काश्मीर 'बॉर्डर'वर सैन्य तैनात, नव्या संघर्षाच्या वाटेवर...

काश्मिरात देशाचे एक लाखावर सैनिक तैनात आहेत. तरीही भारत सरकारने तेथे दहा हजार जवानांची कुमक धाडली आहे. तरीही काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक ‘काश्मीरकडे फारसे लक्ष देऊ नका, येथे सारे काही ठीक आहे’ असे सांगत आहेत. मात्र त्यावर कुणी विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी, डॉ. अब्दुल्ला यांचा नॅशनल काँग्रेस, काँग्रेस, सज्जाद लोन यांचा पीपल कॉन्फरन्स आणि माजी वरिष्ठ मंत्री इम्रान अन्सारी या साऱ्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारच्या कलम ३७० व कलम ३५ अ यामधील दुरुस्त्यांविरुद्ध आंदोलन करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. त्यामुळे यातून उद्भवणारा संघर्ष मोठा असेल व तो दीर्घकाळ चालणाराही असेल. तसेही हे क्षेत्र नेहरूंच्या पश्चात तुलनेने अशांत व हिंसाचाराच्या छायेखाली आणि लष्कराच्या नियंत्रणातच राहिले आहे. काश्मीरचा संघर्ष मुळातून समजून न घेताच त्यावर बोलणाºया व लिहिणाºया प्रचारकी विचारवंतांची संख्या मोठी असल्याने त्याविषयीचा लोकमानसातील गोंधळच अधिक मोठा आहे. पाकिस्तानी टोळीवाल्यांच्या आक्रमणापासून काश्मीर वाचवण्यासाठी राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे संरक्षण मागितले. हे संरक्षण काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याच्या अटीवर दिले गेले. मात्र तसे करताना राजा हरिसिंग यांनी आपल्या प्रदेशासाठी जास्तीची स्वायत्तता मागून घेतली. त्यानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण व चलन हे विषय भारताकडे असावे आणि बाकी सर्व विषयांवर संस्थानाला स्वायत्तता दिली जावी, असे ठरले. हा जाहीरनामा नेहरू व पटेलांसह तेव्हाच्या भारत सरकारने मंजूरही केला. नंतरच्या काळात मात्र संस्थानाचे हे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न नेहरूंच्या कारकिर्दीत सुरू झाला. त्यांनी काश्मीरचा वेगळा ध्वज रद्द केला. त्याच्या मुख्यमंत्र्याला प्रधानमंत्री म्हणणे अमान्य केले, काश्मीरच्या घटना समितीवर अनेक नियंत्रणे आणून तिचे अधिकार कमी केले.

आपल्या घटनेने केंद्र व राज्ये यांच्यात अधिकारांचे जे वाटप केले त्यात ९९ विषयांबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारला दिले असून ४२ विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत सोपविले आहेत. समवर्ती या तिसºया सूचीत ४७ विषय असून त्याविषयी दोन्ही सरकारांना कायदे करता येतात. मात्र त्यातील दोघांच्या कायद्यात विसंगती असेल तर राज्याचा कायदा विसंगतीच्या प्रमाणात रद्द होतो. काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या वेळी झालेल्या करारात केंद्राने स्वत:कडे केवळ चारच विषय घेतले असले तरी पुढे ती संख्या वाढवून केंद्राने काश्मीरचे बहुतेक सगळेच अधिकार स्वत:कडे घेतले. पुढल्या काळात केंद्राने नेमलेले राज्यपाल राज्यसूचीतील विषयांबाबतही केंद्राच्या सल्ल्याने वा स्वत:च्या मर्जीने कायदे करू लागले. तात्पर्य या साºयामुळे काश्मीरची सगळी स्वायत्तताच नाहीशी झाली. तरी त्या राज्याला घटनेच्या दोन कलमांमधून काही विशेषाधिकार मिळाले आहेत. ३७० व ३५ अ या कलमानुसार केंद्राचे काही कायदे काश्मिरात लागू होत नाहीत आणि भारतातील इतर राज्यांत राहणाºया लोकांना काश्मिरात जमिनी विकत घेता येत नाहीत. काश्मीरची स्वायत्तता आता एवढीच उरली आहे. पण तीही नाहीशी करण्याचा इरादा गृहमंत्री अमित शहा व त्यांच्या पक्षाने केला आहे. काश्मिरातील आजची अशांतता त्यातून निर्माण झाली आहे. तेथील गरीब व मागासलेल्या वर्गाची लूट होऊ नये यासाठीच काश्मिरातील जमीन बाहेरच्यांना विकण्यावर बंदी आहे. देशातील अनेक धनिकांचा व भांडवलदारांचा या जमिनीवर डोळा आहे. त्या विकत घेऊन त्यावर पंचतारांकित किंवा सप्ततारांकित हॉटेले बांधायची व परदेशातून येणाºया पर्यटकांची सोय करीत पैसा जमवायचा हा त्यांचा स्वार्थ आहे. भाजपचे सरकार या इच्छेसमोर नमणारे आहे. त्याचसाठी त्याने ३७० व ३५ अ ही कलमे रद्द करण्याचे ठरविले आहे. सामान्य वाचकांना व नागरिकांना तो काश्मीरचे भारतातील जास्तीचे एकात्मीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले वा भासविले जात असले तरी त्यामागचा खरा हेतू हा आहे. सामान्य माणसे काश्मिरातील जमिनी घेऊ शकत नाहीत व तेथे पर्यटनाखेरीज फार काळ राहूही शकत नाहीत. त्यामुळे या प्रदेशाचा पर्यटनाच्या धंद्यासाठी उपयोग करणे हा या प्रयत्नामागचा मनसुबा आहे.

