देशात एका नव्या राजकारणाचा ‘नमोस्ते’...

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये ‘नवे आणि अनपेक्षित चेहरे’ मुख्यमंत्रिपदी आणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय सिद्ध करू पाहात आहेत?

-प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

देशात एका नव्या राजकारणाचा ‘नमोस्ते’ होतो आहे. त्याचा अर्थ माध्यमांना उमगलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यातला ‘संदेश’ आहेत, तेच ‘संदेशवाहक’ आहेत आणि माध्यमही तेच आहेत. भाजपच्या ‘न्यू नॉर्मल’ संस्कृतीचा दुसरा अर्थ काय निघू शकतो? 

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचे नवे ‘सीईओ’ कोण असतील, याचा सुगावा एकाही राजकीय भविष्यवेत्त्याला किंवा माध्यम पंडिताला लागला नाही. तीनही राज्यात मोदी लाटेने सत्ता मिळवून दिल्यानंतर हे तीन धक्के बसले. तिघांची नावे पडद्यावर झळकल्यानंतर काही प्रस्थापित, काही भाजपविरोधी  पत्रकारांना तीन नव्या मुख्यमंत्र्यांमधील गुण दिसू लागले. त्या तिघातला एक समान धागा म्हणजे तिघांचीही निवड खुद्द मोदींनी केली आहे. पहिल्यांदाच आमदार झालेले राजस्थानमधले भजनलाल शर्मा, तीनवेळा आमदारकी मिळालेले मध्य प्रदेशातील मोहन यादव आणि छत्तीसगडचे माजी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय यांच्यातले आणखी एक साम्य म्हणजे संघविचारांशी बांधिलकी! ज्यांची नावेही कुणाला ठाऊक नव्हती अशा या तिघांना एकदम प्रकाशझोतात आणून मोदींनी माध्यम पंडितांच्या गव्हाणीत चाऱ्याच्या भरपूर पेंढ्या टाकल्या. ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी गत झालेल्या बड्या राजकीय पंडितांनी मग जात, धर्म, संघाशी असलेले नाते अशी वेगवेगळी चित्रविचित्र गणिते मांडून निर्णयाचे विश्लेषण सुरू केले.  अर्थातच २०२४च्या निवडणुकांचा संदर्भ द्यायला ते विसरले नाहीत. मात्र सत्तेच्या पटावर आलेल्या या नव्या चेहऱ्यांचा पूर्वपरिचय वेगळीच कहाणी सांगतो आहे.‘मोदी यांनी जातीय गणित वापरले आहे काय?’ - या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. गेल्या नऊ वर्षात मोदी यांनी मंत्रिमंडळातील सहकारी तसेच मुख्यमंत्री निवडताना सुखद धक्के देण्याचा पायंडा पाडलेला दिसतो. आपापल्या टोळ्या बाळगणाऱ्या जुन्या नेत्यांच्या जागी नवे नेते आणण्याचा मार्ग त्यांनी सोडलेला नाही.

छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या २९ जागांपैकी भाजपने यावेळी १७ मिळवल्या. २०१८ साली पक्षाच्या पदरात फक्त तीन जागा पडल्या होत्या. यामुळे छत्तीसगडचा कारभार दीर्घकाळ सांभाळणाऱ्या रमण सिंह यांच्यानंतर तितक्याच तोलामोलाचा नेता विष्णुदेव साय हेच होते.  राजस्थानमध्ये पहिल्यांदाच आमदार झालेले, ब्राह्मण भजनलाल शर्मा यांना मोदींनी दोनदा मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेल्या वसुंधराराजे यांच्या जागी आणले. राजस्थानमध्ये भाजप अंतर्गत लाथाळ्यांनी त्रस्त आहे. मोदी यांनी स्वच्छ प्रतिमा असलेले शेवटच्या बाकावर बसलेले शर्मा यांची निवड केली. बलशाली असलेले गुर्जर, मीणा आणि जाट यांना बाजूला ठेवण्याची एक हिशेबी चाल ते खेळले आहेत. मध्य प्रदेशात तीनदा निवडून आलेले ५८ वर्षांचे मोहन यादव मुख्यमंत्री झाले. स्थानिक नेतेमंडळी वेगवेगळ्या नावांची चर्चा करत असताना ते शांत होते. 

