युद्धातून नव्हे, चर्चेतून प्रश्न सुटेल!

माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल एल. रामदास यांचा दृढ विश्वास

- जयंत धुळप

शांततेसाठी मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानीत भारतीय नौदलाचे माजी प्रमुख एडमिरल एल. रामदास यांनी नौदलाच्या ४४ वर्षांच्या सेवेत बजावलेली अनन्यसाधारण कामगिरी आणि सन १९९३ मध्ये नौदलातून निवृत्त झाल्यावर ते ‘पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अ‍ॅन्ड डेमॉक्रसी’ या उभयदेशी फोरमचे अध्यक्ष या नात्याने गेली १६ वर्ष उभय देशांतील लोकांशी सातत्याने संवाद साधत आहेत. उभय देशांतील नागरिकांतील संबंध सुधारुन एकोपा निर्माण करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रीयेत ते कार्यरत आहेत. भारत-पाक दरम्यानच्या काश्मिर प्रश्नाबाबत विध्वंसातून नव्हे तर संवादातून कायमस्वरुपी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उभय देशातील सकारात्मक राजकीय मानसिकता निर्मीतीच्या प्रक्रीयेत अखंड कार्यरत आहेत. युद्धातून नव्हे तर उभयदेशी संवांदांती ‘राजकीय’ निर्णयानेच हा प्रश्न कायमस्वरुपी सूटू शकतो, या भूमिकेचे ते गेली काही वर्षे समर्थन करीत आहेत. त्यांच्या याच प्रयत्नांची विशेष दखल घेवून त्यांना ‘महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार’प्रदान करुन महाराष्ट्र सरकारने देखील गौरविले आहे. मधील पूलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर झालेल्या आयईडी स्फोटकांच्या हल्ल्यात ४४ जवान शहीद झाले. आतंकवाद्यांचे हे कृत्य घृणास्पद होते आणि दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. या संपूर्ण घटनांनी व्यथित झालेल्या एल.रामदास यांनी २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी एक खुले पत्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठवून काही अपेक्षा व्यक्त करीत उपाययोजना देखील सूचविल्या असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगीतले.

पुलवामा घटनेनंतर पुन्हा अशा स्वरुपाच्या घटना घडू नयेत याची दक्षता सर्वस्तरावर घेणे अनिवार्य आहे. कारण तशा स्वरुपाचे काही अहवाल आपल्या गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणांकडे आहेत. हा हल्ला ‘जैश-ए-मोहमद’या अतिरेकी संघटनेने घडवून आणल्याचे वृत्त आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांनी भरलेले एक वाहन सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला करुन इतका मोठा विध्वंस घडवून कसा आणू शकते, यायाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, ज्याची अंतर्गत चौकशी सर्व संबंधीत यंत्रणांनी करणे अनिवार्य असल्याचे असल्याचे एल.रामदास यांनी या पत्रात नमुद केले आहे. भारतीय नौदल प्रमुख आणि नौदल स्टाफ कमीटीचा चेअरमन म्हणून कर्तव्यपूर्ती केल्यानंतर सन १९९३ नंतर मी आणि अन्य काही लोकांनी भारत-पाक दरम्यान शांतता प्रस्तापित व्हावी यासाठी काही लोकांना प्रोत्साहन दिले. त्यातून या भारत-पाक प्रश्नाबाबत आपण काही उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