काश्मीरचा इतिहास व परंपरा भारताच्या इतर प्रदेशांपासून वेगळ्या राहिल्या आहेत. काश्मीरच्या खोºयातील मुसलमानांची संख्या ९६.४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सुफी संतांच्या शिकवणीपासून त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांची सुरुवात होते. त्यांचे शिक्षणापासूनचे सारे व्यवहार भारताच्या इतर प्रदेशातील व्यवहारांपेक्षा वेगळे आहेत. धर्म, समजुती व विचार पद्धती असे सारेच वेगळे आहे. त्यांच्यावर आपल्या परंपरा व गरजा लादणे हा प्रकारच अन्यायाचा आहे. तेथील अतिरेकी व घुसखोर त्या प्रदेशाला व भारतालाही घातक आहेत. म्हणून त्यांचा खात्मा करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्येक वेळी हे अतिरेकी आणि काश्मिरातील इतर लोक यांच्यात फरक करण्याची दृष्टी लष्करापासून देशातील नागरिकांपर्यंत साऱ्यांना विकसित करणे भाग आहे. काश्मिरातील हिंसाचारात, मग तो पोलिसांचा असेल, लष्कराचा असेल व अतिरेक्यांचा, दरमहा मरणाºयांची संख्या पाच ते सहा एवढी आहे. या हिशेबाने गेल्या ६० वर्षांत इथली किती माणसे व तरुण मुले या हिंसाचाराला बळी पडली असतील याचा विचार करणे गरजेचे आहे. घरटी किमान एक माणूस त्यात मारला गेला असणार. हा समाज व त्यांचा प्रदेश यांचा या संदर्भात सहानुभूतीनेच विचार करण्याची गरज आहे. असे म्हटले की काही लोक काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचाराची गोष्ट काढतात, ती खरीही आहे. मात्र तिला जम्मूमधील मुसलमानांच्या सर्रास झालेल्या कत्तलींशी जोडून पाहण्याची गरज आहे. एकेकाळी मुस्लीमबहुल प्रदेश असलेला हा प्रदेश आता मुसलमानांच्या नगण्य संख्येचा झाला आहे, याची आठवण कुणी ठेवीत नाही. कारण ती अनेकांना अडचणीची वाटत असते. प्रश्न, हा इतिहास उकरण्याचा नाही, तो वर्तमान सावरण्याचा आहे. एवढी वर्षे उलटून गेल्यानंतर त्या राज्यातील सारे पक्ष केंद्राविरुद्ध एकत्र येण्याची भाषा बोलत असतील, तर केवळ केंद्रच नव्हे तर तेथील राज्यकर्त्यांचेही काही चुकत असले पाहिजे याची नोंद घेतली पाहिजे.

तुमच्या धर्मश्रद्धा, तुमचे आचार-विचार आणि तुमची स्वायत्तता कायम राखण्याची आमची तयारी आहे. तुमच्या अधिकारांचा आजवर झालेला संकोच पुरे; यापुढे आम्ही तो करणार नाही. याबदल्यात तुम्ही पाकिस्तान वा अतिरेक्यांना साथ देण्याचे आश्वासन द्या, बाकी आपण एकच आहोत, असा विश्वास काश्मिरी जनता व भारतात निर्माण होणे गरजेचे आहे. तो तसा होण्यासाठी साºयाच समाजांनी त्यांच्या धार्मिक उन्मादांना आळा घातला पाहिजे. उन्माद ही प्रतिक्रिया उभी करणारी बाब आहे. भारतात काही कर्मठ हिंदूंचा अतिरेक वाढला, की काश्मिरात मुस्लिमाचा उन्माद वाढतो आणि मग तेही दीन व इमानची भाषा बोलू लागतात. धर्मस्वातंत्र्याचा व उपासनेचा अधिकार घटनेनेच साºयांना दिला आहे. त्याचा वापर केवळ स्वत:पुरता नसून तो इतरांचाही अधिकार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. इस्लाम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, पारशी व शीख अशा बहुविध धर्मांचा हा देश आहे. त्यांचे धार्मिक आचार-विचारच नाहीत, तर एकूण जीवन-व्यवहारही वेगळे आहेत. त्यामुळे सरकारातील काही जण बोलतात ती एकारलेली व अहंकाराची भाषा चांगली नाही. काश्मिरातील पुढाºयांचाही अतिरेक या दुष्प्रकाराला खतपाणी घालत असतो. त्यामुळे ऐक्याची, समजुतीची व स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची भाषा या साºयांवर परिणामकारक ठरेल. त्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती व काश्मिरातील इतर नेत्यांशी तत्काळ बोलणी सुरू झाली पाहिजेत. तेथील लष्करी कायदाही मागे घेतला पाहिजे. लोक लष्कराच्या बळावर ताब्यात ठेवता येत नाहीत, हे लोकशाहीलाही समजलेच पाहिजे.

काश्मीरची स्वायत्तता माफक उरली आहे. पण तीही नाहीशी करण्याचा इरादा गृहमंत्री अमित शहा व त्यांच्या पक्षाचा आहे. काश्मिरातील आजची अशांतता त्यातून आहे. पण लष्करी बळावर लोक ताब्यात ठेवता येत नाहीत, हे लोकशाहीला समजलेच पाहिजे.