बाबासाहेब आम्हाला माफ करा

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावयाचे होते.

बी. व्ही. जोंधळे
(राजकीय व सामाजिक घटनांचे अभ्यासक) -
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना राजकारणाच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावयाचे होते. यासाठीच त्यांनी १९३६ ला ‘स्वतंत्र मजूर पक्षा’ची स्थापना केली होती; मात्र १९४२ मध्ये देशातील तत्कालीन राजकीय परिस्थितीनुसार अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवून देण्यासाठी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ बरखास्त करून, त्यांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’चीही स्थापना केली होती; पण स्वातंत्र्योत्तर भारतात जातीय पक्षाची आवश्यकता नाही, हे ओळखूनच बाबासाहेबांनी शेकाफे विसर्जित करून, रिपब्लिकन पक्ष काढण्याचा मनोदय १९५६ मध्ये व्यक्त केला होता.
बाबासाहेबांनी १४ आॅक्टोबर १९५६ ला धर्मांतर केल्यामुळे बौद्ध समाज बहुसंख्याक हिंदू समाजापासून वेगळा पडला. परिणामी बाबासाहेबांच्या पश्चात ३ आॅक्टोबर १९५७ रोजी अस्तित्वात आलेल्या रिपब्लिकन पक्षाकडे येथील हिंदू समाजाने जातीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यामुळे रिपब्लिकन पक्ष व्यापक झाला नाही, हे खरे; पण एखाद-दुसरा अपवाद वगळता रिपब्लिकन नेतृत्वाने ओबीसी, बहुजन अल्पसंख्याक वर्गाला पक्षात सामावून घेऊन त्यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व न देता रिपब्लिकन पक्षाला बौद्धांचा पक्ष असेच एकजातीय स्वरूप दिल्यामुळे पक्ष व्यापक होऊ शकला नाही, हेही तेवढेच खरे. पुढाऱ्यांनी आपला संकुचित स्वार्थ साधण्यासाठी पाच-पन्नास गटही जन्माला घातले. बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन संकल्पनेशी दलित पुढाऱ्यांनी केलेली ही दगलबाजीच होय.
जागतिकीकरणात दलित समाजाच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न उग्र झालेला असताना आणि दुसरीकडे दलितांची हत्याकांडे होत असताना काहीजण मला केंद्रात मंत्री करा, अशी लाचार मागणी करीत, भाजपाच्या अंगणात घिरट्या घालत आहेत. काहींनी काँग्रेसकडून आधीच विधान परिषदेची आमदारकी पदरात पाडून घेतली आहे. बाबासाहेबांनी त्यांचे हिंदू कोडबिल लोकसभेत संमत होत नाही, हे पाहून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता; पण आता राज्यात आणि देशभरात दलित समाजावर वाढत्या प्रमाणात क्रूर अत्याचार होत असतानाही राखीव जागांवर निवडून गेलेले खासदार-आमदार दलितांवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ आपल्या पदांचे राजीनामे देऊन सरकारवर दबाव आणण्याचा विचार तर करीतच नाहीत, पण सांसदीय संस्थांतून अत्याचाराच्या प्रश्नावर न बोलता मौनीबाबा होणेच पसंत करतात, ही आंबेडकरी-दलित राजकारणाची शोकांतिकाच नव्हे काय?
