विरोध व्यक्त करण्याची पद्धत सभ्य असावी !

लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन फारसे कामकाज न होताच समाप्त झाले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. तेसुद्धा त्याच मार्गाने जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पण त्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कुणाजवळही नाही. कारण गेल्या अधिवेशनात ज्या विषयांवर कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही, ते विषय आजही कायम आहेत. नोटाबंदी, नोटाबंदीचे समर्थन करण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा हेका आणि विरोधकांकडून चांगले मुद्दे न मांडले जाणे या गोष्टी आजही कायम आहेत. या मुद्द्यांवर गेल्या अधिवेशनात चर्चा तर झाली, पण त्यावर कोणतेही उपाय सुचविण्यात न आल्याने परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा होऊ शकली नाही. त्या मुद्द्यांमध्ये आणखी एका विषयाची भर पडली आहे आणि तो आहे पाच राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांचा आणि त्याचवेळी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा. त्याबाबत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे जरी धाव घेतली असली तरी त्याबाबत सरकार आणि विरोधक यांच्यात काही तडजोड होईल अशी चिन्हे आज तरी दिसत नाहीत. एकूणच लोकसभेचे बजेट सत्रही निराशाजनक ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
निराशाजनक परिणामांपेक्षा लोकसभेची महानता आणि मर्यादांचे योग्य आकलन होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपण लोकशाही गणराज्याची संकल्पना स्वीकारली आहे. त्या संकल्पनेत लोकसभेचे स्थान सर्वोच्च आहे. लोकसभेच्या ठिकाणी पूजास्थळाचे पावित्र्य बघितले जाते. विचारविनिमयाच्या माध्यमातून आपले प्रश्न सोडवावेत आणि प्रगतीच्या नव्या वाटा धुंडाळाव्यात यासाठी सभागृहातील चर्चेची गरज असते. लोकशाही पद्धतीचे यश त्यातच सामावले आहे. पण लोकसभेचा आजवरचा इतिहास बघितला तर या सभागृहाचा बहुतेक वेळ विचारविनिमयात खर्च होण्यापेक्षा आरडाओरड करून सभागृहाचे कामकाज होऊ न देण्यातच जात असतो असेच पाहावयास मिळते. फ्रान्सचे विचारवंत रुसो यांनी एके ठिकाणी म्हटले होते, ‘तुमच्या-माझ्यात मतभेद जरी असले तरी तुमचे विचार मांडण्याच्या तुमच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी मी नेहमी संघर्ष करीत राहीन’. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा हाच आदर्श आहे.
पण वस्तुस्थिती ही आहे की आमचे लोकप्रतिनिधी स्वत:चे विचार मांडत असताना दुसऱ्याचा विचार मांडण्याचा त्याचा अधिकार हिरावून घेण्यासाठी संघर्ष करीत असतात, संसदेत भांडत असतात. त्यातूनच हे सत्र व्यर्थ जाण्याची स्थिती निर्माण होत असते. सत्रावसनानंतर मग एकूण अधिवेशनात किती तास किती कामकाज झाले आणि किती कामकाज होऊ शकले नाही याचा लेखाजोखा मांडण्यातच वेळ खर्च होत असतो. त्यामुळे कधी कधी राष्ट्रपतींना समज द्यावी लागते की ‘कृपा करून स्वत:चे कामकाज तरी नीट करा.’ या परिस्थितीमुळे संसदेत आपण जे काही करतो आहोत, ते संसदेचे कामकाजच आहे, असा भ्रम लोकप्रतिनिधींना वाटू लागला आहे.
गेल्या लोकसभा अधिवेशनात लोकसभेचे वयोवृद्ध नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना म्हणावे लागले होते की लोकसभेचे कामकाज कोण चालवितो? इतकेच नव्हे तर ते वैतागून म्हणाले होते की, कधीकधी असे वाटते की खासदारकी सोडून द्यावी ! पण वस्तुस्थिती ही आहे की हेच लालकृष्ण अडवाणी एकदा म्हणाले होते की कधी कधी लोकसभेचे कामकाज न होणेही परिणामकारक ठरत असते ! ही गोष्ट साधारणपणे सहा-सात वर्षापूर्वीची आहे, जेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे खासदार विरोधी बाकावर बसत होते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चर्चा व्हावी यासाठी लोकसभेचे कामकाज जेव्हा होऊ दिले जात नव्हते, तेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांनी हे वक्तव्य केले होते. त्याचवेळी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असलेले अरुण जेटली म्हणाले होते, ‘लोकसभेच्या कामकाजात अडथळे आणणे हे पक्षाच्या रणनीतीचा एकभाग आहे’. आता भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे आणि काँग्रेस हा विरोधी पक्षात असल्याने, तो पक्ष भाजपाच्या पूर्वीच्या या रणनीतीची आठवण करून देत कामकाजात बाधा आणणे कसे औचित्यपूर्व आहे हे दाखवून देत आहे!
आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी लोकसभेच्या कामकाजात बाधा आणण्याची पद्धत अनेक राष्ट्रांनी मान्य केली आहे. पण ती योग्य असल्याचा कोणताही आधार नाही. विरोध व्यक्त करणे हे विरोधकांचे कामच असते. पण सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यालाही एक मर्यादा असते. स्वत:चे विचार व्यक्त करण्याच्या सभ्य पद्धतीचा स्वीकार व्हायला हवा.
काही दिवसांपूर्वी त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेत स्पीकरचा राजदंडच एका सदस्याने पळवून नेला होता तर जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत एकमेकांना मारण्यासाठी आमदार पुढे सरसावले होते. आंध्र प्रदेश विधानसभेत सभापतींचा माईक उखडून फेकून देण्यात आला होता. पण स्वत:चा विरोध व्यक्त करण्यासाठी अशा परंपरांना मान्यता मिळता कामा नये. आपला विरोध व्यक्त करण्याचे अनेक उचित मार्ग उपलब्ध असताना आपल्या खासदारांना सभागृहात गोंधळ घालून कामकाजात व्यत्यय आणावेसे का वाटते?
सभागृहाचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरू राहणे यासाठी सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी सर्वात जास्त आहे. आता बजेट सादर करण्याचाच विषय घेऊ या. पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर सादर करण्यात यावा, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हा विषय निवडणूक आयोगाकडे नेण्यात आला आहे. पण या विषयात निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करण्याची गरजच काय? अर्थसंकल्प सादर करण्याची तातडी करण्याची गरज नाही. तो तीन-चार आठवड्यानंतरही सादर होऊ शकतो. २०१२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने अशी मागणी केली होती आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ती मान्यही केली होती ! मग आता सत्तेत असताना ती मागणी मान्य करण्यास भाजपा का तयार नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची कुणाचीही तयारी नाही. बजेटची तारीख निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच जाहीर करण्यात आली होती, असे त्यावर म्हणण्यात येत आहे. त्याच तारखेला बजेट सादर करणे वैध जरी असले तरी चांगल्या लोकतांत्रिक परंपरा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ते अनुचितही ठरू शकते, याचा विचार सत्ताधारी पक्षाने करण्याची गरज आहे. -विश्वनाथ सचदेव(ज्येष्ठ पत्रकार)