शिर्डीतील जलक्रांती

नेत्यांनी सांगितले तर गावे कामाला लागतात व लोकसहभाग मिळू शकतो याची उदाहरणे नगर जिल्ह्यात वारंवार दिसली आहेत. शिर्डी विधानसभा मतदारसंघात सुरु असलेले ‘जलक्रांती’
व ‘वनक्रांती’ अभियान ही त्याचीच साक्ष आहे.
सरकार योजना आखेल व राबवेल. पण लोकसहभाग व योजनांतील राजकीय सहभागाचे काय, हा मुद्दा महत्त्वाचा बनला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात सरकारला लोकसहभाग अपेक्षित होता. परंतु राज्यात दुष्काळ असतानाही अनेक ठिकाणी तो मिळाला नाही. किंबहुना स्थानिक आमदार-खासदार व राजकीय कार्यकर्त्यांनीही त्याबाबत फारसा पुढाकार घेतलेला दिसत नाही.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या शिर्डी विधानसभा मतदारसंघात डॉ. सुजय विखे यांनी राबविलेले ‘जलक्रांती’ अभियान लक्षवेधी ठरले आहे. डॉ. सुजय यांनी सरकारच्या ‘जलयुक्त’ ऐवजी आपले स्वत:चे ‘जलक्रांती’ अभियान राबविले. योजनेचे नामकरण वेगळे असले तरी जलसंधारणाची कामे हाच योजनेचा मुख्य उद्देश दिसतो. या अभियानात त्यांनी मतदारसंघातील गावांना लोकसहभागाचे आवाहन केले. गावे जेवढा निधी जमा करतील तेवढाच निधी आपले ‘जनसेवा फाऊंडेशन’ टाकेल व जलसंधारणाची कामे करेल, असे त्यांच्या मोहिमेचे सूत्र होते. या सूत्रानुसार आजवर विविध गावांत ६० लाख रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. सरकारी मूल्यमापनानुसार ही कामे दोन कोटींच्या घरात जातील. यामध्ये गावातील बंधारे, तळे, चाऱ्या यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण केले गेले. कोणत्या बंधाऱ्यांचे खोलीकरण करायचे याचा निर्णय गावांनीच घेतला.
या वर्षी साईबाबांच्या शिर्डी नगरीतही पाणीटंचाई आहे. शिर्डीतील बहुतांश रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण झाल्याने जमिनीत पाणी मुरणेच बंद झाले आहे. त्यामुळे शिर्डीतील बोअरवेल कोरडेठाक पडले आहेत. या अभियानात शिर्डीतील तीन तळ्यांतील गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे शिर्डीचा पाणीप्रश्न मिटण्यास हातभार लागणार आहे.
पावसाळा सुरु झाल्यावर ‘वनक्रांती’ हा या अभियानाचा पुढील टप्पा आहे. यामध्ये विखे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रत्येकी पाच झाडे देणार आहेत. या झाडांचे रोपण व त्यांचे जतन करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना करण्यात आले आहे. या सर्व कामांचा विखे यांना राजकीय फायदा मिळेल, परंतु अंतिमत: गावांचा व निसर्गाचा त्यात मोठा फायदा आहे. सरकारी मदतीशिवाय जलसंवर्धनाची चळवळ पुढे जात असेल तर त्याला विशेष महत्त्व आहे.
आमदार-खासदार हे त्यांना मिळणारा स्थानिक विकास निधी जलसंधारणाच्या कामांवर किती खर्च करतात, याची पाहाणी ‘लोकमत’ने २०१२-१३ या वर्षात केली होती. राज्यातील आमदारांनी आपला ४८.५७ टक्के निधी रस्त्यांवर, २५.२२ टक्के निधी सभामंडपांवर तर अवघा १.८८ टक्के निधी जलसंधारणाच्या कामांवर खर्च केल्याचे त्यावेळी निदर्शनास आले. हे प्रमाण आजही बदलले असण्याची शक्यता कमी आहे. दुष्काळ निवारण हा महत्त्वाचा मुद्दा असतानाही जलसंधारण हा विषय लोकप्रतिनिधी व राजकीय संघटनांच्या अजेंड्यावर दिसत नाही.
नगर जिल्ह्यात यापूर्वी माजी आमदार शंकरराव गडाख यांनी नेवासा तालुक्यात सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ३३२ नाले, बंधाऱ्यांचे खोलीकरण केले होते. सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात यांनीही उजाड डोंगरांवर झाडे लावण्यासाठी ‘दंडकारण्य अभियान’ राबविले. नगर तालुक्यात सारोळा कासार या छोट्या गावाने सरकारी मदतीशिवाय नऊ किलोमीटरची नदी जिवंत केली आहे. नेत्यांनी सांगितले तर गावे कामाला लागतात व लोकसहभाग वाढतो. पण, नेतेच अंग झटकायला तयार नाहीत. आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या गावांतही जलयुक्त अभियान राबले नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यात दोष जनतेला द्यायचा की लोकप्रतिनिधींना? मुख्यमंत्र्यांनी या दत्तक गावांचा एकदा आढावा घेतला तर वास्तव समोर येईल.
- सुधीर लंके