वेध - ही मरगळ कशी दूर होणार?

मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादमध्ये विविध क्षेत्रात मरगळ आल्याचे चित्र आहे. इतर शहरे वेगाने पुढे जात असताना औरंगाबादची वाटचाल खुंटली आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

- सुधीर महाजन 
मराठवाडा विभागाचे मुख्य शहर आणि राज्याची पर्यटन राजधानी अशी केवळ बिरुद मिरविण्यापुरतीच औरंगाबाद शहराची राज्यात ओळख राहिली आहे की काय अशी परिस्थिती आहे. १९८० च्या दशकात आशिया खंडात सर्वात वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून औरंगाबादची गणना झाली. काहीे वर्षे हा विकासाचा अजेंडा चालू राहिला. मात्र गेल्या काही वर्षांत औरंगाबादच्या विविध क्षेत्रात मरगळ आल्याचे चित्र आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन बाकी आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने परदेशी किंवा देशातील मोठे प्रकल्प यायला तयार नाहीत, अशी स्थिती आहे. अनेक संस्था आणि प्रकल्प पळविले जात आहेत. पूर्वी मराठवाड्यातील जनता पश्चिम महाराष्ट्राच्या नावाने ओरड करायची. आता विदर्भाच्या नावाने ओरड करायची वेळ आली आहे.
औद्योगिक आणि पर्यटननगरी याचा सुरेख मिलाप म्हणजे औरंगाबाद शहर होय. राज्यातील अशा प्रकारचे हे एकमेव शहर आहे. पर्यटन राजधानी घोषित होऊन चार वर्षांचा कालावधी लोटत आला मात्र अजिंठा लेण्यांची प्रतिकृती उभारण्याचा प्रकल्प वगळता ठोस असे काहीही घडले नाही. आहे त्याच वारसास्थळांची दुरवस्था होत चालली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात गेल्या तीन-चार वर्षांत एकही बडी कंपनी औरंगाबादेत आली आहे, असे चित्र नाही. उलट किया मोटर्स, एलजी प्रकल्प हे मोठे प्रकल्प औरंगाबादच्या बाहेर गेल्याचे चित्र आहे. उद्योगक्षेत्रात काही नवीन घडतेय असेही चित्र नाही. एखादा मोठा प्रकल्प शहरात आणावा, त्यातून रोजगारनिर्मिती आणि त्यातून शहर विकास असा विचारही आता कुणाला शिवत नाही, असे दिसत आहे. सर्व थंड थंड चालले आहे.
औरंगाबाद शहर हे देशातील ‘स्मार्ट सिटी’च्या यादीत आले मात्र त्यातही महापालिका प्रशासन आणि पालिकेतील सत्ताधारी नेत्यांनी अद्याप स्मार्टनेस दाखविलेला नाही. कला आणि क्रीडा क्षेत्रातही हीच परिस्थिती आहे. दोन चार वर्षांत एखादी राज्य किंवा राष्ट्रीय स्पर्धा झालीय आणि त्यात सर्व शहर सहभागी झाले आहे, असा अनुभव आलेला नाही. नागरिकांच्या आरोग्यसेवेविषयीही उदासीनताच आहे. मागील दीड वर्षापासून सिव्हिल हॉस्पिटल उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. सुमारे दोन अडीच कोटी रुपयांची यंत्रसामुग्री आणि काही कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे हे हॉस्पिटल अद्याप सुरु होऊ शकलेले नाही.
औरंगाबादच्या सभोवतालच्या २६ गावांचा झालरक्षेत्र विकास आराखडा अद्याप मंजूर झाला नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, शासनदरबारी बैठकाही झाल्या तरीही सरकार त्यावर निर्णय घेत नाही, असे चित्र आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातही हीच अवस्था निर्माण झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी परीक्षेतील घोटाळा समोर आला आणि यामध्ये मराठवाड्याला खाली मान घालायची वेळ आली. १०-१५ लोकांना अटक आणि झालेली पोलीस कारवाई यापलीकडे यावर गांभिर्याने विचार झाल्याचे चित्र नाही. विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागले नाहीत म्हणून अनेकांच्या उच्च शिक्षणाच्या आणि स्पर्धा परीक्षेच्या संधी गेल्या.
औरंगाबाद शहरातील राजकीय वातावरण तर केवळ राजकीय कुरघोडीचे बनले आहे. वॉर्डातील नगरसेवकांपासून ते आमदार खासदारांपर्यंत निव्वळ राजकीय स्पर्धा लागल्याचे चित्र आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणाऱ्या बैठकांमधून कोणतेच ‘आऊटपूट’ निघताना दिसत नाही.
साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास औरंगाबाद शहराचा वाहतुकीचा प्रश्न जटील बनला आहे, मात्र त्यावर काही ठोस उपाययोजना करावी असे कोणालाच वाटत नाही. माध्यमेच आपल्या परीने त्याचा उलगडा करायचा प्रयत्न करीत आहेत.