पुढाकाराचे स्वागत; पण उपचार नको

मिलिंद कुलकर्णी
लोकसभा निवडणुका आटोपल्या. राजकीय नेत्यांनी भर उन्हात केलेल्या श्रमाचा परिहार करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले. कोणी देवदर्शनाला गेले तर कुणी थंड हवेच्या ठिकाणी जाऊन विश्रांती घेतली. एका नेत्याचे मात्र खरेच कौतुक वाटले. राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे मतदानाचा शेवटचा टप्पा आटोपताच दुसऱ्याच दिवशी सोलापूर जिल्ह्यात पोहोचले आणि त्यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी केली. पवार यांच्यासारखा नेत्याची ७९ वर्षे वयातही कामाची तडफ वाखाणण्यासारखी आहे. आता राजकीय दृष्टीकोनातून त्यासंबंधी टीप्पणी होईलही. चार महिन्याने होणाºया विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला पवार लागले, असे म्हटले जाईल. पण हे इतरांना सुचले नाही, ते पवार यांना सुचले, येथे त्यांचे वेगळेपण दिसते.
पवार यांच्या या कृतीपाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून दुष्काळी स्थिती पाहता आचारसंहिता शिथील करण्याची विनंती केली. इकडे महाराष्टÑदिनी ध्वजारोहणाला आलेले पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, व्यापारी, उद्योजक, वकील यांच्या संघटनांची बैठक घेतली. निवडणुका संपल्या आणि दीड महिना ठप्प झालेले प्रशासन पुन्हा जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करु लागल्याचे चित्र निर्माण झाले, हे स्वागतार्ह आहे. यातून काही प्रश्न निश्चित उद्भवतात. त्याचा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात उहापोह झाला. राजकीय टीका, आरोप-प्रत्यारोप म्हणून सरकार आणि प्रशाासनाने त्याकडे दुर्लक्ष न करता काही दुरुस्ती, सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
दोन मुद्दे या निवडणुकीत सातत्याने चर्चिले गेले. पहिला होता, शहरीकरण आणि त्यातील मुलभूत सुविधांचा अभाव आणि दुसरा होता, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था आणि बळीराजाची हतबल अवस्था.
शहरीकरण अपरिहार्य आहे, हे आपण आता मान्य केले आहे. वाढत्या शहरीकरणाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन सरकारने मदत आणि मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगावातील व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांची बैठक घेतली. यापूर्वीही सहा महिन्यांपूर्वी त्यांनी जळगावातील उद्योजकांशी संवाद साधला होता. पण जळगाव शहराचे प्रश्न, हुडकोचे कर्ज, जिल्हा बँकेचे कर्ज, राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, मल:निस्सारण योजना, घनकचरा प्रकल्प, विमानसेवा, नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगीसाठी होणारा विलंब, महापालिकेकडून नागरी सुविधा मिळण्यास होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष यासंदर्भात पालकमंत्री म्हणून ते काय भूमिका घेत आहेत, हेदेखील त्यांनी समाजघटकांना सांगायला हवे. या संवादामध्ये भाजप आणि सरकारने कसे हिताचे निर्णय घेतले, हे पाटील आवर्जून सांगतात. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जळगाव आणि धुळेकरांनी भाजपला महापालिकेत सत्ता दिली. पण प्रश्न काही सुटले नाही. जळगाव व धुळ्यातील नागरिकांची निराशा झाली. महापालिका ते लोकसभा निवडणुका अशी मतांच्या टक्केवारीची तुलना केली तर ८ ते ९ टक्क्याने घट झली आहे. ही नाराजी लक्षात घेऊन तर बैठकांचे उपचार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतोच.
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था आणि बळीराजाची हतबलता हे विषय देखील महसूलमंत्री, कृषीमंत्री या नात्याने पाटील यांच्याशी संबंधित आहेत. कर्जमाफी, शेती उत्पन्नात दीडपट वाढ असे मुद्दे भाजपने प्रचारात मांडले, त्याला विरोधकांनी किती प्रखर विरोध केला हे प्रचारादरम्यान दिसून आले. जलयुक्त शिवाराचे ढोल पिटले जात असताना टंचाईची तीव्रता का वाढतेय, हे बोचरे सवालदेखील विचारले गेलेच. निकाल काहीही लागो. पण हे प्रश्न कायम आहेत, हे मान्य करुन भाजप आणि प्रशासनाने ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. चार महिन्यानंतर पुन्हा रणसंग्राम गाजेल आणि पुन्हा हेच प्रश्न, हेच नेते आणि तीच टीका पहायला, ऐकायला मिळेल, असे किमान होऊ नये, एवढीच मतदारांची अपेक्षा असेल.