मतदारांच्या आशावादाला आता असंतोषाची ठळक किनार

‘आपल्या जीवनात फरक पडू शकतो’, अशी आशा सर्वसामान्यांच्या मनात जागविण्यात नरेंद्र मोदी व त्यांचा भाजपा २०१४ च्या निवडणुकीत यशस्वी झाला. आता मोदी सरकारला चार वर्षे पुरी होत आली आहेत आणि पुढील वर्षी पुन्हा निवडणुका होत आहेत. मात्र सर्वसामान्य मतदारांच्या मनातील चार वर्षांपूर्वीचा आशावाद आता ओसरू लागला आहे. ‘आपल्या जीवनात काय फरक पडला, आहे तेच कष्टमय जीवन आपण तसंच जगत आहोत’, ही नैराश्याची भावना प्रबळ होत जात आहे. समाजातील विविध घटकांत खदखदणारा असंतोष विविध मार्गांनी व्यक्त होऊ लागला आहे.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

‘आपल्या जीवनात फरक पडू शकतो’, अशी आशा सर्वसामान्यांच्या मनात जागविण्यात नरेंद्र मोदी व त्यांचा भाजपा २०१४ च्या निवडणुकीत यशस्वी झाला. आता मोदी सरकारला चार वर्षे पुरी होत आली आहेत आणि पुढील वर्षी पुन्हा निवडणुका होत आहेत. मात्र सर्वसामान्य मतदारांच्या मनातील चार वर्षांपूर्वीचा आशावाद आता ओसरू लागला आहे. ‘आपल्या जीवनात काय फरक पडला, आहे तेच कष्टमय जीवन आपण तसंच जगत आहोत’, ही नैराश्याची भावना प्रबळ होत जात आहे. समाजातील विविध घटकांत खदखदणारा असंतोष विविध मार्गांनी व्यक्त होऊ लागला आहे.
भारतातील मूळ समस्या आर्थिक होती व आजही तशीच ती आहे. मोदी यांच्या सरकारचे नव्या नवलाईचे दिवस संपू लागले, तसं ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ असं मोदी सरकारचं अर्थकारण असल्याचं उघड होत गेलं. जुन्याच योजना व कार्यक्रमांना नवनव्या आद्याक्षरांचा साज चढवून झगमगाट व चमकदार घोषणांच्या धूमधडाक्यात जनतेसमोर त्या मांडण्याचा प्रघातच मोदी यांनी पाडला. प्रत्यक्षात योजना व कार्यक्रम तेच असल्यानं त्यांच्या तपशिलात काही फरक नव्हता. शक्यता एकच होती. ती म्हणजे पूर्वीचे हे कार्यक्रम व योजना नव्यानं सादर करताना मोदी सरकार त्यांच्या अंमलबजावणीवर खास भर देईल हीच. त्यामुळंच खरं तर फरक पडण्याची अपेक्षा होती; कारण संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्याच काळात नव्हे, तर आधीच्या सर्व राजवटीत अशा योजना व कार्यक्रम हे भ्रष्टाचार व गैरकारभाराच्या बजबजपुरीत अडकून पडत आले होते. ‘विकासाकरिता सरकार खर्च करीत असलेल्या प्रत्येक रुपयातील केवळ १५ पैसे तळाच्या स्तरावरील माणसापर्यंत पोहचतात’, असं राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना जाहीर केलं होतं. कोणत्याही पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं, तरी ही परिस्थिती बदलली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी जनतेला आश्वासन दिलं होतं की, ‘नही खाऊंगा और न खाने दुंगा’. देशाचा पंतप्रधान होऊ पाहणारा नेताच इतकं नि:संदिग्ध आश्वासन जाहीररीत्या देत आहे, तेव्हा खरोखरच काही तरी होईल, आपल्यापर्यंत विकासाच्या गंगेचा एखादा ओहोळ तरी येऊन पोहचेल, अशी आशा मतदारांना वाटत होती.
मतदारांना वाटणाऱ्या आशावादाचं हे खरं स्वरूप होतं. साहजिकच जुन्याच योजना व कार्यक्रम नव्या आकर्षक वेष्टनात जनतेपुढं ठेवताना मोदी यांनी जर अंमलबजावणीवर भर दिला असता, तर मतदारांच्या मनातील आशावादाला ओहोटी लागून त्याची जागा वाढत्या नैराश्याने घेतली नसती.
मात्र मोदी यांनी हे केलं नाही. त्यांना जमलं नाही, असं म्हणता येणार नाही; कारण करायचंच असतं, तर निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपा व संघ परिवार कंबर कसून जसा कामाला लागतो, तीच यंत्रणा योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता वापरता आली असती. पण तसं झालं नाही.
