पाण्याचे राजकारण - रविवार जागर

पाण्याचे राजकारण करण्यात सर्वच तरबेज आहेत. बारामतीचे पाणी पावसाचे आगमन होताच तोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. माढा वा सांगोला तालुक्यांत ते देऊन कोणती पिके वाचविण्यात येणार आहेत? कालवा झाला नाही म्हणून बारामतीचे पाणी रोखले, ते कोठे सोडणार आहात?

ठळक मुद्देयावर शेतकऱ्यांनीच स्वतंत्र भूमिका घ्यायला हवी. या पाणीप्रश्नांचा शास्त्रीय अभ्यास करून, मांडणी करून जनआंदोलन उभे करायला हवे आहे

- वसंत भोसले
पाण्याचे राजकारण करण्यात सर्वच तरबेज आहेत. बारामतीचे पाणी पावसाचे आगमन होताच तोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. माढा वा सांगोला तालुक्यांत ते देऊन कोणती पिके वाचविण्यात येणार आहेत? कालवा झाला नाही म्हणून बारामतीचे पाणी रोखले, ते कोठे सोडणार आहात? कालवे पूर्ण झाल्याशिवाय त्याचा वापर करता येणार नाही. सरकारनेही पश्चिम महाराष्टत राजकीय भांडणे लावून सोडली आहेत.

पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांची सीमारेषा असलेल्या नीरा नदीवरील नीरा देवघर धरणाचे पाणी बारामती तसेचइंदापूर तालुक्याला द्यायचे नाही, असा निर्णय घेऊन ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना राजकीय शह दिल्याच्या आविर्भावात प्रसारमाध्यमांत बातम्या आल्या. शरद पवार यांनी नीरा देवघर धरणातील पाणी आपल्या बारामतीच्या शेतीवर किंवा घरात नेऊन साठविल्याप्रमाणे वृत्तांकन करण्यात आले. त्या पाण्यावर त्यांचीच शेती फुलते आणि हा महाराष्टच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या पाण्याचा गैरवापर असल्याची चर्चा रंगतदार करण्यात येऊ लागली आहे. नीरा नदीआणि तिच्या शेजारच्या वेळवंडी नदीवरील भाटघर धरणाचे पाणी हा फार जुना विषयआहे. भाटघर धरणाचा इतिहास तर ब्याण्णव वर्षांचा आहे. इतक्या जुन्या धरणांचा आणि त्यांचा पाणीवाटपाचा विषय राजकारणासाठी वापरून शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्यात येत आहे.

भोरपासून जवळच असलेल्या पसुरे भागातून वेळवंडी नदी वाहत पुढे नीरा नदीला मिळते. या नदीवर १९१० मध्ये ब्रिटिशांनी धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला. एकूण पावणेचोवीस टीएमसी क्षमतेचे मोठे धरण १९२७ मध्ये बांधून पूर्ण झाले. या धरणाचे पाणी कालव्यांद्वारे दिले जाते. ते वाहत इंदापूरपर्यंत म्हणजे सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत जाते. ब्रिटिशांची धरणे बांधण्याची पद्धत खूप शास्त्रीय तर होतीच. मात्र, पाणी कालव्याद्वारे (पाट) देण्याची योजना असायची. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्याच्या पश्चिम टोकास हरिश्चंद्रगडाच्या पायथ्यापासून उगम पावणाºया प्रवरा नदीवर भंडारदरा धरणही त्याच काळात बांधण्यात आले आहे. या धरणाचे पाणी नगर जिल्ह्यात कालव्याद्वारे देण्यात आले आहे. धरणातून पाणी सुमारे सत्तर किलोमीटरपर्यंत वाहत येते आणि नंतर डाव्या तसेच उजव्या कालव्यांद्वारे नेवास्यापर्यंत जाते. उत्तम कालवे काढले आहेत. त्यांचे बांधकाम आजही पाहण्यासारखे आहे. भाटघर आणि भंडारा ही दोन्ही धरणे एकाच वेळी पूर्ण झाली.

