करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी

मिलिंद कुलकर्णी 

जळगाव शहरासाठी केद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या योजना राबविताना महापालिका प्रशासनाकडून अक्षम्य चुका झाल्याचे समोर आल्याने करदात्यांच्या पैशांच्या सुरु असलेल्या या उधळपट्टीला जबाबदार कोण आणि याचा जाब कोणाला विचारला जाणार हा प्रश्न जळगावकर नागरिकांमध्ये विचारला जात आहे. 
केद्र सरकारची अमृत पाणी योजना नोव्हेबर २०१७ मध्ये सुरु झाली. तीन वर्षे होऊनही ती पूर्ण झालेली नाही. महापालिका, महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण आणि ठेकेदार असलेली जैन इरिगेशन कंपनी यांच्यातील वादामुळे ही योजना रखडली आहे. आता तर नवीन माहिती समोर येत आहे, या योजनेत शहरातील १०० वसाहतींचा समावेशच नाही. ही योजना मार्च २०२१ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, ती पूर्ण झाली तरी १०० वसाहतीतील नागरिक योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. २४ तास पाणीपुरवठा केला जाणार असला तरी वॉटरमीटरची तरतूद केलेली नाही, पाणीपट्टी ठरविणार कशी, हेच अनिश्चित आहे. एवढी मोठी गफलत महापालिका प्रशासन, देखरेखीचे शुल्क महापालिकेकडून स्वीकारणारे महाराष्टÑ जीवन प्राधीकरण यांच्या लक्षात कसे आले नाही. आता याची जबाबदारी कोणावर निश्चित करायची, तेही एकदा जाहीर करुन टाका. 
केंद्र सरकारची भुयारी गटार योजनादेखील सुरु आहे. या कामासाठी रस्ता खोदल्यानंतर त्याची दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदारावर न टाकता महापालिकेने स्वत:वर घेतली असल्याचा प्रताप आता उघडकीस आला आहे. पावसाळा संपून महिना झाला तरी रस्त्यांची केवळ डागडुजी करायला महापालिकेकडे पैसा नाही, निम्मे पथदिवे बंद आहेत, ते सुरु करायला निधी नाही, गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे, त्याचे पैसे सिंचन विभागाकडे कररुपाने भरत असले तरी गळती थांबविण्यासाठी साहित्य नाही, अशी महापालिका या ठेकेदारावर उदार कशी झाली? काळेबेरे काय आहे, हेही समोर येऊद्या. 
महापालिकेच्या अधिकाºयांच्या अकलेचे दिवाळे राज्य शासनाच्या ‘निरी’ या संस्थेने जाहीररीत्या काढले. घनकचरा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजे डीपीआर हा चक्क ‘कॉपी पेस्ट’ असल्याचा ठपका या संस्थेने ठेवला आहे. आता बोला. 
स्थानिक स्वराज्य संस्था ही पंचायत राज व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. नागरिकांनी स्वत:चे प्रतिनिधी निवडून देऊन आपल्या भागाच्या विकासाचे नियोजन करावे, निर्णय घ्यावे आणि अंमलबजावणी करावी. त्या संस्थांना आर्थिक स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कर, पाणीप ट्टी वसुलीचे अधिकार दिले. राज्य सरकार काही करांमधील वाटादेखील या संस्थांना देत असते. त्याच प्रमाणे केद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. त्यातून रस्ते, पाणी, आरोग्य अशा मुलभूत सुविधा उभारण्यास सहाय्य होऊ शकेल. मात्र हा उद्देश पूर्ण करण्यात दुर्देवाने स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरत आहे. लोकप्रतिनिधींमध्ये अभ्यासूपणा, प्रशासनाकडून काम करुन घेण्याची हातोटी, प्रकल्प - योजना राबवित असताना परिपूर्णतेसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन करण्याची व्यापक दृष्टी यांचा अभाव असल्याने अनेक योजना अपूर्णावस्थेत वा रेंगाळलेल्या दिसून येतात. या संस्थांमध्ये प्रामुख्याने पालिकांमध्ये स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारी सेवारत असल्याने लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार यांच्याशी असलेले नातेगोते, लागेबांधे यामुळे प्रशासकीय कर्तव्यपूर्तीमध्ये हे अधिकारी आणि कर्मचारी कमी पडतात, वाईटपणा नको म्हणून दुर्लक्ष केले जाते. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून जनतेच्या कररुपी पैशातून उभ्या राहणाºया या प्रकल्पांना विलंब तर लागतोच, पण भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार यामुळे अपव्ययदेखील होतो. दुर्देवाने राज्य व केद्र सरकार पातळीवर यासंदर्भात गांभीर्य नसल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, उत्तरदायीत्व निश्चित करण्याची कार्यवाही होत नाही आणि या मंडळींचे फावत आहे. 
जनता मूकपणे आणि हताशपणे हे सगळे पहात आहे. कारण पाच वर्षांनी आपला प्रतिनिधी निवडून देणे, या पलिकडे त्याची कोणतीही भूमिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अभिप्रेत नाही. रोजच्या रहाटगाडयात तो गुंतलेला असल्याने तक्रारी, आंदोलने करायला त्याला वेळ नाही. स्वत:च्या पैशांची होणारी उधळपट्टी मूकपणे पाहण्याशिवाय आणि समस्यांच्या गर्तेत जीवन जगण्याशिवाय त्याच्या हाती काहीही उरलेले नाही. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय पक्ष सक्रीय असले तरी बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी हे सध्याच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेले दिसतात. पुढील निवडणुकीत निवडून यायचे असेल तर आर्थिक संपन्नता हवी, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रतिनिधीची वाटचाल सुरु असते. पायदळ फिरणारा लोकप्रतिनिधी ५ - १० वर्षांमध्ये वातानुकूलित वाहनात आणि मोठया बंगल्यात राहत असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. हा या संस्थांमधील भ्रष्ट व्यवस्थेचा परिपाक आहे.