देशात नुकत्याच होऊन गेलेल्या लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत देशात रिपब्लिकन पक्षाचा एकही खासदार व राज्यात चार-पाच आमदारही निवडून येऊ नयेत, ही बाब रिपब्लिकन चळवळीच्या दृष्टीने क्लेषदायकच आहे. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला रिपब्लिकन पक्ष रिपब्लिकन पुढारी उभारू शकले नाहीत, ही त्यांची अक्षम्य चूक जरी असली, तरी बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष अस्तित्वात येऊ शकला नाही यास आंबेडकरी समाजही तितकाच कारणीभूत आहे, हे कसे नाकारता येईल? बाबासाहेबांनी मत विकणे हा गुन्हा आहे असे सांगून ठेवले आहे. तेव्हा एकेकाळी कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता आपला उमेदवार पडणार आहे, हे माहीत असूनसुद्धा रिपब्लिकन जनता हत्तीला मतदान करायची; पण आता आंबेडकरी समाजही वेगवेगळ्या आमिषांना बळी पडून प्रस्थापित भांडवलदार धार्जिण्या, जात्यंध नि धर्मांध पक्षांना मतदान करू लागला आहे. हे कसे विसरता येईल? पांढरेशुभ्र कपडे घालून जो समाज धम्म परिषदांना हजेरी लावतो, दीक्षाभूमी, चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांना वंदन करण्यासाठी लाखोंनी जमतो, भीमजयंती मिरवणुकीत बाबासाहेबांचा टोलेजंग जयजयकार करतो, तोच समाज निवडणूक काळात काँग्रेस-भाजपा-सेनेच्या रॅलीत चार-दोन दिडक्या घेऊन, खाऊनपिऊन सहभागी होत असेल, तर रिपब्लिकन पक्ष उभा तरी कसा राहावा? लाचारी करणाऱ्या पुढाऱ्यांबाबत समाज कुठलीही नापसंती व्यक्त करीत नाही, याचाच अर्थ आता त्यांच्याच निष्ठा तकलादू झाल्या आहेत, असाच होतो ना? रिपब्लिकन पक्षाच्या गटबाजीची संतप्त प्रतिक्रिया म्हणून १९७० च्या दशकात दलित तरुणांनी एकत्र येऊन दलित पँथरची स्थापना करून, महाराष्ट्रात दलित चळवळीचा एक दबदबा निर्माण केला होता; पण आता दलित युवकांची बेकारी वाढत असताना आणि दलितांचे तुकडे-तुकडे करून त्यांना मारले जात असतानाही दलित युवक न चिडता शांत बसून राहतो. अन्याय-अत्याचारविरोधी चळवळ करायला तो मुळी तयारच नाही. चळवळीत उतरलो तर मला काय मिळणार आहे, हा त्याचा पहिला रोकडा सवाल असतो. अशा स्थितीत आंबेडकरी संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्षच जर उभा राहू शकत नसेल, तर आश्चर्य ते कोणते?
आंबेडकरी चळवळीस मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ज्या बुद्धिवादी दलित विचारवंतांवर आहे ते सुद्धा आता प्रवाहपतीत झाले आहेत. बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन संकल्पनेची नव्याने मांडणी करण्याऐवजी काही दलित लेखक-साहित्यिक रिपब्लिकन-भाजपा- शिवसेना युतीस बेगडी तात्त्विक मुलामा चढविण्यात मश्गूल आहेत, तर काही जण नामांतरास ज्यांनी विरोध केला अशांच्या नावे चालणाऱ्या व्याख्यानमालेचे जसे अध्यक्ष असतात.
मराठी साहित्य हे साडेतीन टक्केवाल्यांचे सदाशिवपेठी साहित्य असल्यामुळे ते झूट आहे अशी रास्त भूमिका घेऊन दलित साहित्याची चळवळ जन्माला घालणारे लेखक-कवी यांना दयनीय स्थितीत जगणाऱ्या दलित समाजाविषयी आता कितपत आस्था वाटते, माहीत नाही. पण सोनई-खर्डा-जवखेडे अत्याचाराचा त्यांनी निषेध केल्याचेही ऐकिवात नाही. तेव्हा ज्यांच्या सामाजिक जाणिवाच बोथट झाल्यात त्यांनी आंबेडकरी चळवळीला मार्गदर्शन न केले तर नवल नाही. एकूण सारा तत्त्वच्युतीचा कातडीबचाऊ खेळ सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची म्हणूनच माफी मागून भविष्यात आंबेडकरी चळवळ फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे राखेतून उडी घेऊन आकाशी उंच भरारी घेईल, अशी आशा बाळगणे आपल्या हाती आहे. दुसरे काय? बाबासाहेबांच्या स्मृतीस प्रणाम!