पाण्याचं गुप्तधन

भीमा खोऱ्यातील पाण्यावर मराठवाड्याचा हक्क आहे.
हे आजवर कोणी सांगितले नव्हते. मुळात ही गोष्टच कोणाच्याही लक्षात आली नव्हती. म्हणतात ना ‘कान सोनाराने टोचावे लागतात.’
गेल्या बुधवारी फोन वाजला; ‘प्रफुल्ल कदम बोलतोय; शनिवारी औरंगाबादला आहात का? मी येतोय. भेट होईल.’ हा फोन मला दहा वर्षांपूर्वीच्या काळात घेऊन गेला. सांगोला येथे गेलो असताना पंचविशीतला तरुण भेटला. मी गावात एक छोटा वीजनिर्मिती प्रकल्प सामुदायिक तत्त्वावर सुरू केला आहे. वेड्या बाभळीचा इंधन म्हणून वापर करून शहरातील काही घरांना वीज पुरवठा केला जातो. त्याचा प्रकल्प हा पर्याय म्हणून आजही उपयुक्त आहे. त्याचे हे पर्यायी वीज निर्मितीचे लोण बऱ्याच गावांपर्यंत म्हणजे परभणीपर्यंत पोहोचले. असा हा वेडा, ऊर्जा, पाणी पर्यावरणावर सतत बोलणारा आणि काम करणारा. पुढे तो सरकारी सल्लागार समित्यांवर गेला. काय करीत आहे हे सांगण्यासाठी संपर्कातही राहिला. प्रफुल्ल कदम औरंगाबादला आला ते मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी दाखविण्यासाठी. तोपर्यंत या आपल्या पाण्याची कल्पनाही नव्हती. सरकार दरबारी ना नोंद ना चर्चा. पाणी नाही, टँकर कमी पडले म्हणून रेल्वेने पाणी आणले.
शंभर वर्षांपूर्वी टाटा कंपनीने ब्रिटिश सरकारशी करार करीत लोणावळा परिसरात वलवट, शिरवटा, ठोकरवाडी, सोमवाडी, मुळशी ही सहा धरणे बांधली. या ठिकाणी ४४५.५ मेगावॅट क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभे केले. मुंबई शहरातील साडेचार लाख ग्राहकांना ही वीज १०० वर्षांपासून मिळते आहे. सोमवडी ६.३४ टी.एमसी, लोणावळा ०.४१, वलवड २.५५, शिरवटा ७.१२, ठोकरवाडी ११.८९, मुळशी २६.३८ हे ४८.९७ टी.एमसी पाणी भीमा नदीच्या तुटीच्या खोऱ्यातील आहे. हा भाग महाराष्ट्रात उंचीवर असून, दुष्काळी भाग खाली, खोल आहे; हे पाणी दुष्काळी भागाकडे म्हणजे भीमेवरील उजनी धरणापर्यंत नैसर्गिकरीत्या वाहून येऊ शकते; पण टाटाने पाणी अडवून ते बोगद्यामार्गे खोपोलीत नेले आणि वीजनिर्मिती केली. हा प्रकार उलटी गंगा वाहण्यासारख्या भीमेचे पाणी कोकणात गेले.
ऊर्ध्व भीमा खोरे के-५ मधील या पाण्याच्या लाभक्षेत्रात उस्मानाबाद जिल्हा आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी, पाटोदा हे तालुके येतात. याचाच अर्थ हे या पाण्यात मराठवाड्याचा वाटा आहे. सद्य परिस्थितीत कृष्णेच्या पाण्यात जो २२ टी.एमसी हक्क आहे तो वेगळा. भीमा खोऱ्यातील हे पाणी १०० वर्षांपासून कोकणात उतरविले त्याच्या हक्काचा हा प्रश्न आहे.
उस्मानाबाद हा जिल्हा तर पर्जन्यछायेतील कायम दुष्काळी, तसेच शेजारचे आष्टी आणि पाटोदा हे बीड जिल्ह्यातील तालुकेही तसेच. या खोरे के-५ मध्ये लागवडीलायक क्षेत्र ८४ टक्के असून, भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता ३४०० द.ल.घ.मी., तर गरज ३५०५ द.ल.घ.मी. असल्याने हे तुटीचे खोरे आहे. जलनीती आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यानुसार हे प्राधान्य म्हणून दुष्काळी भागाला आणि शेवटाकडचा भाग म्हणून मराठवाड्याला मिळायला पाहिजे.
भीमेच्या खोऱ्यातील हे पाणी खोपोलीला वळविणे म्हणजे कोकणात नेणे मुळी पर्यावरण धोरणाच्या विरोधात आहे. कारण कोकणात प्रचंड पाऊस पडतो आणि ज्या भागात तूट असेल तेथे पाणी पाठवावे असे कायदा सांगतो. त्यापुढची गोष्ट म्हणजे २०१० साली सरकारने
नेमलेला ब्रिजेश कुमार लवाद म्हणतो की, नदी खोऱ्यातील पाणी स्थलांतरित करता येत नाही. म्हणजे भीमेच्या खोऱ्यातील हे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आहे आणि त्यामुळे दुसऱ्या पाण्याची मागणी करणे ही अव्यवहार्य गोष्ट ठरते.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या बैठकीत प्रफुल्ल कदमांनी ही बाब स्पष्ट केली. आपल्या हक्काचे पाणी कोठे आहे. हे पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगोल्याचा प्रफुल्ल आपल्याला सांगण्यासाठी येथपर्यंत येतो. याअगोदर ही चर्चा कधी झाली नाही. सरकार, नोकरशाही यांनीसुद्धा कधी याचा अभ्यास केला नाही. अचानक गुप्तधनासारखे हे पाणी सापडले आहे ते आणावे लागेल आणि संघर्षही करावा लागेल.
- सुधीर महाजन