पाण्याचा दुष्काळ! हवामान बदलाचा खूप गांभीर्याने विचार व्हायला हवा

अलीकडचा मोठा दुष्काळ १९७२ चा होता. तेव्हा भारतात पुरेसे अन्नधान्य नव्हते.

जूनचा अखेर जवळ आला तरी अद्याप मान्सून पोहोचला नाही याची चिंता सर्वांनाच आहे. देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही यावर गेल्या आठवड्यात चिंता व्यक्त केली. याचे कारण गंभीरच आहे. आपल्या देशातील समाजाची रचना बदललेली आहे. १९७२चा दुष्काळ पडला तेव्हा पाण्यापेक्षा अन्नधान्याची टंचाई तीव्रपणे जाणवत होती. पाण्याचा प्रश्न दुय्यमच होता. आता उलट परिस्थिती निर्माण झाली 
आहे. कारण आपल्या देशात अतिरिक्त धान्य उत्पादन होऊ लागले आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात का असेना धान्याची निर्यात करू शकतो आहोत. दारिद्र्यरेषेखाली कोट्यवधी नागरिकांना मोफत किंवा माफक किमतीत दरमहा धान्याचे वाटप सरकार करते आहे.

बाजारात दरवाढ झालेली असेल मात्र आवश्यक धान्याची उपलब्धता आहे. यामुळेच लांबत असलेल्या मोसमी पावसाची चिंता पाण्यासाठी अधिक वाढते आहे. भारताची जगभरातील लोकसंख्या अठरा टक्के आहे. जमीन मात्र केवळ अडीच टक्के आणि दरवर्षी उपलब्ध होणारे पाणी चार टक्केच आहे. सुमारे १४० कोटी जनतेला आवश्यक पाणी मिळणे ही प्राथमिक गरज झाली आहे. शिवाय समाजाचे राहणीमान वाढले आहे. दरडोई पाण्याचा वापरही वाढला आहे.  उपलब्ध पाण्याचा सर्वाधिक वापर शेतीसाठी (९० टक्के) करण्यात येतो. पाणी नसल्यास शेती उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे.  अशा परिस्थितीत शिल्लक धान्यसाठा आणि आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

अलीकडचा मोठा दुष्काळ १९७२ चा होता. तेव्हा भारतात पुरेसे अन्नधान्य नव्हते. अमेरिकेसह काही विकसित देशांतून घ्यावे लागत होते. त्याचा दर्जा सुमार होता. शिवाय त्या अन्नधान्याची भारतीय लोकांना सवय नव्हती. आता जागतिकीकरणानंतर यातील अंतर कमी झालेले आहे. आयात करून पुरेशा अन्नधान्याचा पुरवठा करता येऊ शकतो. त्याची मोठी किंमतही मोजावी लागते. मोसमी पावसाचे आगमन होण्याचा आणि तो पडण्याचा फार मोठा कालावधी वाया गेला आहे. असे अद्याप म्हणता येणार नाही. जूनमध्ये सरासरी दीडशे मिलिमीटर पाऊस महाराष्ट्रात तरी होतो. तो जेमतेम चौदा टक्केदेखील झालेला नाही. कृषी मंत्रालयाने याचा आढावा घेऊन खरीप हंगामाचा पेरा लवकर करू नये. अजून थोडी वाट पाहावी, असा सल्ला दिला आहे.

किमान शंभर मिलिमीटर पाऊस झाल्यावरच पेरण्या कराव्यात, असेही म्हटले आहे. याचाच अर्थ खरिपाच्या पेरण्यांचा हंगाम सरासरी तीन आठवडे लांबणीवर पडणार आहे. हा सर्व प्रकार हवामान बदलामुळे घडतो आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे नवीन सामान्य मान्सून पावसाचा कालावधी (न्यू नॉर्मल मान्सून पिरिएड) जून अखेरचा असेल, असा अंदाज आहे. दरम्यान, अरबी समुद्रात बिपॉरजॉय चक्रीवादळ तयार झाल्याने बाष्प ओढून घेतले गेले. मोसमी वाऱ्याच्या दरम्यान अरबी समुद्रात अशा प्रकारचे चक्रीवादळ येत नाही. यावर्षी त्याचा फटका बसला आहे. परिणामी संपूर्ण मोसमी वाऱ्याची दिशाच रोखली गेली.

आता या आठवड्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या वाऱ्याने मान्सून केरळ, गोवा, कर्नाटकसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचेल असे मानले जात आहे. हा सर्व हवामान बदलाचा परिणाम असला तरी चिंता करण्याजोगी स्थिती आहे. याचा संपूर्ण पीक पद्धतीवर परिणाम होतो. पेरणी ते पिकांची वाढ यावर विपरित परिणाम झाल्यास त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो. व्यापार, आयात-निर्यात आणि परकीय चलन यावर त्याचा ताण येतो. मागील काही वर्षांत संपूर्ण भारतात नाही, पण काही प्रदेशात कमी पावसाने टंचाईसदृश परिस्थिती निमार्ण होते, असे अलीकडच्या दोन दशकांत वारंवार घडते आहे. त्याचा थेट संबंध हवामान बदलाशी आहे, असे हवामानतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी मानतात.

या बदलाचा खूप गांभीर्याने विचार व्हायला हवा आहे. याचे कारण पाण्याची उपलब्धताच नसेल तर त्याचे गंभीर परिणाम होत राहतील. शतकापूर्वी दुष्काळाने लाखो लोकांचे भूकबळी पडायचे तशी अवस्था आता निर्माण होणार नाही. नवे तंत्रज्ञान, संशोधनाने उत्पादन वाढले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे सुलभीकरण झाले आहे. शिवाय केवळ शेती उत्पादनावर अवलंबून राहिलेली जगभराची अर्थव्यवस्था बदलून गेली आहे. लोकांना जगविण्यासाठी किंवा जगण्यासाठी मदतीचा घास देण्याचे औदार्यही वाढले आहे. अर्थात दुष्काळ पडेल असे नाही, पण पाण्याची उपलब्धता हा चिंतनाचा विषय राहणार आहे. देशाची अवाढव्य लोकसंख्या पाहता भारताने या संकटाचा सामना करण्यास  सदैव तयार राहिले पाहिजे.