संकटमुक्तीचा मार्ग आत्महत्याच आहे का?

By admin | Published: December 18, 2014 12:28 AM2014-12-18T00:28:46+5:302014-12-18T00:28:46+5:30

विदर्भ-मराठवाड्यात दुष्काळाने कहर केला आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी पावसाचा अभाव, गारपीट, नापिकी, कर्जबाजारीपण आणि सर्व काही सुरळीत होऊन क्वचित शेती उत्पादन चांगले आले

Is the Way of Recovery to Suicide? | संकटमुक्तीचा मार्ग आत्महत्याच आहे का?

संकटमुक्तीचा मार्ग आत्महत्याच आहे का?

Next

बी. व्ही. जोंधळे, साहित्यिक - 

विदर्भ-मराठवाड्यात दुष्काळाने कहर केला आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी पावसाचा अभाव, गारपीट, नापिकी, कर्जबाजारीपण आणि सर्व काही सुरळीत होऊन क्वचित शेती उत्पादन चांगले आले तर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही, अशी स्थिती. परिणामी गेल्या दहा-बारा वर्षांत विदर्भात चौदा हजारांच्या वर आणि मराठवाड्यात गेल्या अवघ्या तीन महिन्यांत चारशेच्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ही बाब चिंताजनकच म्हटली पाहिजे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने आता ७,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पाठोपाठ नाशिक, धुळे, कोकण परिसरात झालेला अवकाळी पाऊस नि गारपिटीमुळे बागायती शेतीचे
जे नुकसान झाले, त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे शासन वीजबिल
आणि कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणार नाही, अशीही ग्वाही देऊन टाकली. यापूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक पॅकेज जाहीर केली; पण म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत.
राज्य सरकारने ७००० कोटी रुपयांचे ताजे पॅकेज जाहीर केल्यानंतरही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. का? तर ही पॅकेज जशी फसवी असतात, तसेच पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार होतो व शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही पडत नाही, असे निरीक्षण पी. साईनाथ यांनी ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या त्यांच्या पुस्तकात नोंदविले आहे.
तात्पर्य, पॅकेज जाहीर करून, पैसा देऊन भागत नसते, तर शेती सुधारणेच्या दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे अपरिहार्य असते; पण हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. मूळ प्रश्न असा की, दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणे हाच काय संकटमुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग आहे? दारिद्र्यात काय फक्त शेतकरीवर्गच भरडून निघतो आणि अन्य समाजघटक काय मोठ्या सुबत्तेत जगत आहेत? असे काहीही नाही. शेतकऱ्यांपेक्षाही कंगाल नि तुच्छ जीवन जगणारे कितीतरी समाजघटक समाजात असून, सर्वस्वी प्रतिकूलतेशी सामना करीत करीत ते जगतच आहेत. तेव्हा म्हणूनच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांचे सत्र अवलंबिणे ही बाब संवेदनशील मनाने समजून घेण्याची असली तरी ती मानसशास्त्रीयदृष्ट्या गूढच वाटते.
दलित समाजाला आपल्या समाजव्यवस्थेने पिढ्यान्पिढ्या अस्पृश्य ठरविले. त्यांना तुच्छ आणि हीन वागणूक देताना जगण्याचेच स्वातंत्र्य नाकारले. दारिद्र्य, शोषण हे तर त्यांच्या पाचवीला पुजले आहे. नृशंस, रानटी अत्याचार अजूनही हा समाज खेडोपाडी सोसतो आहे; पण म्हणून घृणास्पद विषम समाज व्यवस्थेच्या जाचाला कंटाळून दलित समाज आत्महत्यांचे सत्र अवलंबिताना फारसा कधी दिसला नाही. उलट घरातील किडूकमिडूक विकून शिक्षण घेण्याचा मार्ग या समाजाने स्वीकारला. दारिद्र्याशी, अपमानाशी झुंज घेऊन उभे राहण्याची धडपड चालविली. दुसरीकडे मुस्लिम समाजात शिक्षणाचा प्रचंड अभाव आहे. पराकोटीचे दारिद्र्य आहे; पण या समाजातील छोटी-छोटी मुले पडेल ते काम करतात. सायकलचे पंक्चर काढतात, बेकरीत काम करतात, हातगाडे चालवितात, गॅरेजवर काम करतात, भंगार गोळा करतात, चहाच्या टपऱ्यांवर काम करतात; पण जगण्याची जिद्द सोडत नाहीत. भटके-विमुक्त, आदिवासी यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण पराकोटीचे आहे. झाडपाला, कंदमुळे खाऊन जगणाऱ्या जमाती अजूनही डोंगरदऱ्यात आहेत. चहासाठी दूध, चहाची पावडर आणि फोडणीसाठी गोडेतेल वापरण्यात येते. याचीही त्यांना माहिती नाही; पण म्हणून नको हे असले दरिद्री जीणे म्हणून ते जीवनच संपवितात असे ऐकिवात नाही. राज्यातील कापड गिरण्या बंद पडल्यामुळे गिरणी कामगार देशोधडीला लागला, त्यांच्याही रोजीरोटीचे प्रश्न आहेत. लेकराबाळांच्या लग्नाची समस्या आहे. आरोग्याचे, शिक्षणाचे प्रश्न आहेत; पण अशाही प्रतिकूल परिस्थितीत कामगारवर्ग धडपड करीत जगतच आहे ना?
