सरोगसी मातृत्व नियोजनाचे स्वागतार्ह विधेयक

अपत्य प्राप्तीसाठी गर्भाशय भाड्याने देण्याच्या (सरोगसी) अनैतिक व्यवसायाचे नियमन करणारे विधेयक संसदेत सादर करण्यास, मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली, हा त्यापैकीच एक निर्णय.

केंद्रातले मोदी सरकार अधुनमधून काही चांगले निर्णयही घेते. अपत्य प्राप्तीसाठी गर्भाशय भाड्याने देण्याच्या (सरोगसी) अनैतिक व्यवसायाचे नियमन करणारे विधेयक संसदेत सादर करण्यास, मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली, हा त्यापैकीच एक निर्णय. या संवेदनशील विधेयकाबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. याचे महत्वाचे कारण नव्या शतकात भारतात सरोगसीचा अनैतिक व्यापार प्रमाणाबाहेर फोफावला आहे. गरीब महिलांना पैशांची लालूच दाखवून गर्भाशय भाड्याने देण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या या व्यापाराचे विदारक सत्य सर्वेक्षण व संशोधनातून सामोरे आले आहे.
गरीब महिलांवर सरोगसीचे मातृत्व लादून, परदेशातून येणाऱ्या समृध्द दांपत्यांची प्रतिवषीर् दोन हजारांहून अधिक अपत्ये भारतात जन्माला घातली जातात. सरोगसी मातृत्वाची जगात एक हजार प्रकरणे झाली तर त्यापैकी ६00 प्रकरणे भारतात झाल्याचे निदर्शनाला येते. अमेरिका, ब्रिटन, कोरिया, जकार्ता, मध्य पूर्वेतील देश येथील बहुतांश दांपत्ये सरोगसीसाठी भारतात येतात. ही दांपत्ये वस्तुत: मुलांना जन्म देण्यास सक्षम असतात मात्र प्रसूती काळाचा त्रास त्यांना वाचवायचा असतो. गेल्या दशकात परदेशातल्या अनेक दांपत्यांनी भारतात येऊन सरोगसीच्या माध्यमातून मुलाबाळांचे सुख प्राप्त केले. हा व्यवसाय फोफावण्याचे आणखी एक कारण, भारतात सरोगसीव्दारे अपत्य प्राप्ती स्वस्त व सुरक्षित आहे. आयसीएसआयच्या २00७ सालच्या अहवालानुसार ब्रिटनमधे सरोगसीसाठी चार लाख रूपये मोजावे लागतात, तर भारतात महिलेचे गर्भाशय अवघ्या ६0 हजार रूपयात भाड्याने मिळते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या या किफायतशीर बाजारपेठेने सरोगसीच्या अनैतिक व्यवसायात ६३ अब्ज रूपयांपेक्षा अधिक रकमेची सीमा ओलांडली आहे. भारतात तीन हजारांपेक्षा अधिक क्लिनिक्स या व्यापारात कार्यरत आहेत. सरोगसीसाठी ही क्लिनिक्स १८ ते ३५ वयाच्या महिलांना प्रवृत्त करतात व परदेशी दांपत्यांकडून त्यासाठी लाखो रूपये मिळवतात. दुग्ध व्यवसायाची आदर्श राजधानी म्हणून ज्या आणंद शहराचा आजवर लौकिक होता, ते गुजरातमधले शहर सध्या सरोगसीच्या अनैतिक व्यापाराचे सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. आणंद शहरात सुमारे २00 फर्टिलिटी सेंटर्स (प्रजोत्पादन केन्द्रे) आहेत. झटपट भरपूर कमाई मिळवून देणारी आणंदसारखी फर्टिलिटी सेंटर्स देशाच्या अन्य भागातही आता वाढत चालली आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की हा व्यवसाय भारतात वेगाने फोफावतो आहे.
