आम्ही शिक्षण क्षेत्राचा गळा तर घोटत नाही ना ?

जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीदरम्यान एक सकारात्मक संबंध असल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास जीडपीच्या प्रत्येक अंकाच्या उसळीसोबत रोजगारही वाढतो आणि घसरणीसोबत तो कमी होत असल्याचे दिसून येते.

-डॉ. एस.एस. मंठा
जीडीपी आणि रोजगार निर्मितीदरम्यान एक सकारात्मक संबंध असल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास जीडपीच्या प्रत्येक अंकाच्या उसळीसोबत रोजगारही वाढतो आणि घसरणीसोबत तो कमी होत असल्याचे दिसून येते.
‘क्रिसिल’च्या एका ताज्या अहवालानुसार दरवर्षी १.३ कोटी लोक रोजगाराच्या शोधात असतात आणि ५० लाख नोकºया निर्माण होतात. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची गरज आणि नोकºयांची उपलब्धता यात ८० लाखांची तफावत आहे. यासंदर्भात कुठलीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने यातील अभियंत्यांच्या भागीदारीचा केवळ अंदाजच बांधता येऊ शकतो. जीडीपीच्या घसरणीसोबतच आम्ही चिंताजनक स्थितीकडे तर आगेकूच करीत नाही आहोत ना?
शिक्षित आणि रोजगाराची उपलब्धता यांच्या या समीकरणाने पुरवठ्याचा हिस्सा प्रभावित होतो. आम्ही हे बघतोच आहोत की विद्यार्थ्यांच्या अभावाने महाविद्यालये बंद पडत आहेत. कारण पैसा आणि वेळ खर्ची घातल्यावरही विद्यार्थ्यांना नोकºया मिळत नाहीत. नोकरीस इच्छुक असणारे आपल्या शिक्षणाच्या बळावर इतर रोजगारांकडे वळतात. एकीकडे लोकसंख्येची आकडेवारी तरुणांच्या संख्येत सातत्याने वाढीचे संकेत देत असतानाच दुसरीकडे एवढ्या आट्यापिट्यानंतर शिक्षण संस्था बंद करण्यात कुठले शहाणपण आहे? अर्थात गुणवत्ता निश्चितपणे वाढली पाहिजे. सुमारे एक दशकापूर्वी उद्योजकांनी आयटी क्षेत्रातील भरभराट बघून शिक्षण संस्थांचा अक्षरश: पाऊस पाडला होता. हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येतील आणि यात त्यांचा फायदाच फायदा होईल, असे मानले जात होते. त्यांनी राज्यघटनेत नमूद शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा लाभ घेण्यासाठी आपली जमीन, पैसा ओतला. प्रशासकीय त्रुटींचा भरपूर लाभ घेत जोपर्यंत सूर्य डोक्यावर होता फायदाही कमवून घेतला.
काही वर्षांनी आयटी सेक्टरचा हा फुगा फुटताच या शिक्षण सम्राटांनी आपले लक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंगसारख्या पायाभूत क्षेत्राकडे तर वळविले परंतु या क्षेत्रात विकासाचा वेग कमी आणि अनेकदा अत्यंत कमी असतो या वास्तवाकडे मात्र दुर्लक्ष केले. ही निर्भरता अनेक गोष्टींवर असते. आणि त्यात जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आयटी बूमला काही अर्थ नसतो. नोकरी विरुद्ध रोजगाराची ही गुंतागुंत सोडविण्यासाठी कृषी आणि खाणकाम क्षेत्राचा विकास रोजगाराच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो.
ठोस आकडेवारी आणि विश्लेषणांच्या अभावात शिक्षणाचा बाजार अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत राहिला. परिणामी गरजेनुसार मनुष्यबळ मिळालेच नाही. एक आयआयटी स्थापन करण्यासाठी १५०० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर त्याचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी दरवर्षी ५०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. आता खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे पहा. ही महाविद्यालये केवळ ३० ते ५० कोटी रुपयांत सुरू करता येतात. जास्त अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून शासनाने अनेक राज्यांत या महाविद्यालयांचे शिक्षण शुल्क ३० हजार रुपयांपर्यंत निश्चित केले आहे. अशा शैक्षणिक संस्था शिक्षकांना काय वेतन देणार? आपण वेतन व शुल्क अदायगीच्या क्षमतेनुसार विभागणी तर करीत नाही ना?आपल्यासारख्या देशात समान संधीला फार महत्त्व आहे. ज्यांना खर्च झेपत नाही, त्यांची मदत केली पाहिजे. समान संधी न देता शिक्षणाच्या दर्जावर निरर्थक चर्चा करून काहीच फायदा होणार नाही. शिक्षणाच्या पिरॅमिडचा पायाच पोकळ होईल. पदवीधर तांत्रिक विद्यार्थ्यांचा दर्जा घसरेल. शिक्षक चांगल्या महाविद्यालयांत स्थलांतर करतील व शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण वाईट पद्धतीने प्रभावित होईल.
ठोस उपाय शोधून काढायचे सोडून अंतहीन चर्चा करणे आपली सवय झाली आहे. कदाचित हेच आपल्या राजकारणातील सत्य आहे. समस्या सुटल्यानंतर कोणीच विचारत नाही. त्यामुळे चर्चेला महत्त्व देणे आपल्याकडे अधिक फायद्याचे समजले जाते. आयआयटीला अलीकडेच अनेक कंपन्यांच्या कॅम्पस सिलेक्शनवरील बंदी हटवावी लागली होती. तर काय आपल्या आयआयटीचे १०० टक्के प्लेसमेंटचे दावे खोटे आहेत. नवीन आयआयटीमधील ६० टक्के रोजगार दराचा अर्थ हा आहे की, तेथे रोजगार कौशल्य शिकविल्या जात नाही. त्या संस्था बंद केल्या गेल्या पाहिजे. आणखी एक आश्चर्यकारक बाब ही आहे की, शिक्षणापासून पोलीस विभागापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात ४० ते ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. आपल्याकडे लक्षावधी बेरोजगार आहेत तर, पदे रिक्त का? प्रत्येक गोष्टीसाठी केवळ शिक्षण क्षेत्राला दोष देणे वेगळे आहे व आपल्या अंतर्गत चुका शोधणे वेगळे आहे. आता स्वत:च्या चुका शोधण्याची वेळ आली आहे.
(माजी अध्यक्ष,एआयसीटीई
एडज,प्रोफेसर,
एनआयएएस,बेंगळुरू)