पाण्याची बैलगाडी अन् विकासाची बुलेट ट्रेन...

आपल्याला नक्की काय हवे, हे ठरविण्याची नक्की वेळ कोणती हे जरी ठाऊक नसले तरी, आताच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भवितव्य नेमके कशात आहे, हे समजून घेण्याची मात्र वेळ आली आहे.

- विनायक पात्रुडकर

आपल्याला नक्की काय हवे, हे ठरविण्याची नक्की वेळ कोणती हे जरी ठाऊक नसले तरी, आताच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भवितव्य नेमके कशात आहे, हे समजून घेण्याची मात्र वेळ आली आहे. एकीकडे देशातील ३३% जनता दुष्काळात होरपळत असताना ९८ हजार कोटी खर्चून बुलेट ट्रेनचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणावयाचे आहे. हा विरोधाभासही समजावून घ्यायचा आहे.

इंग्रजांनी शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी बांधलेल्या धरणांमुळे आज मुंबई इतकी वाढूनही पाण्यासाठी अस्वस्थ झालेली नाही. इंग्रजांची ही दृष्टी आपण का कमावू शकलो नाही, याची खंत आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांना वाटायला हवी. त्याहीपेक्षा गेल्या १० वर्षांपासून पाण्याविषयी इतक्या तज्ज्ञांनी इशारे देऊनही आपण अजूनही सुधारू शकलेलो नाही. जलयुक्त शिवार, शेततळी अशी काहीशी ठिगळं लावणाऱ्या योजना वगळता फारशी हालचाल राज्याच्या पातळीवर दिसत नाही. शेतीवर अन्न अवलंबून, शेती बेभरवशी पावसावर अवलंबून, त्यामुळे आपला विकासही असाच अनिश्चित दिशेने चाललेला दिसतो. जागतिक बँकेच्या पाण्याच्या अहवालात लोक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिक विकासाचा समतोल साधला न गेल्याने लोक जिथे सुबत्ता आणि पाणी आहे, तिचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करतील. खरेतर, भारतात आजही रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू आहेच. त्यात पाण्याची भर पडेल.

