सरकार, सातबारा आणि सावरकरांचे काय?

दीड महिन्यापूर्वी सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने टीकेची झोड उठविली आहे.

- नंदकिशोर पाटील
दीड महिन्यापूर्वी सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर सध्या विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने टीकेची झोड उठविली आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे तर टीकेची एकही संधी सोडायला तयार नाहीत. सध्याच्या एवढा ‘सक्रिय’ विरोधी पक्ष महाराष्टÑाने यापूर्वी पाहिलेला नाही. पण कोणत्याही सरकारला स्थिरस्थावर होण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागतो. महाविकास आघाडी सरकार तर तीन पायांची शर्यत आहे. सरकारमधील शिवसेना, राष्टÑवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा ‘डीएनए’ वेगळा आहे. काल-परवापर्यंत एकमेकांविरुद्ध लढलेले हे पक्ष केवळ विशिष्ट अशा राजकीय परिस्थितीमुळे एकत्र आले आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारापासून ते खातेवाटपापर्यंत झालेला विलंब अक्षम्य असला तरी अशा प्रकारच्या आघाडी सरकारांमध्ये अशी ओढाताण यापूर्वीही अनेक राज्यांत दिसून आलेली आहे. नव्या सरकारच्या सुरुवातीचे काही महिने हा ‘हनीमून पीरियड’ असतो. या तिरंगी सरकारमधील शिवसेनेची अवस्था तर ‘चारचौघी’ नाटकातील ‘विनी’सारखी आहे. एकाच वेळी दोघांवर प्रेम. एकाला खूश ठेवावे तर दुसरा नाराज होणार. शिवाय, संसदीय कामकाजाचा कसलाही पूर्वानुभव नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा काटेरी मुकुट शिरावर घेतलेला. त्यामुळे ‘स्टार्टअप’लाच गाडी अडखळली.

हे बघता, असे तिरपागडी सरकार स्थापन करण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण पर्याय काय होता? राष्टÑपती राजवट की पुन्हा निवडणुका? खरे म्हणजे, मतदारांनी भाजप-शिवसेना युतीला स्पष्ट जनादेश दिलेला होता. निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेला दिलेला शब्द भाजपने पाळला असता तर या सरकारचा जन्मच झाला नसता. भाजप नेत्यांना अतिआत्मविश्वास नडला. त्यामुळे २५ वर्षांच्या संसाराचा विस्कोट झाल्यानंतर शिवसेनेने नवा घरोबा थाटला असेल तर त्यांना मांडामांड करू दिली पाहिजे. रोज उठताबसता ‘सध्या ती काय करतेय?’ म्हणत संशयाचे पिशाच उठवणे, हे तर प्रेमभंगाचे लक्षण आहे. भाजप नेते सध्या अशीच मजनुगिरी करीत आहेत.
‘उद्धव ठाकरे यांना सातबारा तरी कळतो का,’ असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. हा प्रश्न यापूर्वीदेखील मनोहर जोशी आणि देवेंद्र फडणवीसांना विचारला गेला होता. फडणवीस यांना तर तो अजित पवारांनीच विचारला होता; आणि तरीही त्यांना सोबत घेऊन एका उष:काली औटघटकेचे सरकार स्थापन करण्याचा खटाटोप झालाच की!
प्रश्न सातबारा वाचता येण्याचा नसून ज्यांच्या नावावर तो असतो त्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा, वेदना आणि प्रश्नांची सोडवणूक कशी करणार? हा आहे. ‘सातबारा कोरा करू’ ही घोषणाही तशी फसवीच! सातबारा कधीच कोरा नसतो. त्यावर धारण क्षेत्र, मालकी हक्क, पिकांची नोंद आदी माहिती असते. ‘गाव नमुना ७’ हे अधिकारपत्रक व ‘गाव नमुना १२’ हे पीक-पाहणी पत्रक असते. ७/१२ हा जमीन मालकी हक्काचा प्राथमिक व अंतिम पुरावा असतो. असा हा महत्त्वाचा दस्तऐवज कोरा करण्याऐवजी त्यावरील कर्जाचा बोजा कमी केला पाहिजे. दुर्दैव असे की, नैसर्गिक संकटे आणि सरकारच्या धोरण धरसोडीमुळे शेतकऱ्यांकडील सातबारा दिवसेंदिवस कोराच होत चालला आहे. त्यामुळे चंद्रकांतदादांनी विचारलेला प्रश्न त्यांच्यासकट सर्वांनाच लागू पडतो.

वि. दा. सावरकर यांच्याबाबत काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या भूमिकेतील अंतर्विरोध सर्वश्रुत आहे. काँग्रेसच्या सावरकरविरोधी भूमिकेवरून शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करायचे झाले तर मेहबूबा मुफ्ती आणि पीडीपीच्या काश्मीरविषयक भूमिकेवरून भाजपलादेखील राष्टÑद्रोही ठरवावे लागेल. भिन्न राजकीय भूमिका असलेले पक्ष जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा असा विरोधाभास दिसून येणारच. तसेही शिवसेनेचे सावरकरप्रेम भाजपपेक्षा कांकणभर जरा अधिकच आहे. सावरकरांना भारतरत्न मिळायला हवे, ही सर्वप्रथम मागणी शिवसेनेचीच. मराठी मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात आल्यानंतर भाजपने तो आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घेतला एवढेच. सावरकरांबद्दल भाजपला खरेच प्रेम असते तर वाजपेयी सरकारच्या काळात किंवा सध्याच्या मोदी सरकारने सावरकरांना भारतरत्न केव्हाच दिले असते. पण सावरकरांचे हिंदुत्व पचनी पडणारे नाही, हे भाजपचे धुरीण ओळखून आहेत. शिवाय, सावरकर आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील तेव्हाच्या हिंदू महासभेबद्दल ‘गुरुजीं’चे मत काय होते, हे परिवारातील सदस्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. तेव्हा उगीच कुणी आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सावरकर आदींना वेठीला धरू नये.
(कार्यकारी संपादक)