हे तिघेही मुख्यमंत्री हे कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत घडलेले असणे हा त्याच्यातला समान दुवा. उपमुख्यमंत्री निवडतानाही मोदी यांनी जात पाहिली असे म्हटले गेले; परंतु तो केवळ योगायोग आहे. तीन राज्यातल्या नव्या सहा सत्ताधीशांमध्ये मध्य प्रदेशातील राजेंद्र शुक्ल आणि छत्तीसगडमधले विजय शर्मा हे दोघे ब्राह्मण, एक अन्य मागासवर्गीय आणि उरलेले तिघे वेगवेगळ्या जातींचे आहेत. जातीपातीच्या भिंती तोडण्याचे सूत्र मनाशी बाळगून मोदी निर्णय घेतात हे यातून दिसते. 

या प्रक्रियेची सुरुवात महाराष्ट्र आणि हरियाणात झाली. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे तरुण ब्राह्मण मराठ्यांचे वर्चस्व असलेल्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदी आणले गेले. हरयाणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रचारक असलेला पंजाबी माणूस मनोहरलाल खट्टर पहिल्यांदा आमदार होऊनसुद्धा मुख्यमंत्री झाला. उत्तर प्रदेशात आमदार नसतानाही शेवटच्या क्षणी योगी आदित्यनाथ यांचे नाव पुढे आले. आनंदीबेन पटेल यांना उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालपदी पाठवण्यात आल्यानंतर गुजरातमध्ये त्यांच्याजागी विजय रूपाणी हे जैन गृहस्थ मुख्यमंत्री झाले. ते पटेल नव्हते. तूर्तास १२ ठिकाणी भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत आणि कोठेही त्यांच्यामागे जातीय रंग नाहीत. एक ब्राह्मण आहे, दोन इतर मागासवर्गीय, एक अनुसूचित जमातींमधील आणि उर्वरित उच्च जातींचे आहेत. महिलांनी मोदींना भरभरून मते दिली असली तरी भाजपने एकही महिला मुख्यमंत्री दिलेली नाही. 

यापुढे भाजप श्रेष्ठी स्थानिक नेत्यांना त्या त्या प्रदेशातले भगवे राजदूत म्हणून समोर आणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यक्रम बिनशर्त राबवतील हे तीन नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीतून पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे.  राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीत फारसे महत्त्व नव्हते. निरीक्षक बंद लखोटा घेऊन गेले. त्यात पंतप्रधानांनी निवडलेल्या नेत्याचे नाव  होते. अखेरच्या क्षणी तो लखोटा उघडण्यात आला. 

भाजपमधली ही नवी मांडणी २०२४ मध्ये उपयोगी पडेल का? - शक्यता खूपच कमी आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुका भाजपने राज्याच्या सुभेदारांमुळे नव्हे, तर मोदींच्या करिष्म्यामुळे जिंकल्या. २०१८ मध्ये भाजपने तीन राज्यांतील निवडणूक गमावली, तरीही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत या तीन राज्यात मोदी यांना ६५ पैकी ६३ जागा  मिळाल्या. राज्यांच्या कारभारात मोदी बऱ्यापैकी लक्ष घालत असतात. ‘एक देश, एक नेता’ हे मोदींचे सूत्र असून, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ अधोरेखित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. 

मोदी भाजपचे जातनिरपेक्ष शुभंकर आहेत. अनपेक्षित निर्णय झटपट घेणे ही त्यांची खासियत. अशा हिशेबी चाली करून ‘आपण पक्षावर पक्की हुकूमत असलेले कुशल रणनीतिकार आहोत’, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे.