भारतात सर्वांचे नव्हे तर मूठभरांचे कल्याण! 

श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असताना गरीब कसाबसा जीवन कंठतो आहे. भारताची कहाणी ही अशी आहे. सगळ्यांनी एकत्रितपणे ती बदलली पाहिजे.

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

देशात घटनादत्त अधिकारांची बेमुर्वत पायमल्ली होत असून बहुसंख्याकांचा दृष्टिकोन आपल्यावर कठोरपणे लादला जात आहे. देशातील सद्य:स्थिती पाहता लोक आणि त्यांच्यावर राज्य करणारे यांच्यात संबंध उरलेला नाही. एवढेच नव्हे तर देशातील संस्थात्मक जीवन हळूहळू संपवले जात आहे, हे नक्की.

जागतिक समुदायात एक नवे गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून आपण भारताला पुढे करत आहोत. सेमीकंडक्टर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्सचे उत्पादन सुरू करणे, त्यासाठी शक्य ती गुंतवणूक, एलन मस्क यानी भारतात टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन तयार करण्यात दाखवलेले स्वारस्य, आपल्या प्रिय पंतप्रधानांची बहुचर्चित लोकप्रियता आणि अनेक देशांच्या राजधान्यांत त्याचे झालेले प्रदर्शन, दक्षिण चीन समुद्रात समुद्रमार्ग सुरक्षित करण्यासाठी क्वाड सदस्यांशी जवळीक, आपला जपानशी सलोखा, त्या देशाला भारतात गुंतवणूक करावीशी वाटणे यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की सकारात्मक प्रतिसाद दिला गेला आणि विदेशी गुंतवणुकीसाठी योग्य रचना केली तर या देशाला पुष्कळ काही मिळू शकते. 

ही झाली एक बाजू. दुसऱ्या बाजूला या देशात महिलांवर अत्याचार होतच आहेत. मणीपूर जळत असताना सरकारला त्याची काही कल्पना नसते. एखादी संपूर्ण जमात वांशिक हिंसाचाराची शिकार होत असताना कुटुंबांचा आणि महिलांचा आक्रोश सरकारला कानावर पडू द्यायचा नसतो. या सगळ्यात पंतप्रधानांचे मौन बुचकळ्यात टाकते. आमच्या गृहमंत्र्यांना मणिपूरमध्ये चालेले हत्याकांड माहीत असणार; तरीही त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात गुंतवून घेतले होते. ४ मे पासून मणिपूर जळत होते. मात्र, गृहमंत्री तेथे जायला २९ मे उजाडावा लागला. 

महिला कुस्तीगिरांना दिली गेलेली वागणूक, तसेच तपास यंत्रणांचा प्रतिसाद स्वीकारता येण्याजोगा नव्हता. त्यातूनच ब्रिजभूषणसिंह यांना जामीन मिळाला. यातूनही लोकांच्या चिंतेशी सरकारचा संबंध नसल्याचे दिसते आणि सत्तेवरील राजकीय पक्ष किती पक्षपातीपणे वागतो हेही कळते. बिल्किस बानो प्रकरणात अंगावर काटा येईल, अशा गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झालेले गुन्हेगार ज्या प्रकारे सुटले आणि भाजपने त्यांचा हारतुरे देऊन सत्कार केला ते पाहता आपल्याला न्याय मिळेल, अशी आशा पीडितांना उरत नाही. दिवसाढवळ्या निरपराध निशस्त्र लोकांची हत्या होताना आपण पाहतो आहोत. विशिष्ट जाती- जमातीत जन्मलात एवढाच त्याचा गुन्हा असतो.

आरोपींवर खटले भरण्यात तपास यंत्रणा चालढकल करतात आणि भरले तरी त्यांच्या गुन्ह्यांकडे डोळेझाक करतात. विशिष्ट अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध विद्वेशाची गरळ ओकली जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सत्तारूढ बाजूने काही मंत्रीही त्यात पुढाकार घेत आहेत. एक संस्था म्हणून संसदही आपले काम करत नाही. सत्तारूढ मंडळी पाशवी बहुमताच्या जोरावर त्यांना जे हवे ते करतात. लोकसभा आणि राज्यसभा ही सभागृहे चर्चेसाठी आहेत याचा त्यांना विसर पडतो. केवळ प्रशासकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी संसदेचे कामकाज चालते. दूरगामी परिणाम करणारी विधेयके घिसाडघाईने चर्चेशिवाय संमत केली जातात. तपास यंत्रणांचा वापर सरकार पाडण्यासाठी, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी तसेच विरोधी पक्ष सत्तेवर असलेल्या राज्यात सरकारे अस्थिर करण्यासाठी केला जातो हे आपण पाहिलेच आहे. 

मतभेद दडपण्यासाठी राक्षसी कायद्यांचा वापर होताना आपण पाहिला. व्यक्तिस्वातंत्र्याला कवडीचीही किंमत दिली जात नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली होते आणि बहुसंख्याकांचा दृष्टिकोन आपल्यावर निर्दयपणे लादला जातो. लोक आणि समूहात दरी पडते. सत्तारूढांच्या मताशी जुळवून घेणाऱ्यांना पसंती दिली जाते. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले
जाते. सरकारच्या दमण यंत्रणेचे ते शिकार होतात. टोकाचा देशाभिमान बोकाळला असून विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला जात आहे. जे विरोधी पक्षात आहेत ते देशविरोधी आहेत असे मानले जाते. सरकारविरुद्ध होत असलेल्या व्यापक एकीची थट्टा उडवली जाते. त्याचवेळी सत्तारूढ पक्ष किरकोळ पक्षांचे गाठोडे करून ही भावी आघाडी म्हणून समोर ठेवत आहे.

पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमती, आवश्यक वस्तूंचे चढे दर, यामुळे लक्षावधी लोकांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होऊन बसले आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालताना सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी गुंतवणूक करणे त्याला शक्य राहिलेले नाही. बेकारी वाढली आहे. जवळपास आठ टक्क्यांच्या घरात वाढती बेकारी येऊन पोहोचली आहे. १५ कोटी इतक्या शहरी मनुष्यबळापैकी फक्त ७.३ कोटी लोकांना पूर्णवेळ नोकरी आहे.

तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर वाढतो आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार १५ ते २४ या वयोगटातले १/४ लोक २२ साली बेरोजगार होते. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील रोजगारीचा दर मार्च २०१३ च्या आधीच्या १६ महिन्यांत कमी कमी होत गेलेला होता.
सरकारचे लक्ष जनकल्याणापेक्षा मूठभर लोकांचे कल्याण साधण्याकडे जास्त दिसते. लोककल्याणाच्या संदर्भात देशातील वाढ केवळ एकंदर देशांतर्गत उत्पन्नाच्या आधारे ठरवता येणार नाही. कारण श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असताना गरीब कसाबसा जीवन कंठतो आहे. माझ्या भारताची कहाणी ही अशी आहे. आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन ती बदलली पाहिजे.