जागे व्हा, तोंडावर आपटलीय पंतप्रधानांची क्रांतिकारी (!) नोटाबंदी

देशाच्या दैनंदिन अर्थव्यवहाराला दीर्घकाळ शीर्षासन करायला लावणारा, भारतीय अर्थव्यवस्थेला दयनीय अवस्थेत नेऊन ठेवणारा, पंतप्रधान मोदींचा नोटाबंदीचा ‘क्रांतिकारी निर्णय’ पूर्णत: तोंडावर आपटला आहे. हा दुराग्रही निर्णय रेटण्यासाठी सरकारने साºया देशाला चोर ठरवले. कष्टाच्या कमाईच्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी अथवा बँकेतले आपलेच पैसे काढण्यासाठी आम जनतेला निर्दयीपणे बँकांसमोर महिनोन्महिने रांगांमधे उभे करण्यात आले. प्रत्यक्षात बँकेत सरकारने ठरवलेल्या नियोजित वेळेत ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या ९९ टक्के रद्द नोटा जमा झाल्या, हे सत्य रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून नुकतेच स्पष्ट झाले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबरच्या ऐतिहासिक (!)भाषणात ज्या कारणांसाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले त्यापैकी एकही कारण प्रत्यक्षात खरे ठरलेले नाही. सरकारचा समज होता की भारतात खूप काळा पैसा आहे. बँकांमधे चार लाख कोटींच्या रद्द नोटा परत येणारच नाहीत. काळ्या पैशांचे हे घबाड सरकारी तिजोरीत जमा होईल. उरलेल्या दोन अडीच वर्षात मग नवनव्या योजनांची त्यातून खैरात करता येईल. सरकारचे हे दिवास्वप्नच ठरले. अवघ्या १६ हजार ५० कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा झालेल्या नाहीत. देशभर नोटाबंदीचा प्रयोग रेटण्यासाठी सरकारला मात्र २१ हजार कोटी खर्च करावे लागले. थोडक्यात हा सारा व्यवहार अखेर आतबट्ट्याचाच ठरला.
नोटाबंदीच्या नादानपणाच्या निर्णयात, रिझर्व्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्थेनेही आजवर जपलेली आपली सारी प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली. आठ महिन्यांपूर्वीचा काळ जरा आठवा. १४ डिसेंबर २०१६ रोजी म्हणजे नोटाबंदीनंतर अवघ्या ३५ दिवसांनी रिझर्व्ह बँकेने (१२ लाख ४४ हजार कोटी मूल्याच्या) ८० टक्के रद्द नोटा विविध बँकांमधे जमा झाल्याचे जाहीर केले होते. आता नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९९ टक्के रद्द नोटा बँकांमधे जमा झाल्या, हे सत्य सामोरे आले. त्यांचे मूल्य १५.२८ लाख कोटींचे आहे. याचा अर्थ ३ लाख कोटी पेक्षाही कमी नोटा मोजायला, रिझर्व्ह बँकेला (१३ डिसेंबर १६ ते ३० आॅगस्ट २०१७) २६१ दिवसांचा कालावधी लागला. नोटा मोजल्याशिवाय कोणतीही बँक नोटांची देवघेव करीत नाही, मग रिझर्व्ह बँकेला या नोटा मोजायला तब्बल नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ का लागला? नोटा मोजण्याचे मशिन्स उपलब्ध नाहीत. त्याचे टेंडर काढले आहे अशी बातमी १७ जुलै रोजी प्रसिध्द झाली. तीन लाख कोटींपेक्षाही कमी नोटा मोजायला बँकेने किती टेंडर्स काढले व त्याद्वारे किती मशिन्स खरेदी केल्या, याचा उल्लेख रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात नाही. हा फसवा प्रयोग यासाठी तर झाला नाही की देशात जितक्या निवडणुका मध्यंतरीच्या काळात झाल्या, त्यावेळी नोटाबंदीच्या फ्लॉप शो चे सत्य सामान्य जनतेपासून लपून रहावे? या फसवणुकीच्या राजकारणात रिझर्व्ह बँकही अभावितपणे सहभागी असेल तर वर्षानुवर्षे जपलेली प्रतिष्ठा या बँकेच्या संचालकांनी पणाला लावली याचा अर्थ असा होत नाही काय?
