कशासाठी? दारूसाठी!

सध्या समाजातील दोन घटक हवालदिल झाले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे तूर उत्पादक शेतकरी अन् दुसरा म्हणजे मद्य विक्रेते ! दोघेही आपापला माल विकण्यासाठी अक्षरश: कासावीस झाले आहेत; पण हे साम्य इथेच संपते. त्यानंतर सुरू होतो तो विरोधाभास ! तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची वास्तपुस्त करायला कुणालाही वेळ नाही. मद्य विक्रेत्यांसाठी मात्र राज्य सरकारपासून उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेपर्यंत सारेच तत्पर दिसत आहेत.
भारतीय जनता पक्षाला, केंद्रात सत्तेत येताबरोबर डाळींच्या भडकलेल्या दरांनी हिसका दाखवला. त्यामुळे हादरलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात तुरीचा पेरा केला. त्यानंतर मात्र सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. अजूनही निम्मी तूर शेतकऱ्यांच्या घरात असताना, नाफेड खरेदी बंद करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे दाद मागावी, तर केंद्राकडे बोट दाखविल्या जाते अन् तिथे तर स्वपक्षीय खासदारांचेही ऐकून घेतल्या जात नाही! मग बिचाऱ्या शेतकऱ्यांचा काय पाड?
सरकारच्या उपेक्षेच्या धोरणाचा फटका जसा तूर उत्पादक शेतकऱ्याला बसला, तसाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका मद्य विक्रेत्यांना बसला. त्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मात्र देशातील बहुतांश राज्यांमधील सरकारे कामाला लागली आहेत. महामार्गांपासून पाचशे मीटर अंतराच्या आत मद्य विक्री नको म्हणून, चक्क महामार्गांच्या शहरांमधून जाणाऱ्या भागांचे पालिकांकडे हस्तांतरण करण्यापासून ते पाचशे मीटरच्या सीमारेषेवर असलेल्या बार किंवा दुकानांचे प्रवेशद्वार बदलून त्यांना मर्यादेबाहेर काढण्यापर्यंतचे सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अकोला शहरातील एका चौकातील एक व्यापारी संकुल महामार्गापासून साधारणत: ४८० मीटर अंतरावर आहे. त्या संकुलातील तळ मजल्यावरील मद्यविक्रीचे दुकान महामार्गापासून ४८८ मीटर अंतरावर, तर त्या दुकानाच्या बरोबर खाली तळघरात असलेला बार ५०५ मीटर अंतरावर असल्याचे सरकारी आकडेवारी दर्शविते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फर्मानानंतर बारमालकाने प्रवेशद्वार इमारतीच्या मागच्या बाजूला स्थानांतरित केल्याची ही किमया ! पुढे वरच्या मजल्यावरील दुकान मालकानेही तोच कित्ता गिरवला! महामार्गालगतचे दुसरे एक दुकान अवघ्या चारच दिवसात सर्व सोपस्कार पार पाडून त्याच चौकात स्थानांतरित झाले आहे. सरकारी यंत्रणेची किती ही तत्परता ! हीच तत्परता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर का दिसत नाही, हा प्रश्न कुणी विचारू नये. त्याचे उत्तर सगळ्यांनाच माहीत आहे.
मुळात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशिष्ट उद्देशाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना, सरकारी यंत्रणांनी त्या निर्णयामागची भावना लक्षात घ्यावी, की केवळ तांत्रिक मुद्दे लक्षात घ्यावे? खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला त्यावेळी प्रवेशद्वाराची जी स्थिती होती, त्यानुसारच अंतराचे मोजमाप केल्या जाईल, अशी भूमिका सरकारी यंत्रणा घेऊ शकल्या असत्या; पण मग खिसे कसे गरम झाले असते?
मुंबईत दोन्ही द्रूतगती मार्गांचे एमएमआरडीएकडे हस्तांतरण करून अनेक बार, दुकाने वाचविण्याचे पुण्यकर्म राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पार पाडले आहे. उद्या हाच कित्ता राज्यातील इतर शहरांमध्येही शंभर टक्के गिरविल्या जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी होईल की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल; पण मोठ्या प्रमाणात बार, मद्यविक्रीची दुकाने बंद झाल्याने शहरांमध्ये मदिरापानाचे प्रमाण काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी झाले आहे. परिणामी, महसूल बुडण्याच्या धास्तीने बहुधा राज्य सरकार कासावीस झाले असावे. तूर उत्पादक शेतकरीही तसाच कासावीस झाला आहे. मद्य विक्रेत्यांचा कैवार घेणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांचा कैवार मात्र घ्यावासा वाटत नाही.
- रवि टाले