कोरोनाकाळात आखातातील पश्चिमरंग

इजिप्त आणि जॉर्डननंतर इस्रायलला मान्यता देणारा यूएइ हा केवळ तिसरा अरब देश ठरला आहे.

-अनय जोगळेकर
पश्चिम आशियात गेल्या पाच दशकांत जेवढे बदल घडले नाहीत, तेवढे कोरोना संसर्गाच्या गेल्या पाच महिन्यांत घडताना दिसत आहेत. तुर्कीकडून ऐतिहासिक हया सोफिया म्युझियमचे पुन्हा मशिदीत रूपांतर, इराण आणि चीन यांच्यातील प्रस्तावित ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करार, लेबनॉनची राजधानी बैरुतमधील प्रचंड स्फोटांनंतर तेथील सरकारचा राजीनामा, त्यानंतर आता इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएइ) यांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. इजिप्त आणि जॉर्डननंतर इस्रायलला मान्यता देणारा यूएइ हा केवळ तिसरा अरब देश ठरला आहे. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी बहरिन, सौदी अरेबिया, सुदान आणि ओमान यांच्यापैकी काही देश इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

आजवर जमिनीच्या बदल्यात शांतता हे सूत्र अरब देश आणि इस्रायलमधील शांतता करारांच्या केंद्रस्थानी होते; पण या करारात मात्र तसे नाही. १९६७ पासून इस्रायलच्या ताब्यात असलेल्या जॉर्डन नदीच्या पश्चिम खोºयातील पॅलेस्टिनी भागात इस्रायलने उभारलेल्या वसाहती अधिकृतरीत्या आपल्या देशाशी जोडून तिथे इस्रायली कायदे लागू करू नयेत, ही यूएइची अट नेतान्याहू सरकारने मान्य केली. इजिप्त आणि जॉर्डन यांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करून अनेक दशकं झाली असली, तरी हे संबंध मुख्यत: तोंडदेखले आणि सुरक्षा, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि पाणी इ. क्षेत्रांपुरते मर्यादित आहेत; पण यूएइने मात्र अजिबात वेळ न दवडता इस्रायलशी व्यापार, गुंतवणूक, शेती, पाणी, पर्यावरण, उच्च तंत्रज्ञान, पर्यटन, सायबर आणि संरक्षण क्षेत्रांत सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१९९३ च्या ओस्लो शांतता करारानंतर विविध आखाती अरब देश इस्रायलसोबत राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्याची चाचपणी करू लागले; पण आजवर हे संबंध इस्रायल-पॅलेस्टाइन शांतता वाटाघाटींशी जोडले गेले असल्याने मूळ धरू शकले नाहीत. गेल्या दोन दशकांत पॅलेस्टिनींमधील हमास आणि फताह या पक्षांतील मतभेद विकोपाला गेल्याने तसेच इस्रायली जनतेने वारंवार उजव्या विचारसरणीच्या सरकारांना कौल दिल्यामुळे इस्रायल- पॅलेस्टिनी शांतता हे मृगजळच राहिले; पण दुसरीकडे इराणचे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान मिळविण्याचे तसेच प्रादेशिक महासत्ता होण्याचे प्रयत्न, अल्-कायदा व इसिससारख्या मूलतत्त्ववादी दहशतवदी संघटनांचा उदयास्त याशिवाय बदलत्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीमुळे आखाती अरब देश आणि इस्रायल एकमेकांजवळ यायला सुरुवात झाली. बराक ओबामांच्या काळात अमेरिकेने अरब राज्यक्रांत्यांदरम्यान अनेक दशकांचे मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या अरब राज्यकर्त्यांना वाºयावर सोडले. त्यामुळे या देशांच्या मनात अमेरिकेविषयी संशय निर्माण झाला.

शेल-तेलाच्या क्रांतीमुळे अमेरिका ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाली. त्यामुळे तिची या तेल समृद्ध देशांमध्ये सैन्य तैनात ठेवण्याची गरज आणखी कमी झाली. ओबामांनी इराणशी अणुकरार करण्यास दिलेल्या प्राधान्यामुळे आखाती अरब देशांना इस्रायलचा आधार वाटू लागला. अनेक आखाती आणि अरब देशांमध्ये आता पुढच्या पिढीच्या हातात सत्ता गेली असून, ही पिढी अरब एकता किंवा राष्ट्रवादाच्या सैद्धांतिक विषयांपेक्षा स्वत:च्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि स्वत:ची खुर्ची टिकविण्यास जास्त महत्त्व देते. यूएइचे युवराज महंमद झायेद बिन नाहयान (एमबीझेड) अशा राज्यकर्त्यांत अग्रणी आहेत.
आज लष्करीदृष्ट्या इस्रायल पश्चिम आशियातील सर्वांत बलाढ्य देश बनला असून शेती, पाणी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्त्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, आदी क्षेत्रातील संशोधन आणि उद्योजकतेचे जागतिक केंद्र ठरला आहे. तेलाला पर्याय शोधून आपल्या तरुण लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अरब देशांसाठी गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाइन शांतता कराराची वाट न पाहताच या देशांनी इस्रायलशी संबंध वाढवायला सुरुवात केली. यामुळेच एअर इंडियाच्या विमानांना सौदी आणि ओमानवरून उडून तेल-अविवला जाण्याची परवानगी मिळाली. आॅक्टोबर २०१८ मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी सपत्नीक ओमानला भेट दिली. इस्रायलचे खेळाडू आणि कलाकार विविध अरब देशांमधील स्पर्धांत भाग घेऊ लागले. यूएइमध्ये यावर्षी होणाºया वर्ल्ड एक्स्पोमध्ये इस्रायल अधिकृतरीत्या सहभागी होणार होता.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षीच्या प्रारंभी सादर केलेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाइन शांतता प्रस्तावाच्या निमित्ताने आखाती अरब देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करण्याची योजना होती. या वाटाघाटींत ट्रम्प यांचे जावई जारेड कुशनर यांची महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; पण
ट्रम्प यांचा प्रस्ताव इस्रायलधार्जिणा असल्याचे सांगून पॅलेस्टिनी पक्षांनी तो फेटाळून लावला. त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे वाटाघाटींची प्रक्रिया ठप्प झाली. यूएइ-इस्रायल यांच्यातील करारामागे जशी दोन्ही देशांनी दाखविलेली प्रासंगिकता जबाबदार आहे, तशाच अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकाही आहेत. यूएइपाठोपाठ अन्य काही आखाती देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केल्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्याचा राजकीय लाभ मिळणार हे उघड आहे.
इस्रायल व यूएइच्या या निर्णयाचे प. आशियातील प्रादेशिक महासत्ता म्हणून एकमेकांशी स्पर्धा करणाºया कतार, तुर्की व इराण तसेच पाकिस्तान व मलेशियावरही परिणाम होणार आहेत. इस्रायल व यूएइशी घनिष्ठ संबंध असणाºया भारतासाठी हा दुग्धशर्करा योग आहे.
(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)