आम्ही मशागत केली; पण राजकीय पक्षांना पीक काढता आले नाही; शेतकरी नेत्यांना शल्य

पराभव झाला हे मान्य; पण आमचे काम फक्त जमीन तयार करण्याचे होते, ते आम्ही केले. त्यावर फक्त पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षालाच पीक घेता आले...

- योगेंद्र यादव, संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निकालांकडे, भाजपच्या मोठ्या विजयाकडे आपण कसे पाहता? 
- जनादेश आपल्याला हवा तसा आला तर त्याचा सन्मान आणि विरोधात गेला तर अनादर, असे करता येत नाही. ज्या भावनेने पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या पराभवातील जनादेशाचे स्वागत केले, त्याच भावनेने आता भाजपच्या विजयाचेही स्वागत करायला हवे. हा जनादेश विरोधात असेल, तर त्याचे मूल्यांकन मात्र करायला पाहिजे. मी समजतो की, उत्तर प्रदेशचा निकाल हा आमचा पराभव आहे. आम्ही म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे, तर असे लोक जे घटनात्मक मूल्यांवर, गांधीजींच्या स्वप्नांवर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेवर आस्था ठेवतात, अशा आम्हासारख्यांचा पराभव आहे.

कृषी कायदे व त्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा निवडणुकीत काहीच परिणाम झाला नाही का?
- शेतकरीविरोधी भाजपला शिक्षा करा, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने केले होते. त्याचा परिणाम झाला नाही. पश्चिमी उत्तर प्रदेश व रोहिलखंडात काही प्रमाणात त्या प्रयत्नांना यश मिळाले. पण, आंदोलनाचे खरे काम जमीन तयार करण्याचे, मशागतीचे होते; त्यावर पीक काढण्याचे काम राजकीय पक्षांनी करायचे होते. त्यांना ते जमले नाही. क्रिकेटच्या भाषेत आम्ही पीच बनविणारे क्युरेटर होतो, आम्ही खेळाडू नव्हतो. योगींना त्या पीचवर क्लीनबोल्ड करण्याचे काम राजकीय पक्षांनी करायचे होते. पंजाबमध्ये मात्र आम्ही जमीन तयार केली. कुणाला श्रेय द्यायचे हे सांगितले नाही. मतदारांनी सगळ्या प्रस्थापित पक्षांना नाकारले. ‘आप’ला लाभ झाला.

पंजाब आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र होते. तिथे अनुक्रमे आप व भाजपला यश मिळाले, याचा अर्थ काय?
- उत्तर प्रदेशात फिरताना हे जाणवत होते की, लोक परेशान आहेत, पण त्याची जबाबदारी सरकारवर टाकायला ते तयार नाहीत. भाजपने निवडणूक सुरू होण्यापूर्वीच मतदारांशी सांप्रदायिकता, हिंदू-मुस्लिम दुही, जातीय समिकरणाच्या आधारे नाते जोडले होते. उत्तर प्रदेश नव्हे, तर संपूर्ण देशात भाजपने राष्ट्रवाद, हिंदू धार्मिक तसेच सांस्कृतिक वारशाचे हक्क स्वत:हून आपल्याकडे घेतले आहेत. अशावेळी रोजच्या जगण्यातील नफा-तोट्याचा विचार न करता मतदार त्याच पक्षाला मते देतात. लिबरल, सेक्युलर लोक तो वारसाहक्क आपल्याकडे घेत नाही तोवर या राजकीय स्थितीचा सामना करता येणार नाही.

‘आप’च्या पंजाब यशामुळे भाजपला पर्यायाची चर्चा सुरू झाली आहे..
आम आदमी पक्षाचे पंजाबमधील यश निश्चितच कौतुकास्पद व ऐतिहासिक आहे. परतु, हा पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला पर्याय होईल का, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी थोडा वेळ लागेल. कारण, आपसमोर चार प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले - दिल्ली सरकारकडे खूप पैसा आहे व पंजाब कर्जात बुडालेले राज्य आहे. अशा परिस्थितीत राज्यकारभाराचे दिल्ली मॉडेल किती यशस्वी होईल. दुसरे- पंजाब हे कृषिप्रधान राज्य आहे आणि ‘आप’ला आतापर्यंत शेती, गावखेड्यांचा अनुभव नाही. तिसरे- पंजाबमधील शीख समुदायाने मोठ्या विश्वासाने आपला धर्मनिरपेक्ष समजून मतदान केले. परंतु हा पक्ष दिल्लीत, विशेषत: दंगलीच्या काळात गप्प राहिला. ते पाहता अल्पसंख्याकांच्या अपेक्षा किती प्रमाणात पूर्ण करतो, हे पाहावे लागेल. चौथे- पंजाब राज्य सतत दिल्ली दरबाराच्या विरोधात राहिले आहे. ‘पंजाबीयत’च्या मुद्दयावर आपचे स्वरूप बदलते का, ते पाहावे लागेल.

केंद्रीय कृषिमंत्री ताेमर यांनी म्हटल्यानुसार कृषी कायदे पुन्हा आणले जातील? मग २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत शेतकरी आंदोलनाची दिशा काय राहील?
मोदी सरकारच काय, परंतु भविष्यातील कोणत्याही सरकारला पुढच्या दाराने हे कायदे आणता येणार नाहीत. हां, २०१५ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यासारखे मागच्या दरवाजाने ते आणले जाऊ शकतात. प्रश्न तीन कृषी कायद्यांचा नव्हता. शेतीच्या कंपनीकरणाची प्रक्रिया व त्यात शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांना बगल हा मूळ मुद्दा आहे. त्याबद्दल संयुक्त किसान मोर्चाला अधिक सतर्क राहावे लागेल. हमीभावाच्या मुद्दयावर आंदोलन सुरू राहील. तसेही आंदोलन निवडणुकीसाठी नव्हतेच. आम्ही आधीच जाहीर केले आहे की, आंदोलन संपलेले नाही, तर स्थगित केले आहे. १४ मार्चला दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे, त्यावेळी पुढील दिशा ठरेल. आंदोलन अधिक आक्रमक करण्याबद्दल निर्णय होईल.
मुलाखत : श्रीमंत माने