काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील, एकदम ओक्के कार्यक्रम, पुढे...?

शिंदे यांच्यासह पहिल्या फळीतल्या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी शिवसेनेकडून विधानसभेचे कार्यकारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे झाली आहे. झिरवाळांनी त्यांना नोटीस पाठवून ४८ तासांत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

शेकापचे दिवंगत दिग्गज नेते गणपतराव देशमुख यांच्या विक्रमी विजयांमुळे देशभर चर्चेत असलेल्या सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांचा एक ऑडिओ व्हायरल आहे. त्यावर आधारित मीम्सचा धुमाकूळ सुरू आहे. शिवसेनेच्या बंडखोरांचा सध्या जिथे मुक्काम आहे त्या आसामची राजधानी गुवाहाटीचे निसर्गसौंदर्य तसेच हॉटेलमधील व्यवस्थेसंदर्भात खास माणदेशी भाषेत शहाजीबापूंनी, ‘काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील, एकदम ओक्के कार्यक्रम’, असे म्हटले. पण, हे स्वर्गसुख अधिक दिवस बंडखाेरांना भोगता येणार नाही. कारण, सोमवार हा निर्णायक दिवस असेल. महाविकास आघाडीच्या चक्रव्यूहातून शिवसेनेला बाहेर काढण्याच्या नावाने बंडाचे निशाण फडकविणारे एकनाथ शिंदे यांचा गट सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण घेऊन जाईल. तिथे काय होते यावर अपात्रता प्रकरणी आमदारांना सायंकाळपर्यंत विधानसभा उपाध्यक्षांपुढे हजर व्हावे लागते का ते स्पष्ट होईल. थोडक्यात, शिवसेनेच्या चाळीसेक आमदारांचे बंड अपेक्षित वळणांनी पुढे निघाले आहे.

शिंदे यांच्यासह पहिल्या फळीतल्या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी शिवसेनेकडून विधानसभेचे कार्यकारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे झाली आहे. झिरवाळांनी त्यांना नोटीस पाठवून ४८ तासांत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे, झिरवाळ यांच्या या नोटिसा बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुरवातीला गळाटल्याचे दिसले. भावनिक आवाहन करीत त्यांनी ‘वर्षा’ बंगला सोडला व ‘मातोश्री’ गाठली. मुरब्बी शरद पवार मैदानात उतरल्यानंतर ठाकरे यांना बळ आले असून त्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला. तरीदेखील, शिवसेनेची गळती थांबण्याचे नाव घेत नाही. रविवारी उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी गुवाहाटीत बंडखाेर आमदारांची राहुटी गाठली. 

सामंत हे बंडखोरांना मिळालेले नववे मंत्री. आता आदित्य ठाकरे हे विधानसभेचे सदस्य असलेेले एकमेव मंत्री मूळ शिवसेनेत उरले आहेत. हे चित्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी नक्कीच सुखावणारे नाही. असे झाडून सारे मंत्री बंडखोर झाले तर सरकार कसे चालू आहे, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. मोसमी पावसाने दडी मारली असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. खरिपाच्या पेरण्या रखडल्या आहेत. कृषिमंत्री दादा भुसे मात्र गुवाहाटीत आहेत. कोरोना संकटकाळातील दोन वर्षांच्या ऑनलाईन प्रयोगाचे टक्केटोणपे खाल्ल्यानंतर प्रत्यक्ष कॉलेजमध्ये शिकण्याचे नवे शैक्षणिक सत्र सुरू होत आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची धूम सुरू आहे. अशावेळी उच्च शिक्षणमंत्री गुवाहाटीत आहेत. इतर मंत्र्यांच्या खात्याचीही जवळपास हीच स्थिती आहे. 

राजकीय आघाडीवर पक्षाचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत रोज वेगवेगळे दावे करीत असले, वीस बंडखोर संपर्कात असल्याचे सांगत असले तरी हे आमदार मुंबईत येत नाहीत तोवर काही खरे नाही. आमदार अपात्र ठरले, उरलेल्या आमदारांना त्यांचा गट अन्य पक्षात विलीन करावा लागला, शिंदे यांचे बंड फसले किंवा हे प्रकरण कोर्टात गेले व तिथे आणखी काही काळ लटकले तरी एक बाब स्पष्ट आहे, ती म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत तसेही अपक्ष व फुटीरांच्या मदतीने भारतीय जनता पक्ष बहुमताच्या आकड्यापासून फार दूर नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. अशावेळी सोळा आमदार अपात्र ठरल्यानंतर बहुमताचा आकडा खाली येईल. उरलेल्यांचा गट भाजपमध्ये विलीन झाला तर विरोधातील संख्याबळ बहुमताच्या पलीकडे सहज जाईल. 

हे सर्व पाहता आता केवळ शिवसेना हा पक्ष किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याच अस्तित्वाचा हा संघर्ष राहिला नसून भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा महाविकास आघाडी नावाचा प्रयोग मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंडखोरांशी चर्चा कायम ठेवतानाच डावपेच म्हणून अगदी सुरवातीलाच गटनेतेपदी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा शिवसेनेचा निर्णय तूर्त महत्त्वाचा ठरला आहे. त्याआधारेच विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर गटांचा अविश्वासाचा दावा फेटाळून लावला. परंतु, केवळ या एका मुद्यावर सारे काही अवलंबून नाही. मोठी कायदेशीर व घटनात्मक लढाई आता कुठे सुरू झाली आहे. शिवशाहीच्या भाषेत सांगायचे तर गडावरून उतरण्याचे दोर कापले गेले आहेत. दोन्ही बाजूंच्या शिलेदारांना एकतर कड्यावरून उड्या माराव्या लागतील किंवा प्राणपणाने लढावे लागेल.