शांततेसाठी सामर्थ्यवान व्हायला हवे!

पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून भारताचे धोरण ‘आर्म्स फॉर पीस’ (शांततेसाठी शस्त्रसज्जता) असे राहिले

विजय दर्डा

गेल्या आठवड्यात आसामच्या जोरहाट येथून उड्डाण केल्यानंतर अरुणाचल प्रदेशात चीनच्या सीमेजवळ अचानक गायब झालेल्या भारतीय हवाई दलाच्या ‘एएन-३२’ मालवाहू विमानाचा अद्याप थांग लागलेला नाही. त्या विमानात हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह १३ प्रवासी होते. त्याआधी २००९ मध्ये याच भागात आणखी एक विमान असेच बेपत्ता झाले होते. २०१६ मध्येसुद्धा पोर्ट ब्लेअरजवळ एक ‘एएन-३२’ असेच भरकटून नाहीसे झाले होते. ही बेपत्ता विमाने अद्याप सापडलेली नाहीत. कल्पना करा की अशीच घटना अमेरिकेत घडली असती, तर केवढे काहूर माजले असते. त्यावरून सरकार पडले तरी आश्चर्य वाटायला नको, एवढा जनक्षोभ उठला असता! आपल्याकडे कोणी गांभीर्याने प्रश्नही उपस्थित करत नाही. हल्लीच्या युगात हवेत उडणारे विमान अचानक गायब होणे व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही त्याचा पत्ताही न लागणे ही अचंबित करणारी घटना आहे.

पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून भारताचे धोरण ‘आर्म्स फॉर पीस’ (शांततेसाठी शस्त्रसज्जता) असे राहिले आहे व पुढेही राहील. आपण अणुस्फोट केला तोही शांततेसाठीच. तेव्हा मित्रराष्ट्र असलेल्या जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. तेव्हा जपानची समजूत काढण्यास गेलेल्या अशासकीय शिष्टमंडळात मीही होतो. ‘आर्म्स फॉर पीस’चा अर्थ शस्त्रसज्जतेत दुबळे राहावे व सैन्यदलांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करावे, असा नाही. आश्चर्य याचे वाटते की, आजच्या अत्याधुनिक युगातही आपण १९६० व १९७० च्या दशकांतील विमानांवर बव्हंशी विसंबून आहोत. ‘मिग’ मालिकेतील ५०० हून अधिक लढाऊ विमाने अपघातात गमावणे, हा बदलत्या काळानुरूप तंत्रज्ञान आत्मसात न केल्याचाच परिणाम आहे. एकट्या ‘मिग-२१’ जातीच्या विमानांचे २१० अपघात झाले आहेत. आता तर ‘मिग-२१’ विमानांना उडते ताबूत असे हिणवले जाते! या दुष्टचक्रातून आपण बाहेर पडू शकत नाही, ही विडंबना आहे. लढाऊ विमानांचे आधुनिकीकरण (अपग्रेडेशन) केले जात असल्याचे नेहमी सांगितले जाते. पण त्याने काम भागेल का? ४०-५० वर्षांपूर्वीच्या या विमानांचे तंत्रज्ञान जुनाट झाले आहे. त्यांना नव्या तंत्राची मलमपट्टी केली, तर ती कामचलाऊ होतीलही, पण अत्याधुनिक नक्कीच होणार नाहीत.