स्वातंत्र्योत्तर काळात नीरा देवघर धरण नीरा नदीवर बांधण्यात आले. या धरणाची पाणी साठवण क्षमता ११.७३ टीएमसी आहे. वेळवंडी ही नीरा नदीची उपनदी आहे. तिचे पाणी नीरेतच
येते. वेळवंडी आणि नीरा या दोन्ही नद्यांवर बांधलेल्या धरणांची एकूण साठवण क्षमता
३५.४८ टीएमसी इतकी मोठी आहे. भोरच्या पश्चिमेस वरंदा घाटाजवळ ही नदी उगम पावते. पुढे ती पुणे-सातारा जिल्ह्याची सीमारेषा ठरते. पुढे ती नरसिंहपूरजवळ भीमा नदीला मिळते आहे. या दोन्ही नद्यांवरील धरणातील पाणी बारामतीकडे वळविले जाते, असा आक्षेप घेतला जातो आहे. बारामती आणि शरद पवार यांचे राजकारण हे समीकरण फार जुने आहे. किंबहुना बारामती आज देशभरात शरद पवार यांच्या वलयांकित नावानेच ओळखली जाते. तिच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी त्यांनी योगदानही दिले आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास करावा, अशी आपण नेहमीच अपेक्षा करीत असतो. ती अपेक्षा सातत्याने त्यांनी पूर्ण केली आहे. पाणी, रस्ते, शेती, औद्योगीकरण, शिक्षण संकुल, दुग्धव्यवसाय असा चौफेर विकास त्यांनी केला आहे. जे करीत नाही त्यांच्याविषयी तक्रार असतेच. मात्र, जे सर्वकाही करतात, त्यासाठी कष्ट उपसतात त्यांना आपण आपल्याच भागाचा किंवा मतदारसंघाचा राजकारणासाठी विकास केला, अशी टीका करतो.

नीरा देवघर धरणाच्या पाण्याचीही हीच अवस्था आहे. भाटघर आणि नीरा देवघर या दोन धरणांचे साडेपस्तीस टीएमसी पाणी वापरून पूर्ण होत नाही. कारण अलीकडच्या काळात उभारण्यात आलेल्या धरणांचे पाणी वापरण्यासाठी कालवेच काढलेले नाही. बारामतीकडे पाणी देण्यासाठीच फलटण, माढा, सांगोला, आदी भागांकडे जाणारा उजवा कालवा काढण्यात आला नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. अनेक धरणांची हीच अवस्था आहे. वारणेवरील चांदोली धरण आणि दूधगंगेवरील काळम्मावाडी धरणाचे पाणी आजही नदीत सोडले जाते. या धरणांचे पाणी शेतीला देण्यासाठी कालवे काढण्याची योजना कागदावरच राहिली आहे.

अपूर्ण कालवे काढून शेतीचे वाटोळे केले आहे. या धरणांचे पाणी नदीत सोडण्यात आले. ते उपसण्यासाठी उपसा योजना करण्यात आली. नेत्यांनी राजकारण सांभाळत शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर कर्जे काढली. व्याज आणि मुद्दल साखर कारखान्यातून निघणाºया उसाच्या बिलातून कापून घेतली गेली. कर्जे फेडणारी एक पिढी तयार झाली. आता या पाण्यासाठी पाच ते दहा टन उसाचे पैसे माजावे लागत आहेत. कालव्याने पाणी आले असते तर हा सर्व व्यवहार करावा लागला नसता. विजेचा वापर कमी झाला असता. आता तो इतिहास झाला. कारण, कृष्णा खोºयातील महाराष्टÑाच्या वाट्याला येणारे पाणी वापरण्यासाठी योग्यवेळी पावले उचलली नाहीत. परिणामी, अडविलेल्या पाण्यावर कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशने हक्क सांगायला सुरुवात केली. परिणामी, आधी पाणी अडवूया, वापरायचे कसे ते नंतरपाहू, असे ठरविण्यात आले. यात सर्वांत पुढे वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार होते. त्यांनी सिंचनासाठी बजेटच वाढवले नाही. या तुलनेत कर्नाटक तसेच आंध्र प्रदेशने कृष्णा खोºयातील कामे करण्यासाठी जवळपास दुप्पट निधीदरवर्षी अंदाजपत्रकात धरला, तसेच खर्चही केला. महाराष्ट्राची सिंचनाविषयांची ही सर्वांत मोठीचूक होती. त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत.

नीरा देवघरचे पाणी उजव्या आणि डाव्या कालव्यांद्वारे द्यायचे आहे. एखादे धरण बांधताना ते कोठे बांधायचे, त्यावरील भागात (पाणलोट क्षेत्र) पाऊस किती पडतो, पाण्याची उपलब्धता
किती असेल, त्या क्षमतेचे धरण बांधणे, तेपूर्ण झाल्यावर पाण्याचे काय करायचे म्हणजे लाभक्षेत्र निश्चित करणे, त्यापैकी शेतीला किती, पिण्यासाठी किती, बाष्पीभवनाने किती वाया जाणार, औद्योगिक वसाहतींसाठी किती देणार, शेतीला देताना क्षेत्रफळ किती असेल, त्यावर कोणती पिके किती प्रमाणात घेतली जाणार, जेणेकरून लाभक्षेत्रातील शेतीला पाणी किती लागेल, धरणावर होणार खर्च आणि त्या पाण्याचा वापर करून मिळणारे उत्पन्न आदींचा देखील हिशेब मांडला जातो. इतके सर्व शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन केले जाते. (निवडणुकीत सोशल मीडियावर खोटीनोटी माहिती व्हायरल करण्याइतके हे सोपे नसते) या सर्वांची माहिती राजकारण्यांना असते. सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्यांना तर निश्चितच असते. आज नीरा देवघरचे पाणी बारामतीकरांनी पळविले अशी हाकाटी मारत असले तरी या दोन्ही धरणांचे लाभक्षेत्र पाहून पाण्याचे नियोजन करता येते. ते या सरकारने केलेले नाही.