विकासाच्या नेमक्या संकल्पना काय, हे पुन्हा एकदा नीट समजावून घेण्याची वेळ आली आहे. गगनभेदी काचेचे टॉवर, रस्त्यावर धावणाऱ्या इम्पोर्टेड आलिशान गाड्या, घराघरांत शेअर बाजारावर होणारी चर्चा, डिजिटल क्रांती, बटनाच्या एका क्लिकवर उपलब्ध होणारी भौतिक सुखे वगैरे वगैरे.. विकास म्हणजे भौतिक सुखाचा स्वप्नवत प्रवास आहे का? याची नेमकी दिशा कोणती? विकासाचे अंतिम टोक कोणते? ते तरी ठरलेले आहे का? असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आजूबाजूला पडलेले असतात. आपले आयुष्य विकासाच्या वाटेवरून कधी सुरू होणार, याची चिंता करतच अनेकांचे आयुष्य संपून जाते. विकास म्हणजे क्षितिज तर नव्हे? विकास म्हणजे न संपणारा प्रवास तर नव्हे? असे उपप्रश्नही सामान्यांच्या जिवाला भेडसावत असतात.
आपल्या महाराष्ट्रात गेली तीन वर्षे कमी पावसामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा हे संकट अधिक गहिरे झाले आहे. पाण्याची पातळी प्रचंड घटली आहे. राज्यात केवळ १७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्य पाण्यासाठी तहानलेले आहे. पुढचा अजून दीड महिना कसा काढणार, असा प्रश्न अगदी हायकोर्टानेही राज्य सरकारला विचारला आहे. पाण्याची इतकी गंभीर स्थिती असूनही अजूनही महानगरी जीवनावर त्याचे पडसाद पडल्याचे जाणवत नाही. खिशात खुळखुळणाऱ्या पैशाच्या जोरावर बाटलीबंद पाणी अर्धवट पिऊन ते फेकून देणारे महाभाग जागोजागी दिसतात. पाणी अजूनही फुकट मिळते. त्यामुळे त्याचे ‘मूल्य’ अजूनही माणसांना जाणवलेले नाही. ज्या इस्रायलचे शेती - मॉडेल आपण कॉपी करू इच्छितो त्या छोट्या इस्रायलने पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान बनविला आहे. ज्या युरोपीय देशासारखे स्वप्न आपण भारतीय पाहतो आहोत; त्या देशांनी सर्वप्रथम प्राथमिक सुविधांच्या समस्या मुळापासून सोडविल्या. ज्या जपानची बुलेट ट्रेन आपल्या देशात आणावयाची आहे त्या जपानमध्ये दुष्काळाने माणसे मेल्याची बातमी कधी ऐकली आहे का? सर्वच विकसित राष्ट्रांनी पहिल्यांदा मूलभूत समस्यांना हात घातला, त्या सोडविल्या आणि मग जग कवेत घेण्यासाठी ते देश सरसावले. आपण आज महासत्ता होण्याची भाषा करतो आहोत, कशाच्या जोरावर तेच कळत नाही.
जागतिक बँकेने नुकताच पाणी, हवामान आणि स्थलांतरावर एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात भारताबाबत अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत.
शहरांची बेसुमार वाढ, त्यामुळे दाट लोकवस्तीची वाढती संख्या, त्यांची पाण्याची वाढती मागणी आणि ती पूर्ण होत नसल्याने निर्माण होणारी अस्वस्थता, यावर या अहवालात भेदक प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या एका अहवालानुसार पुढच्या दोन दशकांत पाण्यावरून भारतात युद्धजन्य स्थिती निर्माण होईल अशी चिंता वर्तविण्यात आली आहे. तरीही आपले राज्यकर्ते पाण्याविषयी, त्याच्या नियोजनाविषयी पुरेसे गंभीर असल्याचे चित्र दिसत नाही. तहानलेल्या लातूरला मिरजेहून रेल्वेने पाणी दिल्याच्या आनंदात मश्गुल असणाऱ्या राज्य सरकारकडे ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना आहेत, त्याची अंमलबजावणी कशी व्हायला हवी याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
आगामी वर्षात पाण्यावरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होईल तसाच तो विकासाचे स्वप्न असणाऱ्या बुलेट ट्रेनवरही होईल. प्रश्न आहे तो आपल्या निवडीचा. सध्याच्या वातानुकूलित रेल्वेपेक्षा बुलेट ट्रेनचे भाडे दीडपट जास्त असेल असे परवा लोकसभेत एका प्रश्नोत्तरावेळी सांगण्यात आले. जी बुलेट ट्रेन अद्याप अस्तित्वात नाही तिच्या भाड्याची चर्चा लोकसभेत झाली. सध्या इथे शेतकरी रोज आत्महत्या करतो आहे. लोकांना मुबलक पाणी हवे आहे, त्यावरही चर्चा व्हायला हवी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते.
पण दृश्य स्वरूपात देश बदललेला दाखवायचा आहे, या भ्रामक कल्पनेपोटी बुलेट ट्रेनची चर्चा घडवून आणली जाते. त्याचा किती आणि कोणत्या लोकांना फायदा होणार आहे, याचीही चर्चा व्हायला हवी. याचा अर्थ लगेचच चुकीचाही काढला जाऊ शकतो. परंतु कोट्यवधी तहानलेल्या जनतेला किमान दोन वेळचा पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता नसलेल्या सरकारने महासत्तेची भाषा न केलेली बरी. विकासाचे नेमके कोणते मॉडेल आपल्याला हवे आहे याचा फेरविचार व्हायलाच हवा. अन्यथा तिप्पट दराच्या बुलेट ट्रेनमध्ये चौपट दराने पाणी विकत घेऊन पिण्याची वेळ यायची. सामान्य भारतीयांची गरज ओळखून प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा.
यंदा पुरेसा पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यावरून जगजीतसिंगची एक गज़ल आठवते.
एक ब्राह्यण ने कहाँ है, की
ये साल अच्छा है,
दिल की तसल्ली के लिये
ये खयाल अच्छा है.
अच्छे दिनचे स्वप्न पाहणाऱ्या सामान्यांना यातूनच योग्य तो बोध व्हावा.
(लेखक ‘लोकमत’च्या मुंबई आवृत्तीचे
कार्यकारी संपादक आहेत. )