसते. सध्या शेतकरीच कर्जाच्या भाराखाली दबलेला आहे आणि कसाबसा उदरनिर्वाह करीत आहे.

शहरातील लोकांना वार्षिक पाच लाखांच्या उत्पन्नावर करात सूट मिळणार असली तरी त्या व्यक्तीची ती किमान गरज होती. मग शेतकºयांनाही तसाच दिलासा मिळायला हवा होता. याशिवाय शेतकºयांना प्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी रु. २०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पण तीसुद्धा दरमहा दरडोई रु. १३५ इतकी कमी आहे. पाच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेले
१२.५६ कोटी शेतकरी आहेत. तेव्हा त्यांचा योग्य सन्मान ठेवायला हवा होता. पण ही रक्कम दिल्याने कल्याणकारी योजनांवर कमी तरतूद तर होणार नाही ना? तसे नसेल तर त्यामुळे आर्थिक तूट वाढणार आहे.

मध्यमवर्गीय माणसे मात्र या अर्थसंकल्पाने खूश होतील, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये आहे, त्यांना करात सूट मिळविण्यासाठी टॅक्स रिटर्न भरावा लागेल. पण ते १२,५०० रुपयांची बचत करू शकतील. ८० सी द्वारा मिळणारे लाभ लक्षात घेतले तर रु. ६.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताच कर भरावा लागणार नाही. तसेच ठेवीवरील रु.४०,००० इतक्या व्याजावरही कर भरावा लागणार नाही. पण त्यावर एक रुपया जरी जास्त रक्कम मिळत असेल तर मात्र त्यावर कर भरावा लागणार आहे.

सर्वसाधारण क्षेत्रातील कामगारांसाठी निवृत्तिवेतन देण्याची कल्पना चांगली आहे. रु. १५००० पर्यंत दरमहा मिळकत असणाºयांना साठाव्या वर्षानंतर मासिक रु. ३००० निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. पण त्यासाठी अंदाजपत्रकात केलेली रु. ५०० कोटींची तरतूद ही १.३८ लाख कामगारांनाच पुरेशी ठरणार आहे. सगळ्या १० कोटी कामगारांना ही योजना लागू करण्यासाठी रु. १२००० कोटींची तरतूद करावी लागेल. हा लाभ मिळण्यासाठी २९ वर्षे वयाच्या कामगाराला दरमहा रु. १०० आणि १८ वर्षे वयाच्या कामगाराला रु. ५५ चे योगदान द्यावे लागणार आहे. या योजनेचा लाभ २०५० सालापासून मिळणार आहे. या योजनेसाठी जो निधी उभारला जाणार आहे त्या निधीचे कामगाराला निवृत्तिवेतन मिळणे थांबल्यावर काय होईल? ती रक्कम कुणाला मिळणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून एक कोटी तरुणांना रोजगारक्षम कौशल्य देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय मुद्रा योजनेतून उद्योजकता विकास आणि रोजगारास चालना मिळेल, असेही म्हटले गेले. पण साºया जगात अवघे ८ ते १० टक्के नवीन उद्योग (स्टार्ट अप्स) यशस्वी ठरले आहेत. अशा स्थितीत मुद्रा योजनेने रोजगारात वाढ झाल्याचा दावा पुरेशा आकडेवारीविना फसवा वाटतो. मुद्रा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार २५ मे २०१८ पर्यंत एकूण रु. १३ कोटी कर्जरूपाने देण्यात आले आहेत. किमान मंजूर कर्ज रु. ४६,५३० इतके असून लाभार्थीला प्रत्यक्षात रु. ४५०३४ मिळतात, जे नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या राष्टÑीय कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात चीनने केलेली मोठी प्रगती लक्षात घेता हे पाऊल निश्चित स्वागतार्ह आहे. पण त्याचा उपयोग होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक असते. ही माहिती अनेक स्रोतांपासून मिळत असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा होऊ शकते.

आपल्या खेडेगावातील उपलब्ध सोयी लक्षात घेता आगामी पाच वर्षांत संपूर्ण देशात एक लाख डिजिटल खेडी निर्माण करण्याचा संकल्प फाजील महत्त्वाकांक्षी वाटतो. त्यासाठी ब्रॉडबँडची गरज लागेल. त्याच्या सेवेत सुधारणा केल्याशिवाय डिजिटल खेड्याचे वास्तव स्वप्नवतच ठरेल! अर्थसंकल्पात शिक्षणाकडे पूर्णत: दुुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तसेच कौशल्य विकासाचा संस्थात्मक विकास करण्याकडेही लक्ष पुरविण्यात आलेले नाही. ही बाब चिंता उत्पन्न करणारी ठरली आहे. असे करण्यामागील हेतूंविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकूण मतदारांना काय हवे याचाच विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मग संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आटापिटा कशासाठी?