काश्मिर प्रश्न सोडविण्यासाठी अद्यापही चर्चा आवश्यक आहे. या चर्चेत तीन घटक महत्वाचे आहेत. जम्मू-काश्मिरमधील लोक, भारत आणि पाकिस्तान असे ते तीन घटक असून त्याचे मी गेली काही दशके सातत्याने समर्थन करित आहे. जम्मू-काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे आपण सातत्याने म्हणत असताना तेथील नागरिकांना भारतीय नागरिकांप्रमाणे वागवले पाहीजे. मग ते जम्मू-काश्मिर, लढाख वा काश्मिर खोऱ्यांतील असतील. आपण हे प्रारंभापासून केले असते तर काश्मिरी जनतेची आणि विशेष:त तेथील तरुणवर्गाची विचार करण्याची दिशा बदलली असती, असे असा मुद्दा माजी त्यांनी पत्रात नमुद केला आहे. कर्तारपोरा कॉरीडॉरबाबत सहमती दशर्विण्यास उभय देश सकारात्मक असू शकतात, मग ‘एलओसी’ आणि अन्य संबंधीत प्रश्नांबाबत ही सकारात्मकता का नाही. याकरिता आपण चर्चेच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची तयारी दाखविली असती आणि अत्ंयत गांभीर्याने चर्चा सुरु केली असती तर जम्मू-काश्मिरमधील जनतेसाठी एक पथदर्शक उपाय दिसून आला असता. काश्मिरचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता या मुद्यावर काश्मिरी जनतेला दिर्घकाला पूर्वी दिलेले आश्वासन अमलात आले असते तरी मार्ग निघू शकला असता. आता जरी उशीर झाला असला तरी चर्चेतून यावर मार्ग निघू शकेल. युद्धातून नव्हे तर उभयदेशी संवांदांतून ‘राजकीय’ निर्णयांतीच हा प्रश्न कायमस्वरुपी सूटू शकतो, ही आपली भूमिका पून्हा एकाद अधोरेखीत करुन, रामदास यांनी समोरासमोर चर्चा झाली पाहिजे अशी अपेक्षा नमुद केली आहे. अवंतीपुरा येथील हल्ल्याची कारणमिमांसा होणे गरजेचे आहे. या घटनेमुळे देशातील मुस्लिम बांधवांमध्ये असूरक्षिततेची भावना निर्माण होवून त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम दिसून आले. यावर राजकीय तोडगांच अपेक्षित आहे, लष्कर हा तोडगा कदापीही असू शकत नाही. यासाठी सातत्याने चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे एल.रामदास यांनी पत्रात मांडले आहेत.

असून या चर्चेमध्ये जम्मू-काश्मिर मधील लोक, भारत, पाकिस्तान सह असंतूष्ट व फूटिरतावादीं यांनाही सहभागी करुन घेणे आवश्यक ----------------------------
माजी नौदल प्रमुख एल.रामदास यांनी सुचवलेले तत्काळ उपाययोजना
१. सद्यस्थितीत युद्ध सदृष्य परिस्थिती निर्माण होवू नये तसेच उभय देशांनी स्वाक्षरी केलेल्या अणूकराराचा भंग होणार नाही,या करिता आवश्यक त्या सुचना आपल्या राजकीय नेतृत्वांना द्याव्यात.
२.शांततेचे वातावरण पूनर्प्रस्थापीत करण्याच्या प्रक्रीयेत, प्रसार माध्यमातून जनसामान्यावर तयार होणारा अनावश्यक दबाव अडचणीचा ठरणार नाही याकरिता आवश्यक नियंत्रित करावे.
३. पुलवामा हल्ल्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांकडून सखोल चौकशी करावी. तोपर्यंत भारताने ‘होल्ड फायरींग’चा निर्णय जाहिर करावा.
४. दोन्ही देशातील असा संघर्ष धोकादायक आहे हे विचारात घेवून, पून्हा नव्याने हिंसाचार होणार नाही या करिता उभय देशांच्या पंतप्रधानांच्या स्तरावरुन गंभीर ईषारा देण्यात यावा ज्या योगे, उभय देशातील भीतीखालील जनता मोकळा श्वास घेवू शकेल.
५. संभाव्य निवडणूका, मानवी हक्क,कायदा सुव्यवस्था याचबरोबर उभय देशांची आण्विक शक्ती यांचा विचार करता अस्थिर परिस्थितीला पूर्णविराम देण्याकरीता तत्काळ उपाययोजना आवश्यक.
------------------------
१५ मार्चची फोरमची बैठक रद्द,अतिरेकी शक्तीना आसरा देणे अयोग्य
दरम्यान उभय देशातील या अस्थिर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १५ मार्च रोजी ‘पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस अ‍ॅन्ड डेमॉक्रसी’ ची पाकिस्तानातील लाहोर येथे आयोजित बैठक रद्द करावी लागली असल्याचे माजी नौदल प्रमुख एल.रामदास यांनी पूढे सांगितले. अतिरेकी शक्ती कोणतीही असो त्यांना कोणत्याही देशाने आसरा देणे योग्य नाही, ही बाब पाकिस्तानने विचारात घेतली पाहिजे. प्रश्न जगभरात सर्वत्र आहेत, परंतू त्याकरिता चर्चा हाच मार्ग असल्याने त्यास उभय देशांनी सकारात्मकता दाखविली पाहीजे,असे माजी नौदल प्रमुख एल.रामदास यांनी अखेरीस स्पष्ट केले आहे.