...आणि अगदी गावच्या स्तरावर सरकार म्हणून जनतेचा ज्यांच्याशी संबंध येतो, त्या पोलीसपाटील, तलाठी, वनरक्षक इत्यादी सरकारी कर्मचाºयांचा ‘भ्रष्टाचारी व शोषणकारी’ चेहरा तसाच राहिला. त्यात भर पडली, ती संघ परिवारच्या ‘अजेंड्या’वरील गोहत्या बंदीवगैरे मुद्यांच्या अंमलबजावणीत हिंदुत्ववाद्यांनी घातलेल्या धुमाकुळीची, त्यातील उद्भवलेल्या अनागोंदीची व हिंसाचाराची आणि या घटनांविषयी मूग गिळून बसणाºया मोदी यांच्या तºहेची.
खरं तर बेरोजगारी व त्यामुळं असलेली गरिबी, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचं जुनं दुहेरी दुखणं आहे. भारतातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता शेतीवर गुजराण करते. भारतीय शेतीची उत्पादकता कुंठित झाली आहे. ही उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवं तंत्रज्ञान वापरणं गरजेचं आहे. शेतीतील पीक पद्धतही बदलण्याची आवश्यकता आहे. अशा काही प्रकारानं उत्पादन वाढलं, तरी शेती किफायतशीर होणार नाही. त्याकरिता शेतीवर अवलंबून असलेल्या मनुष्यबळात घट व्हायला हवी. त्याचबरोबर सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात बाजारातील चढ-उताराला सक्षमपणं तोंड देणारं शेतीचं अर्थकारणही आकाराला आणावं लागेल. हे मूलभूत उपाय अमलात आणण्यास सुरुवात झाल्यावर एक-दीड दशकाच्या अवधीत भारतीय शेतीक्षेत्राला ऊर्जितावस्था येऊ शकते. पण असे मूलभूत उपाय योजण्याऐवजी आधीच्या सरकारप्रमाणेच मोदी यांनीही केवळ घोषणाबाजीवर भरवसा ठेवला. शेतकºयांचं उत्पन्न दुप्पट करू, त्यांच्या शेतमालाला दीडपट भाव देऊ, अशी प्रत्यक्षात येण्याची अजिबात शक्यता नसलेली आश्वासनं मोदी देत राहिले आहेत. त्यामुळं ‘स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी’, हा राजकीय फुटबॉल बनवून त्याच्या आधारे शेतकºयांच्या फसवणुकीचा खेळ तसाच चालू राहिला आहे.
शेती सुधारली तर ग्रामीण भागातील जनतेच्या हाती वरकड पैसा येईल. त्याचा विनियोग विविध वस्तूंच्या खरेदीकरिता केला जाईल. मालाला उठाव आला की, औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनात वाढ होत जाईल. परिणामी, ज्यादा उत्पादनाच्या गरजेपोटी नवे रोजगारही निर्माण होतील.
अर्थकारणाचं हे साधं गणित आहे. ते मोदी किंवा इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना ठाऊक नाही, असं थोडंच आहे? मग अशी पावलं का टाकली जात नाहीत? आधीच्या सरकारचं सोडा, निदान मोदी यांनी तरी ही पावलं का टाकली नाहीत?
या प्रश्नाचं अगदी साधं व सोपं उत्तर आहे. ते म्हणजे मोदी यांची आश्वासनं हा निवडणुकीतील ‘जुमला’ होता. मतं मिळविण्याकरिता दाखवलेलं हे गाजर होतं. तसं ते नसतं, तर ‘पकोडा’ विकणं हा स्वयंरोजगारच नव्हे काय, असा प्रश्न एका मुलाखतीत विचारून, विरोधकांना निरुत्तर करण्याची पाळी मोदी यांच्यावर आलीच नसती.
थोडक्यात ‘चमकोगिरी’ सोडली, तर मोदी यांचं अर्थकारण १९९१ पासून सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारपेक्षा वेगळं नाही. सध्याच्या २१ व्या शतकातील आधुनिकतेतर जगातलं जागतिकीकरणाच्या युगात तसं ते असणंही असंभव आहे. अगदी उद्या काँग्रेसच्या हाती जरी सत्ता आली (तशी ती येण्याची शक्यता फारच कमी आहे.), तरी अर्थकारणाची घडी तीच असणार आहे. फरक पाडू शकणारा मुद्दा आहे, तो अंमलबजावणीचा. त्याबाबत मोदींकडून अपेक्षा होती. ती फोल ठरत आहे. त्यामुळं असंतोष खदखदू लागला आहे. तो विविध मार्गांनी प्रकट होत आहे. मात्र त्याचं प्रतिबिंब मतदानात पडेल काय, याचा अंदाज बांधणं आज तरी अशक्य आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आगामी निवडणुकीत ‘मोदी लाट’ येण्याची अजिबात शक्यता नाही.
...आणि म्हणूनच एकपक्षीय वर्चस्वाचा पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यावर भारतीय राजकारणात पुन्हा ‘आघाडीचं पर्व’ सुरू होण्याची चिन्हं आहेत.