पंतप्रधानांची भेट? आधी कोविड टेस्ट करा!

कोविड पथ्यांबाबत पंतप्रधान मोदींनी अतीव शिस्त सांभाळली. कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने पंतप्रधान कार्यालयाचे नियम अधिक कडक झाले आहेत!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविडची साथ असताना तीन वर्षे कोविड पथ्ये काटेकोरपणे पाळली. तिसरी लाट ओसरल्यानंतर निर्बंध मागे घेण्यात आले तरी पंतप्रधान कार्यालयाकडून काळजी घेणे चालू ठेवण्यात आले. मुख्यमंत्री असोत वा कॅबिनेट मंत्री किंवा अन्य कोणी अभ्यागत, मोदींना भेटायचे असेल तर त्यांना आधी कोविड चाचणी करून घ्यावी लागते. मंत्रिमंडळाच्या बैठका  होतात तेव्हा बैठकीच्या खोलीत प्रवेश करण्यापूर्वी मंत्र्यांना कोविड चाचणी करावी लागते. सर्वांनाच ही कसरत करणे बंधनकारक होते. दोन वेगवेगळ्या वेळी पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी आलेले किमान दोन मंत्री कोरोनाबाधित झालेले सापडले होते. अलीकडेच हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर पंतप्रधानांची भेट मागितली. पंतप्रधानांना भेटायला ते पंतप्रधान कार्यालयात प्रवेशाआधी कोविड टेस्ट केल्यावर पॉझिटिव्ह निघाले. माघारी फिरून त्यांनी स्वतःला क्वारंटाइन करून घेतले. याच कारणामुळे पंतप्रधान व्हर्चुअल बैठकांवर भर देत असतात. अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटनही ते व्हर्चुअली करतात. नव्या उत्परिवर्तित विषाणूमुळे आता कोरोनाच्या धोक्याने पुन्हा डोके वर काढले असताना पंतप्रधान कार्यालयाने आणखी काळजी घ्यायला सुरुवात केली आहे.

राहुल यांचा ‘सेल्फ गोल’ 

राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेने  काँग्रेसमध्ये चैतन्य निर्माण झाले, काही प्रमाणात त्यांच्याबद्दल लोकांचे मत बदलायलाही मदत झाली;  पण नको त्या वक्तव्यांनी  त्यांचे अडचणीत येणे सुरूच आहे. ते हिंदीतून बोलायला लागले की त्यांची शब्दांची निवड त्यांना आणि पक्षाला अडचणीत आणते. अगदी अलीकडेच यात्रेत एका ठिकाणी भाषण देत असताना ते म्हणाले, प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय दृष्टिकोन नाही. आता राज्यांमध्ये काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांबरोबर घरोबा करून आहे; तरी राहुल हे बोलले. तामिळनाडूत द्रमुक, झारखंडमध्ये झामुमो, बिहारमध्ये आरजेडी आणि जेडीयू, महाराष्ट्रात शिवसेना इतक्या ठिकाणी काँग्रेसच्या आघाड्या आहेत. 

राहुल जे बोलले त्याचा अर्थही त्यांनी स्पष्ट केलेला नाही. काही दिवसांनी त्यांनी १५ राजकीय पक्षांना व्यक्तिगत पातळीवर पत्र लिहिले. २४ डिसेंबरला यात्रा दिल्लीत असेल तेव्हा किंवा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा यात्रेत सामील होण्याचे निमंत्रण त्यांनी दिले. यात्रा श्रीनगरपर्यंत कशी जाणार आहे, याचा तपशीलही त्यांनी दिला. द्रमुक नाराज असला, तरी प्रमुख नेत्या कानिमोझी आणि शिवसेनेचे एक खासदार त्यांच्याबरोबर आले. काँग्रेस नेतृत्वाने ज्येष्ठ नेत्यांना वारंवार फोन केले; पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. बसपा आपला प्रतिनिधी पाठवेल, अशी शक्यता कमीच आहे. ३ जानेवारी २०२३ ला राहुल यांची यात्रा पुढे सुरू होईल, तेव्हा कोण कोण सामील होतो ते पाहायचे. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेत पुढाकार घेतल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली; पण हे नेते राहुल गांधींबरोबर कुठे दिसत नाहीत.  राहुल यांना पाठिंबा द्यायची ज्यांची इच्छा आहे तेही त्यांच्या भाषणामुळे चिंतेत पडतात.  

नव्या चाणक्यांसाठी राष्ट्रीय भूमिका

गुजरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि  खासदार सी. आर. पाटील यांना केंद्रात राष्ट्रीय पातळीवर एखादी महत्त्वाची भूमिका दिली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. पाटील यांना फार कोणी ओळखत नाही. त्यांनी मोदी यांच्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी सांभाळली होती, तरी ते स्वतःला प्रकाशझोताबाहेर ठेवणारे नेते आहेत. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने विक्रमी विजय मिळवल्यामुळे पंतप्रधान त्यांच्यावर प्रशंसेचा वर्षाव करत असतात. पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची जागा कदाचित पाटील घेतील, अशी चर्चा दिल्लीत आहे. अर्थात,  लोकसभा निवडणुकीपर्यंत नड्डा हेच पक्षाध्यक्षपदी राहण्याची शक्यता आहे. मात्र पाटील यांना गुजरात वगळून इतर राज्यांतील निवडणूक डावपेच आखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल. 

जुने निवृत्ती वेतन; पंतप्रधानांची डोकेदुखी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या रूपाने एक नवी डोकेदुखी सतावते आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू ठेवावी, अशी वाढती मागणी राज्यांतून होत आहे. २००४ मध्ये जुनी योजना खंडित करून नवी आणली गेली होती. मोदी जुन्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या विरोधात आहेत. भाजपच्या हिमाचल प्रदेश शाखेने निवडणूक जाहीरनाम्यात हा मुद्दा घ्यावा, असा आग्रह धरला होता; परंतु मोदींनी तो फेटाळला. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काँग्रेसला मते दिल्यामुळे भाजपचा राज्यात पराभव झाला, असे मानले जात आहे. २०२३ मध्ये नऊ राज्यांत निवडणुका होणार असल्याने या प्रश्नाचे काय करायचे, असा मोठा पेचप्रसंग पक्षापुढे आहे. 

उज्ज्वला योजनेखाली ६०,००,००० लाभार्थी आहेत. परंतु त्यातील  अनेकांनी सिलिंडर महाग असल्याने स्वयंपाकासाठी गॅस वापरणे बंद केले आहे. आता मोफत धान्य पुरवठ्याप्रमाणे गॅससंदर्भात काही योजना भाजप आणते काय ते पाहावे लागेल. पंतप्रधान कार्यालयात काय शिजते आहे, हे कोणालाच ठाऊक नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"