गरिबीमुळे उत्तर प्रदेश, बिहार व दक्षिणेतील लोक मुंबईस येतात. झोपडपट्ट्यांत राहतात; पण पडेल ते काम करून जीवन जगण्याची ऊर्मी दाखवितातच ना? भोपाळ वायुकांडात अपंग झालेल्यांनी जगण्याची जिद्द सोडली काय? ब्राह्मण समाजाने एकेकाळी वार लावून, माधुकरीवर आपले शिक्षण पूर्ण केलेच ना? देशाच्या सीमेवर रात्रंदिवस युद्धाचा प्रसंग असताना भारतीय नागरिक जीव मुठीत घेऊन जगतातच ना? अशी किती म्हणून उदाहरणे द्यावीत? तेव्हा शेतकऱ्यांची मुले सत्तेत असताना आणि शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असताना नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे खचून जाऊन शेतकरी जर आत्महत्यांचे सत्र अवलंबित असतील तर ती दु:खाची बाब नव्हे काय?
शासनाने अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करणे समजू शकते; मात्र सर्वच शेतकरी हे गरीब असतात असे मानून बड्या शेतकऱ्यांनाही सवलती देण्याचा सरकारचा विचार असेल, तर तो मात्र अगम्यच म्हटला पाहिजे, कारण डाळिंब, द्राक्षे, आंबा, पालेभाज्या पिकविणारा शेतकरीवर्ग श्रीमंतच असतो. त्यांच्या उत्पादनाला चांगली मागणी असते. गुंतवणुकीवर त्यांना चांगला परतावाही मिळतो. राजकारणात हा वर्ग सक्रिय असतो. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळबागांचे नुकसान झाले, तर ते सोसण्याची त्याची ऐपत असते. तेव्हा अशा बागायतदार शेतकऱ्यांनाही मदत केली पाहिजे, असे जर शासनाचे धोरण असेल, तर ते अनुनयवादीच म्हटले पाहिजे. बागायती शेती हा एक व्यवसाय आहे. समाजात अन्य व्यावसायिकांचे व्यवसाय जेव्हा डबघाईस येऊन बुडतात तेव्हा शासन काही त्यांना मदत करीत नाही. शिवाय बडे बागायतदार शेतकरी संघटित राजकीय शक्तीच्या बळावर जेव्हा आर्थिक सवलती पदरात पाडून घेतात, तेव्हा त्यांच्याच शेतावर राबणाऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्यांचा मात्र विचार होत नाही, ही बाबही लक्षणीस आहे.
शेतकरी बांधव नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करतो हे खरे; पण म्हणून अन्य समाजघटकात गरिबी, शोषण, दारिद्र्य यामुळे आत्महत्या होतच नाहीत असे कसे म्हणता येईल? तेव्हा अशा आत्महत्या करणारांची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध आहे काय? आणि असेल तर
ती जाहीर करून अशा संकटग्रस्त कुटुंबासाठीही आर्थिक सहकार्याच्या योजना शासन का आखीत नाही? शेतकरीवर्ग नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करतो, तेव्हा त्यांच्या शेतावर राबणाऱ्या दलित मजुरांच्या कुटुंबाचीही वाताहत होते याचा विचार शासन का करीत नाही, हासुद्धा एक प्रश्नच आहे.
शरद पवार देशाचे दहा वर्षे कृषिमंत्री राहिले. शेतकऱ्यांचीच मुले राज्यात राज्य करीत आली. तरीही या सर्वांनाच शेतकऱ्यांच्या जीवघेण्या समस्या दूर का करता आल्या नाहीत, हा संशोधनाचा विषय
आहे. पॅकेज-कर्जमाफी हा काही शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील अंतिम उपाय नव्हे. गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्सेस, टाटा इन्स्टिट्यूट, डॉ. नरेंद्र
जाधव, डॉ. स्वामिनाथन, कृषी विभागाचे सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या समितीने शासनाला शेती सुधारणेचे उपाय सुचविले आहेत. त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. निवडून यायचे तर पॅकेज जाहीर करून मोकळे व्हावे, असे धोरण प्रत्येक सरकारने अवलंबिले; पण असे तात्कालिक उपाय ही वरवरची मलपट्टी ठरते. शेती सुधारणेचे दीर्घकालीन उपाय योजणे हाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचा खरा मार्ग आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र आत्महत्या करता कामा नये. जीवन सुंदर असते, त्यांच्यामागे त्यांचे कुटुंब असते याचा त्यांना कधीही विसर पडू नये. दुसरे काय?

Web Title: Is the Way of Recovery to Suicide?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.