तशीही ‘अपग्रेडेशन’बाबत भारताची कामगिरी वाईट आहे. आता जे विमान बेपत्ता झाले आहे तशी १०० विमाने आपण सोव्हिएत संघाकडून खरेदी केली होती. ती ३५ वर्षांहून जुनी झाली आहेत. ‘एएन-३२’ विमानांचे ‘अपग्रेडेशन’ करावे की ती विमाने पूर्णपणे बदलावीत, असा प्रश्न २००२ मध्ये उपस्थित झाला. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण ‘अपग्रेडेशन’चा निर्णय घेण्यातच तब्बल १० वर्षे गेली. त्यानंतरही सर्व विमानांचे ‘अपग्रेडेशन’ पूर्ण झालेले नाही. हवाई दलात वापरली जाणारी ‘हॉकर सिडले अ‍ॅव्हरो ७४८’ ही विमाने त्याहूनही जुनी आहेत. १९६० च्या दशकातील ही विमाने उडविणेही धोक्याचे आहे. ती बदलण्याची फाइल १० वर्षे धूळ खात आहे. संरक्षण सामग्री खरेदीवरून होणारे वाद हे याचे प्रमुख कारण आहे. संरक्षण खरेदीचा कोणताही नवा सौदा झाला की विरोधक संशय घेण्यास सुरुवात करतात. बोफोर्स तोफांच्या खरेदीवरून झालेल्या अशाच वादावरून राजीव गांधी सरकारची सत्ता गेली होती. त्याच बोफोर्स तोफांनी कारगिल युद्ध जिंकण्यात मोलाची कामगिरी बजावली होती, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.

आर्थिक व संरक्षणसिद्ध झाल्याखेरीज भारत स्वत:चे संरक्षण कसे करू शकेल? सैन्याकडे पुरेशी युद्धसामग्री नाही. हवाई दलाच्या गरजा वेळीच न भागविल्याने शेजारी देशांच्या तुलनेत आपले हवाई दल दुबळे होते आहे. हवाई दलाची मंजूर क्षमता ४२ स्वाड्रनची; प्रत्यक्षात ३१ स्वाड्रन आहेत. चीनकडे ४२ तर पाकिस्तानकडे २२ स्वाड्रन आहेत. संरक्षणतज्ज्ञांना वाटते की, नवी विमाने खरेदी केली नाहीत तर २००२ पर्यंत आपले हवाई दल २६ स्वाड्रन एवढे रोडावेल. त्याचवेळी पाकिस्तानकडे २५ स्वाड्रन असतील. म्हणजेच आपण आणखी कमकुवत होऊ. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा विषय संसदेत उपस्थित करताना मी विचारले होते, आपल्याला सैन्यदले अद्ययावत करायला जमत नसेल तर स्वित्झर्लंडप्रमाणे आपणही सैन्य मोडीत का काढत नाही? सैन्यदले अद्ययावत नसतील तर ती असूनही त्यांचा उपयोग काय?

व्यक्तिगत पातळीवर मीही युद्धाचे समर्थन करणारा नाही. शांततेचा पुरस्कर्ता आहे. पण आज काळ असा आहे की, तुम्ही बलवान नसाल, तर कोणीही तुमच्यावर डोेळे वटारेल! खुली दुश्मनी असलेले पाकिस्तान व चीन हे देश आपले शेजारी आहेत. श्रीलंका, बांगलादेश व नेपाळ हेही विश्वासू मित्र राहिलेले नाहीत. या स्थितीत आपल्याला सामर्थ्यवान व्हावेच लागेल. नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आले आहेत व खंबीर निर्णय घेण्यास ते सक्षम आहेत. कोणत्याही वाद-विवादांची पर्वा न करता मोदींनी संरक्षणविषयक सर्व प्रलंबित सौद्यांना हिरवा कंदील दाखवावा. अशा करारांबाबत शासकीय यंत्रणेतील भयगंड काढण्याची गरज आहे. शस्त्रायुधांच्या बाबतीत ‘मेक इन इंडिया’चा मार्ग स्वीकारायला हवा. आपण मंगळावर यान पाठवू शकतो, चंद्रावर पहिला भारतीय अंतराळवीर उतरविण्याची तयारी करू शकतो तर देशासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रेही देशातच नक्की तयार करू शकतो. त्यासाठी गरज आहे प्रबळ इच्छाशक्तीची!

(लेखक लोकमत समूह आणि एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन आहेत )