गरिबी केवळ भारतातच नाही, अन्य देशातही आहे, मग सरोगसीचा अनैतिक व्यापार भारतातच का वाढला, याचे आणखी एक महत्वाचे कारण, भारतातल्या बहुतांश महिला शाकाहारी आहेत. त्या अमली पदार्थांचे सेवन करीत नाहीत. अशा महिलांच्या गर्भात वाढणारे मूल साधारणत: गुटगुटीत व स्वस्थ प्रकृतीचे असते. सरोगसी स्वीकारणाऱ्या मातेला शुक्रजंतू व गर्भजंतूंच्या निषेचनाचे दान करणारे दाम्पत्य अशा मातृत्वातून जन्मणाऱ्या अपत्याचे जैविक आई वडील ठरतात तर प्रत्यक्ष प्रसूती वेदना झेलणारी महिला अजैविक माता असल्याने त्या अपत्यावर कायदेशीररीत्या तिचा कोणताही अधिकार नसतो. फर्टिलिटी सेंटर्स लाखो रूपये कमवीत असले तरी सरोगसीचे मातृत्व स्वीकारणाऱ्या महिलेच्या हाती त्यातली जेमतेम दहा टक्के रक्कम पडते. तरीही भारतातल्या गरीब महिला केवळ पैसे मिळवण्यासाठी आपले गर्भाशय भाड्याने देण्याच्या शोषणाला तयार होतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सरोगसी नियमन विधेयक २0१६ ला मंजुरी दिली. विशेषत: ग्रामीण व आदिवासी महिलांचे शोषण रोखणे व समृध्द दांपत्यांसाठी भाड्याने गर्भाशय देण्याच्या अनैतिक व्यापाराला प्रतिबंध घालणे, यासाठी हा निश्चितच महत्वाचा निर्णय आहे.
विधेयकातील तरतुदी लक्षवेधी व वास्तववादी आहेत. भारतात विविध कारणांमुळे जवळपास १८ टक्के महिला मूल जन्मास घालण्यासाठी सक्षम नाहीत हे वास्तव एका संशोधनातून समोर आले असले तरी अशा फक्त भारतीय दांपत्यांसाठी सरोगसीची सुविधा उपलब्ध ठेवण्याची तरतूद विधेयकात आहे. तथापि लिव्ह इन रिलेशन्सची अविवाहित जोडपी, एकटे पालक अथवा समलैंगिकांना मात्र अपत्य दत्तक घेण्याचा मार्ग खुला असल्याने सरोगसीव्दारे अपत्य प्राप्तीस प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विवाहाच्या पाच वर्षानंतर मूल जन्माला घालण्याची सक्षमता नसल्याचे प्रमाणपत्र डॉक्टर्सनी दिले तरच महिलेला सरोगसीचा पर्याय स्वीकारण्याची अनुमती मिळेल. कोणत्याही दांपत्याला अगोदरच स्वत:चे मूलबाळ असेल तर सरोगसीच्या पर्यायाव्दारे आणखी अपत्य प्राप्त करण्याचा अधिकार त्यांना मिळणार नाही. काही दांपत्ये मूलबाळ असतानाही केवळ आपला शौक पुरा करण्यासाठी सरोगसीदारे आणखी अपत्य प्राप्तीचा मार्ग स्वीकारतात. भारतीय चित्रपट सृष्टीतल्या दोन लोकप्रिय कलावंतांनी हा प्रयोग मध्यंतरी केल्याचे उदाहरण सर्वांसमोर आहेच. भविष्यात त्यांचे अनुकरण कोणी करू नये, हा विधेयकाचा उद्देशही योग्यच आहे.
प्रस्तावित कायदा अमलात आल्यानंतर कोणतीही महिला आयुष्यात फक्त एकदाच सरोगसी मातृत्व स्वीकारू शकेल. सरोगसीव्दारे नि:शक्त, मंदबुध्दीचे बालक अथवा कन्या जन्माला आली तर अपत्यप्राप्तीची अपेक्षा धरणाऱ्या दांपत्याला त्याचाही स्वीकार करावा लागेल. या खेरीज सरोगेट अपत्यास जैविक अपत्यांप्रमाणेच पालकाच्या संपत्तीवर बरोबरीचा अधिकार असेल. या तरतुदी नि:संशय सरोगेट महिलांचे व त्यांनी जन्माला घातलेल्या बालकांचे शोषण थांबवणाऱ्या आहेत. दांपत्याच्या केवळ जवळच्या नातेवाईक महिलेला सरोगसी मातृत्व स्वीकारता येईल, ही विधेयकातील तरतूद मात्र कितपत व्यवहार्य ठरणार आहे, यावर संसदेत सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
प्रस्तावित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास १0 वर्षे कैदेची व १0 लाख रूपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात आहे. कायदा परिणामकारक ठरावा यासाठी राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर कायद्यातील तरतुदींनुसार नियंत्रण करण्याचे अधिकारप्राप्त सरोगसी बोर्डही स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रस्तावित कायदा भारतात आवश्यकच आहे. या कायद्यामुळे गरीब महिलांचे शोषण थांबेल व भारतातल्या या अनैतिक व्यवसायावरही कायदेशीर प्रतिबंध निर्माण होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)