उत्तर प्रदेशच्या गाजीपूरच्या सभेत १४ नोव्हेंबर १६ च्या सभेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘काळे पैसे दडवणारे श्रीमंत लोक रद्द केलेल्या नोटा गंगेत बुडवीत आहेत’. नोटा जाळल्या जात आहेत. नाल्यातून वाहात आहेत, याचे खरे खोटे व्हिडीओ व्हॉटसअ‍ॅप विद्यापीठात प्रसारित केले जात होते. त्यासाठी दिवसरात्र कार्यरत असलेले मोदींचे भक्तमंडळ आपली सारी शक्ती पणाला लावीत होते. आता प्रश्न असा पडतो की गंगेत वाहण्यासाठी सोडून दिलेल्या रद्द नोटा देखील ९९ टक्के जमा झालेल्या नोटांमधे रिझर्व्ह बँकेच्या किनाºयाला लागल्या काय? दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांनीही आपला सारा पैसा बँकांमधे जमा केला काय? आलिशान महालांमधे राहाणारे श्रीमंत लोक देखील आपल्यासारखेच गरीब झाले आहेत, या कल्पनेने सामान्य जनता काही काळ सुखावली होती. सरकारच्या आक्रमक प्रचाराला भुलली होती. मात्र सर्वांना सर्वकाळ मूर्ख तर बनवता येत नाही ना! चलनातल्या खोट्या व बनावट नोटांबाबतही अवास्तव स्तोम माजवले गेले. मनी कंट्रोलच्या लेखात लता व्यंकटेश यांनी नमूद केले की, जितक्या नोटा चलनात होत्या, त्यापैकी फक्त ०.०००७ टक्के बनावट नोटा प्रत्यक्षात जप्त झाल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदीच्या अगोदर गतवर्षी ६ लाख ३२ हजार बनावट नोटा पकडल्या गेल्या होत्या आणि नोटाबंदीनंतर ७ लाख ६२ हजार नोटा पकडल्या गेल्या. दोन वर्षांच्या आकडेवारीत तसे फारसे अंतर नाही, मग त्यासाठी नोटाबंदीची खरोखर आवश्यकता होती काय? विशेष आश्चर्याची बाब म्हणजे नोटाबंदीनंतर चलनात आलेल्या २ हजारांच्या नोटांसारख्या, ९२५४ बनावट गुलाबी नोटा व ५०० व १०००च्या जुन्या २३ हजार ४२९ नोटा पकडल्या गेल्या. यातल्या निम्म्या नोटा गुजरातमधे हस्तगत करण्यात आल्या. हे निवेदन गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी लोकसभेत केल्याचे वृत्त ८ आॅगस्ट रोजी प्रसिध्द झाले आहे.
अर्थमंत्री जेटलींनी याच वर्षी पत्रपरिषदेत असा दावा केला की नोटाबंदीनंतर ९१ लाख नवे करदाते आयकराच्या नेटवर्कमधे दाखल झालेत. १५ आॅगस्टला लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधानांनी दावा केला की ५६ लाख नवे करदाते नोटाबंदीनंतर जोडले गेले. ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार मात्र नोटाबंदीनंतर अवघे ५.४ लाख नवे करदाते आयकर यंत्रणेत सहभागी झाले आहेत. नोटाबंदीच्या आधी २०१४/१५ साली ७६ लाख तर २०१५/१६ साली ८०.७ लाख नवे करदाते आयकर यंत्रणेत दाखल झाले होते. त्यादृष्टीने यंदाची वाढ ही सामान्यच म्हणायला हवी. साºया देशाला त्यासाठी दोन महिने बँकांसमोर रांगांमधे उभे करण्याची काहीच गरज नव्हती.
नोटाबंदी आणि त्यानंतर पुरेशी पूर्वतयारी न करताच घिसाडघाईने राबवलेला जीएसटी ऊर्फ वस्तू आणि सेवाकर, या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारच्या बातमीनुसार भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ज्याचा अंदाज ६.६ टक्के करण्यात आला होता ते ५.७ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले आहे. देशात २०१७/१८ च्या पहिल्याच तिमाहीत, उत्पादन क्षेत्र (१.२%), कृषी क्षेत्र (२.३ %), बांधकाम क्षेत्र (२.०%) वीज, गॅस, पाणीपुरवठा (७.०%)व्यापार, हॉटेल, परिवहन व संचार (११.१ %) विमा वित्त व रिअल इस्टेट(६.४) खाणकाम (-०.७%) अशाप्रकारे जवळपास सर्व क्षेत्रांचा विकास दर कोसळला आहे. जीडीपीचा विकास दर १ टक्क्याने खाली येणे याचा अर्थ एकूण अर्थव्यवस्थेतून १ लाख ३० हजार कोटी कमी होणे. याचा थेट परिणाम नोकºया, रोजगार व्यापार व दैनंदिन व्यवहारावर होतो. देशात असंघटित क्षेत्रातले कोट्यवधी मजूर, कामगार, गेल्या सहा महिन्यात देशोधडीला लागले आहेत. लक्षावधी तरुणांना आपल्या नोकºया गमवाव्या लागल्या आहेत. तरीही उसने अवसान आणून नोटाबंदीचे समर्थन करीत अर्थमंत्री जेटली म्हणतात, ‘काळ्या पैशांच्या विरोधात ज्यांनी कधी संघर्ष केला नाही, त्यांना नोटाबंदीचा उद्देशच समजलेला नाही’.
भाजप आणि मोदींच्या भक्तगणांनी ज्या हट्ट आणि दुराग्रहाने नोटाबंदीचा ‘पंतप्रधानांचा क्रांतिकारी निर्णय’ असा प्रचार केला, ती नोटाबंदी सपशेल तोंडावर आपटली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदीच्या दुष्परिणामांबाबत डॉ. मनमोहनसिंगांची सारी भाकिते खरी ठरली आहेत.

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)