उजव्या कालव्यातून पाणी देण्यासाठी तो कालवा पूर्ण केलेला नाही. साताराचे खासदार आज टीका करत आहेत. कालवा पूर्ण केला नाही म्हणून ही गत झाली, अशी टीका स्वपक्षाच्या नेत्यांवर आणि सरकारवरच ते करीत आहेत. वास्तविक, भाटघर धरणाचे पाणी आहे. डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूरला हवे तेवढे देऊनही उजव्या कालव्यातून सोडण्यासाठी पुरेसे पाणी आहे. तो कालवा पूर्ण करून अधिकाधिक लाभक्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन करावे. बारामती किंवा इंदापूरचे सामान्य शेतकरी त्या पाण्याच्या बाटल्या भरून व्यापार थोडाच करतात? दुष्काळी भागालाही पाणी द्यायला हवे, याबद्दल वाद असण्याचे कारणच नाही. त्याची व्यवस्था करण्यासाठी भांडायला हवे. उदयनराजेंच्या जवळच असलेल्या उरमोडी धरणाचे पाणी किती वापरले जाते? हे धरण बांधताना जे अपेक्षित लाभक्षेत्र निश्चित केले होते, तेवढे क्षेत्र आज भिजते का? याचे उत्तर कोणी तरी द्यायला हवे. दहा वर्षे हे धरण बांधून झाले, पण पूर्ण पाण्याचा वापरच केला जात नाही.
चालूवर्षी राजकारण्यांनी एक चांगली संधी साधली. कारण निवडणुका होत्या. त्यांना निसर्गानेही साथ दिली. उन्हाळी पाऊसच झाले नाहीत. परिणामी, पाण्याची मागणी वाढतच राहिली. मात्र, निवडणुका डोळ्यासमोर आहेत म्हणून सर्व धरणांतून पाणी सोडलेच. धरणांनी तळ गाठला आहे. चार-आठ दिवस पुरेल इतकाच साठा शिल्लक आहे. तरीदेखील पाणी सोडण्यात येत होते. थोडक्यात पाण्याचे राजकारण करण्यात सर्वजण तरबेज आहेत. बारामतीचे पाणी पावसाचे आगमन होताच तोडण्याचा निर्णय घेतला गेला. हेच धाडस चार महिन्यांपूर्वी करण्याचे होते का? आता माढा किंवा सांगोला तालुक्यांत देऊन कोणती पिके वाचविण्यात येणार आहेत? कालवा झाला नाही म्हणून बारामतीचे पाणी रोखले, ते पाणी आता कोठे सोडणार आहात? कालवे पूर्ण झाल्याशिवाय त्याचा वापर करता येणार नाही. सरकारनेही पश्चिम महाराष्टत राजकीय भांडणे लावून सोडली आहेत.

आपण सह्याद्रीच्या पायथ्याशी राहणारेही भरपूर पाणी असताना त्याच्या वापराचे नियोजन
न करता भांडत बसतो आहोत. पश्चिम महाराष्टÑातील संपूर्ण दुष्काळी पट्टा भिजवून मराठवाड्याला पाणी देता येईल, इतके पाणी सह्याद्री आपणास देतो आहे. त्याचे अभ्यासून, शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन कोणी करायचे?केवळ राजकारणासाठी पाणी या भावनिक मुद्द्याशी खेळत आणि शेतकऱ्यांना खेळवत राहण्याचा हा उद्योग आहे. पुणे परिसरातील सहा आणि सातारातील कोयना धरणाचे ११८ टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे वळविले जाते. ते पूर्वेला सोडा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी करीत नाहीत. याचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने नकारात्मक अहवाल दिला आहे. कोयना राहूद्या, पुणे परिसरातील सहा धरणांचे पाणी
पश्चिमेस वळविण्याचे बंद केले, तर उजनी धरण कायमचे तुडुंब भरून राहील. या पाण्याचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होईल. आपणास उपलब्ध पाण्याचे महत्त्व नाही, त्याच्या वापराचे नियोजन नाही आणि तरीही एकमेकांचे पाणी तोडण्याचे युद्ध राजकारणासाठी खेळले जाते आहे. यावर शेतकऱ्यांनीच स्वतंत्र भूमिका घ्यायला हवी. या पाणीप्रश्नांचा शास्त्रीय अभ्यास करून, मांडणी करून जनआंदोलन उभे करायला हवे आहे.