डोहाचे तरंग...

मराठवाड्यात यंदा पाऊस चांगला झाला. ६५ पेक्षा अधिक तालुक्यांत सरासरी ओलांडली. जलयुक्तच्या कामांची प्रशंसा झाली. त्याचवेळी उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेद्वारे

- धर्मराज हल्लाळे

मराठवाड्यात यंदा पाऊस चांगला झाला. ६५ पेक्षा अधिक तालुक्यांत सरासरी ओलांडली. जलयुक्तच्या कामांची प्रशंसा झाली. त्याचवेळी उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेद्वारे जलयुक्त शिवारच्या शास्त्रीय आधारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. जलसाठ्यांचा प्रत्यक्ष उपयोग झाला की डोह झाले, पाणी अडले खरे, परंतु जिरले किती? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील.

पाऊस यंदा चांगला झाला. जलयुक्त शिवाराचीे कामे ठळकपणे दिसली. मात्र ही योजना शास्त्रीय पद्धतीने चालवली जात नाही, निसर्गाच्या रचनेवर आघात केला जात आहे, असा आक्षेप घेत त्याला मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी आव्हान दिले. प्रारंभी त्यांनी सरकारी यंत्रणांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, नेहमीप्रमाणे दखल घेतली गेली नाही.
एखादा सरकारी गाजावाजा सुरु असला की कोणाचे काही ऐकून घ्यावे इतकी सजग व्यवस्था आपल्याकडे नाही. शेवटी न्यायालयाचा पर्याय निवडला जातो. सदर याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांनी शासनाला जे निर्देश दिले त्यात देसरडा यांचे म्हणणे ऐकून घ्या, हे सांगणे अधोरेखित केले पाहिजे.
आता समिती गठीत होईल. किती पाणी अडले, शिवारात पाणी कसे दिसते आहे, याचा लेखाजोखा सरकार दप्तरी नक्कीच आहे. मात्र १६ ते १७ जिल्ह्यांतील भ्रमण, प्रदीर्घ संशोधन नजरेआड करता येणार नाही. शेवटी योजनेचे फलित तात्कालिक असू शकत नाही. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम विचारात घ्यावे लागतील.
अर्धवट प्रकल्प, अपूर्ण कामांनी मराठवाड्यावर आधीच अन्याय केला आहे. पाणलोटचे हिवरेबाजारसारखे काम मराठवाड्यात होऊ शकले नाही. अशा वेळी जलयुक्त शिवार करताना त्याला शास्त्रीय आधार द्या अशी मागणी कोणी करीत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष कशासाठी?
नदीचे सरळीकरण, खोलीकरण हा निसर्ग रचनेवर आघात असून त्याने पाण्याचे डोह दिसतील, लाभ होणार नाही, पाणी भूगर्भात मुरणार नाही, असा निष्कर्ष प्रा. देसरडा मांडत आहेत.
मराठवाड्यात ७६ पैकी ६५ तालुक्यांत पावसाने यंदा सरासरी ओलांडली. मराठवाड्याची सरासरी ७५० मिलिमीटर आहे. १०० मिमी पाऊस झाला तरी एका हेक्टरमध्ये १० लाख लिटर पाणी पडते. एकूणच दुष्काळ नियोजनाचा आहे, सरकारी धोरणांचा आहे. निसर्ग लहरी आहे, दगाबाज नाही. माथा ते पायथा अशी पाणलोट कामे व्हावीत, ही मागणी मान्य होत नाही. वर्षाला ५००० गावे दुष्काळ मुक्त करण्याची फक्त घोषणा होते, वर्षानुवर्षे हिवरेबाजारचे नाव सांगितले जाते. परिणामी जलयुक्तला मिळालेला प्रतिसाद पाहता त्यातील त्रुटी दूर करण्याची भूमिका असली पाहिजे.
शास्त्रीय पद्धतीचा अंमल नाही, मनमानी पद्धतीने निधी खर्च होत आहे, वरून गांभीर्याने ऐकून घेतले जात नाही, या आक्षेपावर सरकारची भूमिका सकारात्मक राहिली तरच योजना निर्दोष होईल़
या वर्षीच्या पावसाने प्रकल्पात, तलावात पाणी दिसत आहे़ मराठवाड्यात कोरडेठाक पडलेले प्रकल्पही तुडुंब भरले आहेत़ आता प्रश्न आहे तो या पाण्याचे वाटप किती व कसे झाले, प्रत्यक्षात दिसणाऱ्या जलसाठ्यांचा उपयोग झाला की हे निव्वळ डोहच राहिले?
मराठवाड्यात प्रकल्पांना जोडणाऱ्या कालव्यांची दुरवस्था ही पाणीवाटपाचे नियोजन विस्कटणारी आहे़ पैठण ते धर्माबादपर्यंत गोदावरीवर १३ बंधारे आहेत़ मांजरावर मराठवाड्यात ६ बंधारे आहेत़ अन्य प्रकल्पही आहेत़, परंतु या सर्व प्रकल्पांमध्ये साठलेले पाणी शेतीपर्यंत नेण्याची व्यवस्था नाही़ उपसा सिंचन पद्धतीने म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मोटारीने किती पाणी उपसले जाणार, हा प्रश्न आहे़ उदाहरणादाखल नायगाव नरसी जवळील तळणी मध्यम प्रकल्पात पाणी आहे मात्र त्याला जोडून एकही कालवा नाही़ एकंदर पाणी नाही म्हणून मराठवाडा तहानलेला, आता पाणी असूनही पिकांना जीवदान नाही़